
वदूद साजिद
(लेखक उत्तर भारत के लिए इन्किलाब उर्दू अखबार के संपादक हैं। यह लेख उर्दू में Sajid Wadood के फेसबुक पर पढ़ा जा सकता है)
अदालत का सख्त रुख और प्रशासन पर लगाम
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन की दो सदस्यीय बेंच ने संभल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट के माध्यम से यूपी सरकार पर कानून की ऐसी बेड़ियां डाली हैं, जिन्हें आसानी से हटाना मुमकिन नहीं होगा। इससे पहले बरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट के गले में भी ऐसी ही बेड़ियां डाली जा चुकी हैं।
संभल और बरेली मामलों की पृष्ठभूमि
संभल के धनिता सुतीपोरा गांव के गाटा (खसरा) नंबर 291 में मौजूद एक मस्जिद में रमज़ान के दौरान नमाज़ पढ़ने वालों की संख्या सीमित करने के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश पर कड़ा गुस्सा जताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो उसने कहा, वह आम हालात में कहना आसान नहीं है। संभल के ऊपर बताए गए गांव की घटना भी उतनी ही ज़रूरी है, जितनी बरेली के मुहम्मद गंज गांव की घटना। पूरे देश और खासकर यूपी और उत्तराखंड के राजनीतिक और सामाजिक हालात को देखते हुए जस्टिस अतुल श्रीधरन का यह फैसला दबे-कुचले नागरिकों के लिए बहुत हिम्मत देने वाला है।
मस्जिद विवाद और प्रशासन का पक्ष
संभल के धनिता सुतीपोरा गांव में बताई गई मस्जिद के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि यह मस्जिद नहीं है और प्रॉपर्टी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मोहन सिंह और भोजराज सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन मस्जिद के इंचार्ज मनसीर खान का कहना है कि यह जगह उनके दादा छड़ा खान ने दान में दी थी और यह मस्जिद 1999 में हाई कोर्ट की अनुमति से बनी थी। इसका नक्शा और अन्य कानूनी दस्तावेज मौजूद हैं और कोर्ट में दाखिल किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मस्जिद में सिर्फ 20 लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी है।
नमाज़ पर प्रतिबंध और कोर्ट जाने की मजबूरी
कल मैंने मनसीर खान से फोन पर बात की और पता चला कि 20 लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देने के बावजूद छड़ा खान परिवार के सिर्फ चार लोगों को ही नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जा रही है। इसलिए, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि रमज़ान के दौरान, जहाँ नमाज़ियों की संख्या आम दिनों से ज़्यादा होती है, अब 20 लोगों को भी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है।
हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी और प्रशासन को फटकार
जस्टिस अतुल श्रीधरन ने संभल ज़िला प्रशासन से पूछा कि मस्जिद या बताई गई प्रॉपर्टी में नमाज़ियों की संख्या सीमित करने का क्या औचित्य है। इस पर ज़िला प्रशासन ने कहा कि ऐसा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने के डर से किया गया था। कोर्ट ने अपने फ़ैसले में लिखा, ‘हम ज़िला प्रशासन की इस दलील को पूरी तरह से खारिज़ करते हैं।’ जस्टिस श्रीधरन ने आगे कहा, यह हर कोई नहीं कह सकता। उन्होंने ज़िला मजिस्ट्रेट और SSP से कहा कि ‘अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की वजह से नमाज़ियों की संख्या सीमित कर रहे हैं, तो या तो अपने पद से इस्तीफ़ा दे दें या अपना ट्रांसफर संभल से बाहर करवा लें।’ कोर्ट ने यह भी अपने फ़ैसले में लिखा।
जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कहा, “सभी मामलों में कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य की ज़िम्मेदारी है और अगर कलेक्टर और SSP जैसे स्थानीय अधिकारियों को लगता है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति बन सकती है और उन्हें लगता है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं और इसके लिए वे परिसर के अंदर पूजा करने वालों की संख्या को सीमित करना चाहते हैं, तो या तो उन्हें अपने पदों से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या परिसर के बाहर अपना ट्रांसफर करवा लेना चाहिए।”
