नेहरू की एक पक्षीय आलोचना  

यह दृष्टिकोण न तो इतिहास के साथ न्याय करता है और न ही राष्ट्र निर्माण की जटिल प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। किसी भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व का मूल्यांकन उसकी सफलताओं और असफलताओं दोनों के आधार पर होना चाहिए। नेहरू की गलतियों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उनके योगदानों को नकार देना भी उतना ही अनुचित है।

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File:Pandit Jawaharlal Nehru with children.jpg - Wikipedia
File:Pandit Jawaharlal Nehru with children.jpg - Wikipedia

परवेज़ शाहिद

भारतीय राजनीति में शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसकी उतनी प्रशंसा और उतनी ही आलोचना हुई हो जितनी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री Jawaharlal Nehru की। आज़ादी के लगभग आठ दशक बाद भी नेहरू भारतीय राजनीति और सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में बने हुए हैं। उनकी नीतियों, विचारों और निर्णयों पर बहस होना स्वाभाविक है, क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी नेता को आलोचना से ऊपर नहीं रखा जा सकता। लेकिन हाल के वर्षों में एक प्रवृत्ति देखने को मिली है जिसमें नेहरू की आलोचना और उनके प्रति घृणा के बीच की रेखा धुंधली होती दिखाई देती है। कई बार ऐसा लगता है कि देश की हर समस्या, हर विफलता और हर ऐतिहासिक विवाद के लिए केवल नेहरू को दोषी ठहराने का अभियान चलाया जा रहा है।

यह दृष्टिकोण न तो इतिहास के साथ न्याय करता है और न ही राष्ट्र निर्माण की जटिल प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। किसी भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व का मूल्यांकन उसकी सफलताओं और असफलताओं दोनों के आधार पर होना चाहिए। नेहरू की गलतियों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उनके योगदानों को नकार देना भी उतना ही अनुचित है।

आज़ादी के समय भारत की स्थिति

जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तब देश के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था। विभाजन के कारण लाखों लोग विस्थापित हो चुके थे। सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। गरीबी, अशिक्षा, बेरोज़गारी और अविकास व्यापक थे। औद्योगिक आधार बेहद कमजोर था। औसत आयु कम थी और स्वास्थ्य सुविधाएँ लगभग न के बराबर थीं। दुनिया के कई विशेषज्ञों को विश्वास नहीं था कि इतना विविधतापूर्ण देश लोकतंत्र को सफलतापूर्वक चला पाएगा।

ऐसे समय में नेहरू ने केवल सरकार नहीं चलाई, बल्कि एक आधुनिक राष्ट्र की कल्पना को आकार देने का प्रयास किया। उन्होंने भारत को लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक, धर्मनिरपेक्ष और संस्थागत रूप से मजबूत राष्ट्र बनाने की दिशा में काम किया।

नेहरू का सबसे बड़ा योगदान लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना था। स्वतंत्रता के बाद अनेक देशों में सैन्य शासन या तानाशाही स्थापित हो गई, लेकिन भारत में नियमित चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका और संसदीय प्रणाली कायम रही।

उन्होंने संसद की गरिमा को बनाए रखा, विपक्ष की आलोचना को स्वीकार किया और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत किया। यह उनकी राजनीतिक संस्कृति का ही परिणाम था कि भारत में सत्ता परिवर्तन लोकतांत्रिक ढंग से संभव हुआ।

आज यदि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, तो उसके पीछे अनेक नेताओं का योगदान है, जिनमें नेहरू की भूमिका महत्वपूर्ण थी।

 वैज्ञानिक सोच और आधुनिक भारत

नेहरू का मानना था कि किसी भी देश की प्रगति वैज्ञानिक सोच के बिना संभव नहीं है। उन्होंने अंधविश्वास और रूढ़िवादिता की जगह वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की बात की। इसी सोच के कारण देश में अनेक वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों की स्थापना हुई। आज भारत विज्ञान, अंतरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो पहचान रखता है, उसकी नींव उसी दौर में रखी गई।

उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान को राष्ट्र निर्माण का आवश्यक हिस्सा माना और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अनुसंधान केंद्रों को प्रोत्साहन दिया। IIT, IIM और AIIMS की स्थापना जब भारत स्वतंत्र हुआ तब उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के संस्थान लगभग नहीं थे। नेहरू ने इस कमी को दूर करने के लिए विश्वस्तरीय संस्थानों की स्थापना का समर्थन किया।

Indian Institutes of Technology की स्थापना का उद्देश्य भारत को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना था। आज IIT के छात्र दुनिया की प्रमुख कंपनियों, अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों में नेतृत्व की भूमिका निभा रहे हैं।

इसी प्रकार All India Institute of Medical Sciences की स्थापना ने भारत में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए मानक स्थापित किए। AIIMS आज भी देश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में गिना जाता है।

