न्याय व्यवस्था की परिभाषा गढ़ते जस्टिस अतुल श्रीधरन

27 जनवरी को जस्टिस अतुल श्रीधरन ने अपने फैसले में लिखा: “राज्य सरकार से जवाब मिल गए हैं। उनमें साफ तौर पर कहा गया है कि पिटीशनर पर अपनी प्राइवेट जगहों पर धार्मिक कार्यक्रम करने पर कोई रोक नहीं है। यह भी कहा गया है कि धर्म और दूसरे मामलों में, पूरे राज्य में हर नागरिक और सभी नागरिकों को सरकार और उसके सभी संस्थानों द्वारा बिना किसी भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा का हक है।” कोर्ट ने साफ किया कि अगर ऑर्गनाइज़र को अंदाज़ा है कि शामिल होने वालों की संख्या बढ़ सकती है और वे सड़क या किसी पब्लिक जगह पर आ सकते हैं, तो उन्हें पुलिस को पहले से बताना चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि: “पिटीशनर को सरकार से इजाज़त लिए बिना अपनी सुविधा के अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर पूजा करने का पूरा अधिकार है।” इस बारे में कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 25 का भी ज़िक्र किया। UP सरकार का ऊपर बताया गया जवाब और कोर्ट का ऊपर बताया गया फैसला संविधान के आर्टिकल 25 के मुताबिक सिर्फ़ ईसाइयों पर ही नहीं, बल्कि मुसलमानों समेत दूसरे माइनॉरिटी समुदायों पर भी लागू होगा।

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Allahabad High Court
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन की दो सदस्यीय बेंच ने संभल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट के माध्यम से यूपी सरकार पर कानून की ऐसी बेड़ियां डाली हैं, जिन्हें आसानी से हटाना मुमकिन नहीं होगा। इससे पहले बरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट के गले में भी ऐसी ही बेड़ियां डाली जा चुकी हैं।

क्या कोई कह सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने ऐसा कोई काम किया हो जो उनकी ऑफिशियल ड्यूटी का हिस्सा न हो? जवाब यह है कि इस दौर में यह खबर नहीं है कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। इस दौर में खबर यह है कि जिम्मेदार व्यक्ति ने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई।

कई कानूनी जानकारों का मानना ​​है कि जस्टिस अतुल श्रीधरन का इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर उनकी साफगोई और हिम्मत की सजा के तौर पर किया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि इस ट्रांसफर से जस्टिस अतुल श्रीधरन न सिर्फ बदले, बल्कि उनकी हिम्मत और बढ़ गई। असल में, जस्टिस अतुल श्रीधरन की दो मेंबर वाली बेंच ने उत्तर प्रदेश में दबे-कुचले लोगों पर अंधाधुंध और बेरहमी से ज़ुल्म करने वाले दो बड़े शैतानों की गर्दन पकड़ी है। दो अलग-अलग केस में उनके दो फैसलों ने यूपी के दबे-कुचले तबके के हौसले बढ़ा दिए हैं। एक केस में उन्होंने फैसला दिया है कि ‘प्राइवेट जगहों पर नमाज़ पढ़ने के लिए अधिकारियों से पहले से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है’। दूसरे मामले में, उन्होंने यह जांचने का फैसला किया है कि क्या UP सरकार ‘बुलडोजर’ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही है।

दोनों मामलों में से एक ईसाइयों से जुड़ा है और दूसरा मुसलमानों से। लेकिन असल में, उत्तर प्रदेश में मुसलमान भी उन्हीं सभी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं जिनका ज़िक्र इन दोनों मामलों में किया गया है। पहले फैसले की अहमियत इसलिए है क्योंकि देश और खासकर उत्तर प्रदेश में दर्जनों ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जब लोगों को न सिर्फ अपने घरों, दुकानों और फैक्ट्रियों में नमाज़ पढ़ने के लिए बदमाशों का सामना करना पड़ा, बल्कि पुलिस की गालियां भी सहनी पड़ीं। अखबार और खासकर TV चैनल ऐसी खबरें नहीं दिखाते, लेकिन सोशल मीडिया ऐसी खबरों और वीडियो से भरा पड़ा है। बदमाशों और गुंडों को अब कानून का कोई डर नहीं रहा। अब तो वे पुलिस को भी चैलेंज करने लगे हैं।

एक और स्थिति यह पैदा हो गई है कि जब कोई व्यक्ति या ग्रुप किसी प्रोग्राम की परमिशन के लिए पुलिस और अधिकारियों से संपर्क करता है, तो उनकी रिक्वेस्ट पर कार्रवाई नहीं की जाती। यही स्थिति दो बड़े ईसाई संगठनों के सामने है। ‘मरंथा फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज़’ और ‘इमैनुएल ग्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट’ ने UP सरकार से अलग-अलग लेवल पर संपर्क किया था और अलग-अलग प्राइवेट जगहों पर धार्मिक कार्यक्रम करने की इजाज़त मांगी थी। 