धार्मिक स्वतंत्रता पर कोर्ट का स्पष्ट रुख
कोर्ट ने लिखा कि यह राज्य की ज़िम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि हर वर्ग निर्धारित पूजा स्थल पर शांतिपूर्ण माहौल में पूजा कर सके। कोर्ट ने कहा कि भले ही यह पूजा स्थल निजी संपत्ति हो, अपने पहले के फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वहाँ अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट पहले ही तय कर चुका है कि अगर पूजा किसी सार्वजनिक स्थान पर हो या पूजा करने वालों के निर्धारित स्थान से बाहर फैलने की संभावना हो, तो उस स्थिति में पुलिस से अनुमति लेनी होगी। इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 16 मार्च तय की है।
जमीनी स्तर पर आदेश की अवहेलना
मनसिर खान ने बताया कि कोर्ट के इस आदेश के बावजूद, स्थानीय पुलिस स्टेशन के सुपरिटेंडेंट उम्मीद सिंह सोलंकी ने SDM की मौजूदगी में कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला हमें नहीं मिल जाता, हम चार से अधिक लोगों को नमाज़ पढ़ने की अनुमति नहीं देंगे। हैरानी की बात है कि SHO को छोड़कर बाकी सभी को कोर्ट के इस फैसले की जानकारी मिल गई है। हालांकि, यह देखना बाकी है कि 16 मार्च को कोर्ट के सामने राज्य सरकार और संभल के अधिकारी क्या कहते हैं।
बरेली केस: सुरक्षा और पुलिस कार्रवाई पर सवाल
12 मार्च को जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच ने राज्य सरकार को बरेली के मोहम्मद गंज गांव के हुसैन खान को 24 घंटे सुरक्षा देने और उनके साथ दो हथियारबंद सुरक्षाकर्मी रखने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में आगे जो लिखा, वह भी कोर्ट में बहुत कम लिखा जाता है। कोर्ट ने लिखा कि अगर हुसैन खान के खिलाफ हिंसा की कोई घटना होती है या उनकी संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो पहली नज़र में यह माना जाएगा कि यह राज्य के कहने पर हुआ। ध्यान रहे कि यह संपत्ति हुसैन खान की थी, जिस पर तारिक खान और अन्य लोग जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे। हुसैन खान ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें उनके घर से उठाया और घर में नमाज़ पढ़ने पर चालान काटा। पुलिस ने उनका घर गिराने की धमकी भी दी और उनसे सादे कागज़ पर साइन करवाए।
कंटेम्प्ट नोटिस और अधिकारियों की जवाबदेही
इससे पहले, इसी मामले में 11 मार्च को जस्टिस अतुल श्रीधरन की दो सदस्यीय बेंच ने एक कंटेम्प्ट केस में बरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को 23 मार्च को खुद कोर्ट में पेश होकर यह बताने का आदेश दिया था कि उन्होंने पिटीशनर तारिक खान और अन्य लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जमात से नमाज़ पढ़ने से क्यों रोका और पुलिस ने उन्हें क्यों परेशान किया। कोर्ट ने फैसले में लिखा कि अगर ये अधिकारी 23 मार्च को खुद कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ नॉन-बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा।
संविधान और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर पूजा का अधिकार
मैंने इस सीरीज़ के पिछले आर्टिकल में बताया है कि दो अलग-अलग ईसाई संगठनों ने जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच में ऐसा ही एक केस पेश किया था जिसमें सरकार ने हलफ़नामा देकर कहा था कि संविधान के आर्टिकल 25 के तहत, पूरे राज्य में किसी भी पंथ या वर्ग को प्राइवेट प्रॉपर्टी पर पूजा करने पर कोई रोक नहीं है। इसलिए, कोर्ट ने फैसले में लिखा था कि किसी को भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पर सामूहिक या व्यक्तिगत पूजा के लिए किसी से कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है।
न्याय के लिए संघर्ष और आम लोगों की हिम्मत
