बाबरी मस्जिद के शहादत की दुखद घटना आज़ाद भारत के इतिहास की इतनी दिल दहला देने वाली घटना है कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे नहीं भूल सकती। जिस तरह से कुछ असमाजिक तत्वों ने दिन के उजाले में मुसलमानों की ऐतिहासिक इबादतगाह को ज़मीन बोस (तोड़) किया, उससे भारतीय संविधान और कानून का भी उल्लंघन किया गया। बाबरी मस्जिद शहीद किये जाने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस बात पर आधारित थी कि 6 दिसंबर 1992 को न सिर्फ़ बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, बल्कि देश के कानून और संविधान के साथ भी खिलवाड़ किया गया था। उस समय के राष्ट्रपति ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को हिंदू आतंकवादियों की खुली गुंडागर्दी क़रार दिया था।
बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 वर्ष होने वाले हैं लेकिन यह घाव आज भी मुसलमानों के दिलों में ताज़ा है। यह ज़ख्म तब तक नहीं भरेगा जब तक बाबरी मस्जिद अपने मूल स्थान पर दोबारा नहीं बनाई जाती। मुसलमानों का यह विश्वास है कि जब किसी स्थान पर मस्जिद बन जाती है तो वह क़यामत तक मस्जिद ही रहती है, उसे किसी अन्य जगह या उपयोग में बदलना सही नहीं है।
बाबर के एक वज़ीर (मंत्री) मीर बाकी ने 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। आज़ादी तक यहाँ मुसलमान नियमित रूप से नमाज़ पढ़ते रहे। लेकिन आज़ादी के बाद कुछ सांप्रदायिक लोगों ने रात के अंधेरे में मस्जिद में मूर्तियाँ रख दीं और यह प्रचार शुरू कर दिया कि यही राम का जन्मस्थान है। यह घटना 22-23 दिसंबर 1949 की रात की है। इसके बाद मस्जिद पर ताला लगा, मुक़दमे चले और आख़िरकार 6 दिसंबर 1992 को सेना और पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद को शहीद कर दिया गया।
उस समय के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव ने घटना के तुरंत बाद घोषणा की थी कि मस्जिद को उसी स्थान पर दोबारा बनाया जाएगा, लेकिन उनका यह वादा आज तक पूरा नहीं हुआ।
9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक तथ्य और दस्तावेज़ों को दरकिनार करते हुए आस्था (भावना) के आधार पर मंदिर के पक्ष में फैसला दे दिया।
अदालत ने कहा कि निर्णय आस्था की बुनियाद पर नहीं होते, लेकिन फिर अगले ही लाइन में यह भी कहती है कि अयोध्या ही राम का जन्मस्थान है।
अदालत कहती है कि खुदाई में मिले अवशेष मंदिर के हैं, लेकिन यह भी मानती है कि मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी इसका कोई पुख़्ता सबूत नहीं है।
अदालत कहती है 1949 में मस्जिद में मूर्तियां रखना ग़लत था, 1992 में मस्जिद को गिराना ग़ैर क़ानूनी है लेकिन 2019 में कहती है उस ज़मीन को रामलला को दिया जायेगा।
क्या आप समझ पा रहे हैं कि अदालत अपनी ही बातों का विरोध करके क्या कहना चाहती है?
क्या यह उसका भोलापन नहीं है कि सारी चीज़ें खोल के बता दिया है।
“उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुनसिफ़
हमें यक़ीन था हमारा क़ुसूर निकलेगा।”
(अमीर क़ज़लबाश)
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर की नींव रखते समय कहा था कि यह केवल एक मंदिर की शुरुआत नहीं बल्कि भारत को ‘हिंदू राष्ट्र’ बनाने का पहला कदम है।
याद रखें अगर अदालतें आस्था के आधार पर फैसले देने लगीं तो कानून की शासन-व्यवस्था अर्थहीन हो जाएगी।
बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 वर्ष पूरे होने पर मुसलमानों को भी आत्ममंथन करना चाहिए कि ऐसे गंभीर हालात में आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। अब मामला सिर्फ बाबरी मस्जिद तक सीमित नहीं है, हज़ारों मस्जिदें निशाने पर हैं।
उनकी रक्षा कैसे की जाए? यही इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए मुसलमानों को अपनी मस्जिदों के प्रति सजग और चौकन्ना रहना होगा।
~ अब्दुल मुक़ीत