दोनों संगठनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की, जिसमें कहा गया कि सारी कोशिशों के बावजूद, अधिकारी न तो इजाज़त दे रहे हैं और न ही उनके लिखे हुए अनुरोधों का जवाब दे रहे हैं। UP और कई दूसरे राज्यों में माइनॉरिटी समुदायों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए, ईसाई संगठनों को प्राइवेट जगहों पर धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए सरकार से इजाज़त लेना ज़रूरी लगा। लेकिन उन्हें न तो इजाज़त दी गई और न ही कोई वजह बताई गई। सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की दो सदस्यों वाली बेंच के नोटिस पर अपना जवाब दिया। 27 जनवरी को जस्टिस अतुल श्रीधरन ने अपने फैसले में लिखा: “राज्य सरकार से जवाब मिल गए हैं। उनमें साफ तौर पर कहा गया है कि पिटीशनर पर अपनी प्राइवेट जगहों पर धार्मिक कार्यक्रम करने पर कोई रोक नहीं है। यह भी कहा गया है कि धर्म और दूसरे मामलों में, पूरे राज्य में हर नागरिक और सभी नागरिकों को सरकार और उसके सभी संस्थानों द्वारा बिना किसी भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा का हक है।” कोर्ट ने साफ किया कि अगर ऑर्गनाइज़र को अंदाज़ा है कि शामिल होने वालों की संख्या बढ़ सकती है और वे सड़क या किसी पब्लिक जगह पर आ सकते हैं, तो उन्हें पुलिस को पहले से बताना चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि: “पिटीशनर को सरकार से इजाज़त लिए बिना अपनी सुविधा के अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर पूजा करने का पूरा अधिकार है।” इस बारे में कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 25 का भी ज़िक्र किया। UP सरकार का ऊपर बताया गया जवाब और कोर्ट का ऊपर बताया गया फैसला संविधान के आर्टिकल 25 के मुताबिक सिर्फ़ ईसाइयों पर ही नहीं, बल्कि मुसलमानों समेत दूसरे माइनॉरिटी समुदायों पर भी लागू होगा। 

इस फैसले ने UP के उन सभी मुसलमानों की रिहाई का रास्ता साफ़ कर दिया है जिन पर अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नमाज़ पढ़ने का आरोप है। पढ़ने वालों को याद होगा कि 16 जनवरी को बरेली ज़िले के मोहम्मद गंज गांव में 12 मुसलमानों को एक खाली प्राइवेट प्लॉट पर जमात के साथ जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए हिरासत में लिया गया था। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ़ बिना इजाज़त प्लॉट पर जुमे की नमाज़ पढ़ने का मामला अभी भी पेंडिंग है। जो लोग इन मुसलमानों का केस देख रहे हैं, उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर बताए गए फैसले को ध्यान में रखकर एक्शन लेना चाहिए।

अब खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके कहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में धार्मिक प्रोग्राम करने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि आर्टिकल 25 के तहत हर नागरिक को अपनी प्रॉपर्टी में पूजा करने का अधिकार है। दूसरा मुद्दा और भी ज़रूरी है। UP में जिस तरह से बुलडोज़र चलाए गए हैं, वह किसी से छिपा नहीं है। इसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती हुई है। यहां तक ​​कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस बारे में गाइडलाइन बनानी पड़ी और खास तौर पर UP सरकार को कई मौकों पर फटकार भी सुननी पड़ी है।

UP के हमीरपुर के फहीमुद्दीन और दूसरे लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट फाइल करके कहा है कि पुलिस ने उनके एक रिश्तेदार अफ्फान खान के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया था, लेकिन उन्हें ही डेमोलिशन नोटिस जारी कर दिए गए, जबकि FIR में उनका नाम तक नहीं है। यानी, एक आरोपी की प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए गिराने के नोटिस जारी कर दिए गए क्योंकि वे रिश्तेदार थे। शुरू में UP सरकार ने इस रिट पर एतराज़ जताया और कहा कि संबंधित लोग पहले सरकार के नोटिस का जवाब दें। लेकिन कोर्ट ने इस एतराज़ को खारिज कर दिया और सरकार से तोड़फोड़ के बारे में जवाब मांगा। आखिर में, सरकार को जस्टिस अतुल श्रीधरन की दो मेंबर वाली बेंच को भरोसा दिलाना पड़ा कि वह आरोपियों की प्रॉपर्टी नहीं गिराएगी। गौरतलब है कि फहीमुद्दीन और दूसरों के घर, दुकानें, लॉज और यहां तक ​​कि उनके ठिकानों को सिर्फ इसलिए गिराने के नोटिस जारी किए गए थे क्योंकि वे एक आरोपी के रिश्तेदार थे। 