इस फैसले की रोशनी में, बरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SSP के खिलाफ भी कंटेम्प्ट नोटिस जारी किए गए थे। उसी फैसले के आधार पर, बरेली के हुसैन खान को 24 घंटे के लिए दो हथियारबंद सुरक्षाकर्मी देने का आदेश दिया गया था। जिस तरह बरेली के मोहम्मदगंज गाँव के तारिक खान और हुसैन खान ने अजीब हालात में कोर्ट जाने की हिम्मत दिखाई, उसी तरह संभल के धनिता सुतीपोरा गाँव के मनाज़ी खान ने भी पुलिस और गाँव के बदमाशों के ख़िलाफ़ कोर्ट जाने की हिम्मत दिखाई। ऐसे हालात में, जहाँ कोर्ट में राज्य सरकार के साफ़ भरोसे के बावजूद, तारिक खान और हुसैन खान को उनके घर पर नमाज़ पढ़ने पर पुलिस ने परेशान किया और एक दूर के गाँव में इजाज़त होने के बावजूद 20 लोगों को नमाज़ पढ़ने नहीं दिया गया, उन तीनों के लिए कोर्ट में प्रशासन के ख़िलाफ़ डटे रहना आसान नहीं था।
जस्टिस अतुल श्रीधरन का न्यायिक करियर और दबाव
कोर्ट के ऊपर दिए गए चार फ़ैसले केस करने वालों के पक्के इरादे और हिम्मत का नतीजा हैं। जस्टिस अतुल श्रीधरन वही जज हैं जिन्होंने कर्नल सोफ़िया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। इस फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और इसके साथ ही जस्टिस अतुल श्रीधरन का छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इससे पहले कि वे छत्तीसगढ़ जाकर अपना काम संभालते, केंद्र सरकार की “रिक्वेस्ट” पर उनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था।
अगर वे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ही रहते, तो वे दूसरे नंबर पर होते और कुछ ही महीनों में वहाँ के चीफ़ जस्टिस बन जाते। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचने के बाद वे सातवें नंबर पर आ गए और अब उनके चीफ़ जस्टिस बनने के चांस खत्म हो गए हैं। इसके बावजूद जस्टिस अतुल श्रीधरन ने इंसाफ का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्हें इंसाफ के मामलों में बहुत सख्त जज माना जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचने के बाद भी उन्होंने इंसाफ और निष्पक्षता की वही परंपरा बनाए रखी। फहीम खान समेत कुछ मुसलमानों के घरों, बिजनेस की जगहों और दूसरी प्रॉपर्टी को गिराने का केस भी उनकी कोर्ट में सुनवाई में है। उन्होंने खुद ही गिराने पर रोक लगाई है।
हाई कोर्ट बनाम सुप्रीम कोर्ट: न्याय की रणनीति
मैंने अक्सर अनुरोध किया है कि ऐसे मामलों में पीड़ितों, जिम्मेदार लोगों और राष्ट्रीय नेताओं को पहले संबंधित हाई कोर्ट जाना चाहिए। हाई कोर्ट के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विशेष अधिकार हैं। अधिकांश मामले अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट आने से हल नहीं होते। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की प्रताड़ना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का रवैया हम पहले ही देख चुके हैं। लेकिन जब मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट को भेजा गया, तो वहां के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने विस्तृत सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री, सरकार और DGP को नोटिस जारी किया।
न्याय व्यवस्था पर सवाल और निष्कर्ष
पीड़ितों को भी संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, लेकिन फिलहाल हालात इसके लिए उपयुक्त नहीं लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 के तहत पीड़ित पक्ष की सीधे सुनवाई कर न्याय देने का अधिकार है, लेकिन उसके पास पीड़ित पक्ष को संबंधित हाई कोर्ट जाने की सलाह देने का भी अधिकार है। हाल के दिनों में विभिन्न मामलों में यही हुआ है। सड़कों पर घूमने वाले और लोगों को काटने वाले आवारा कुत्तों के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट में 15 दिन तक चर्चा हो सकती है, लेकिन अगर असम के मुख्यमंत्री जानबूझकर मियाओं को परेशान करने और उन्हें निशाना बनाकर गोली मारने के वीडियो या फोटो जारी करते हैं, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन दबे-कुचले लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में सबसे पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए।