लेकिन कोर्ट में जिरह के बाद सरकार ने भरोसा दिलाया कि वह अपने गिराने के फैसले को लागू नहीं करेगी। बेंच इससे भी खुश नहीं थी। साफ है कि यह मामला कुछ लोगों का निजी मामला था और सरकार का भरोसा दर्ज करने के बाद कोर्ट को केस बंद कर देना चाहिए था। लेकिन जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कहा कि कोर्ट के सामने ऐसे कई मामले आए हैं जहां जुर्म होने के तुरंत बाद आरोपियों की प्रॉपर्टी और घरों के लिए तोड़फोड़ के नोटिस जारी किए गए और घर वगैरह गिरा दिए गए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 14 और 21 का साफ़ उल्लंघन है। इसके अलावा, यह सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का भी उल्लंघन है, जिन्होंने किसी भी मामले में कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना घर गिराने पर रोक लगाई है।

इसलिए, जस्टिस अतुल श्रीधरन ने इस मामले में दो कदम आगे बढ़कर पांच सवाल पूछे और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट के सवालों का निचोड़ यह है कि क्या यूपी सरकार ने नवंबर 2024 में जारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैराग्राफ 85-86 का उल्लंघन नहीं किया? क्या अधिकारी लोगों के घर गिराने का कोई औचित्य बता सकते हैं? क्या अपराध होने के तुरंत बाद लोगों के घर गिराना भेदभाव वाला काम नहीं है? फिर कोर्ट ने जो सवाल पूछा, उससे खुद कोर्ट की ज़िम्मेदारी बढ़ गई। बेंच ने सवाल उठाया कि इस स्थिति में, हाई कोर्ट गिराने की कोशिश कर रही अथॉरिटी और संविधान के आर्टिकल 14 और 21 के तहत लोगों के अधिकारों के बीच बैलेंस कैसे बना सकता है? और क्या लोग गिराए जाने के वाजिब डर के साथ कोर्ट जा सकते हैं? 

दिलचस्प बात यह है कि इन सवालों पर आगे की सुनवाई कल, 9 फरवरी को होनी है। जाने-माने लीगल न्यूज़ एनालिस्ट सौरव दास ने लिखा है कि ‘जस्टिस अतुल श्रीधरन, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने वाले मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था, उनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया और अब डर यह है कि चीफ जस्टिस अपनी बेंच बदल सकते हैं।’ मुझे लगता है कि जस्टिस अतुल श्रीधरन ने बहुत हिम्मत दिखाई है। UP सरकार के पसंदीदा बुलडोजर गेम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए, जिस तरह से उन्होंने डिटेल में सवाल पूछकर सुनवाई आगे बढ़ाने का फैसला किया है, वह पहले कभी नहीं हुआ। कोर्ट आमतौर पर अपनी तरफ से इतनी परवाह नहीं करते।

 लेकिन जस्टिस श्रीधरन ने जो किया है, उसके लिए “धन्यवाद” शब्द भी छोटा है। अगर भारत के सभी दबे-कुचले और माइनॉरिटी समुदाय उन्हें धन्यवाद देने के लिए एक साथ आ जाएं, तो भी उनका कद ऊंचा रहेगा। जब उन्होंने सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने के लिए मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था, तब वे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में थे। उसके बाद उनका ‘ट्रांसफर’ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ जाने से पहले ही उन्हें केंद्र सरकार की ‘रिक्वेस्ट’ पर इलाहाबाद भेज दिया गया। इसमें बारीक बात यह है कि अगर वे छत्तीसगढ़ चले जाते तो कुछ ही महीनों में वहां के चीफ जस्टिस बन जाते। हो सकता था कि वे सुप्रीम कोर्ट भी आ जाते। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचने के बाद उनकी रैंक सातवीं हो गई और अब वे चीफ जस्टिस बने बिना ही रिटायर हो जाएंगे। 

अगर इतनी ‘सजा’ और ‘अन्याय’ सहने के बावजूद वे दमित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए हिम्मत से सक्रिय हैं, तो वे देश के हर नागरिक, खासकर उन सभी लोगों के शुक्रगुजार हैं जो अन्याय के शिकार हैं।

वदूद साजिद 

(सम्पादकीय नोट ; यह लेख उर्दू पत्रिका इन्किलाब में प्रकाशित हुआ है, जिसे छात्र विमर्श के पाठकों के लिए यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है; विशेष धन्यवाद वदूद साजिद।) 

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