प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में Indian Institutes of Management की स्थापना की दिशा भी नेहरू युग में शुरू हुई, जिसने आगे चलकर भारत को वैश्विक स्तर के प्रबंधन विशेषज्ञ दिए। यदि आज भारत के लाखों युवा इंजीनियरिंग, चिकित्सा और प्रबंधन के क्षेत्र में विश्व स्तर पर पहचान बना रहे हैं, तो उसकी बुनियाद इन संस्थानों में दिखाई देती है।

नेहरू का मानना था कि केवल कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था भारत को विकसित राष्ट्र नहीं बना सकती। इसलिए उन्होंने औद्योगिकीकरण पर विशेष बल दिया।

उनके समय में भारी उद्योगों, इस्पात संयंत्रों, मशीन निर्माण इकाइयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना हुई। उस समय निजी क्षेत्र के पास इतनी पूंजी और क्षमता नहीं थी कि वह बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास कर सके। इसलिए सरकार ने अग्रणी भूमिका निभाई। Steel Authority of India के पूर्ववर्ती इस्पात संयंत्रों, भारी इंजीनियरिंग परियोजनाओं और ऊर्जा अवसंरचना का विकास उसी दौर में हुआ। इन उद्योगों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने और लाखों रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नेहरू बड़े बाँधों को “आधुनिक भारत के मंदिर” कहा करते थे।

Bhakra Nangal Dam, Hirakud Dam और Damodar Valley Project जैसी परियोजनाएँ केवल सिंचाई योजनाएँ नहीं थीं, बल्कि बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और कृषि विकास के साधन भी थीं। इन परियोजनाओं ने हरित क्रांति के लिए आवश्यक आधार तैयार किया।

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विदेश नीति और गुटनिरपेक्ष आंदोलन

शीत युद्ध के दौर में दुनिया दो गुटों में बंटी हुई थी। एक ओर अमेरिका और दूसरी ओर सोवियत संघ था। नेहरू ने भारत को किसी एक शक्ति गुट का हिस्सा बनाने के बजाय स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की कोशिश की। Non-Aligned Movement इसी सोच का परिणाम था। इस नीति ने भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्वतंत्र पहचान दिलाने में मदद की और नवस्वतंत्र देशों के बीच भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई।

नेहरू एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जहाँ धर्म, जाति और भाषा के आधार पर नागरिकों के अधिकार तय न हों। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा का समर्थन किया और विविधता में एकता को भारतीय राष्ट्रवाद का आधार माना।

महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुधारों को लेकर भी उनके समय में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। शिक्षा के विस्तार और आधुनिक चेतना के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया।

इतिहास का संतुलित अध्ययन केवल उपलब्धियों की चर्चा नहीं करता।

1962 का Sino-Indian War नेहरू सरकार की सबसे बड़ी विफलताओं में गिना जाता है। चीन की मंशाओं का सही आकलन न कर पाना और सैन्य तैयारियों की कमी गंभीर त्रुटियाँ थीं। कश्मीर मुद्दे को लेकर भी उनके निर्णयों पर बहस होती रही है। उनकी आर्थिक नीतियों की आलोचना यह कहकर की जाती है कि अत्यधिक सरकारी नियंत्रण और लाइसेंस व्यवस्था ने निजी उद्यमों की वृद्धि को सीमित किया।

इन आलोचनाओं में काफी हद तक तथ्य मौजूद हैं और इन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए।

क्या हर समस्या के लिए नेहरू जिम्मेदार हैं?

सबसे बड़ा प्रश्न यही है।

क्या 2026 की हर आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक समस्या के लिए एक ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसकी मृत्यु 1964 में हो गई थी?

किसी भी राष्ट्र का इतिहास अनेक सरकारों, नीतियों और पीढ़ियों के सामूहिक निर्णयों का परिणाम होता है। यदि वर्तमान उपलब्धियों का श्रेय केवल वर्तमान नेताओं को नहीं दिया जा सकता, तो वर्तमान समस्याओं का दोष केवल नेहरू को भी नहीं दिया जा सकता।

इतिहास को राजनीतिक हथियार बनाने के बजाय उससे सीखने की आवश्यकता है।

नेहरू न तो देवता थे और न ही खलनायक। वे एक इंसान थे, एक राजनेता थे और एक राष्ट्र निर्माता थे, जिनसे गलतियाँ भी हुईं और जिन्होंने असाधारण योगदान भी दिए।

भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएँ, वैज्ञानिक सोच, उच्च शिक्षा संस्थान, बड़े बाँध, औद्योगिक ढाँचा, विदेश नीति की स्वतंत्र पहचान और आधुनिक राष्ट्र की अवधारणा—इन सभी क्षेत्रों में नेहरू की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। साथ ही चीन की नीति, कश्मीर और आर्थिक नियंत्रण जैसी नीतियों की आलोचना भी इतिहास का हिस्सा है।

एक परिपक्व समाज का कर्तव्य है कि वह न तो किसी नेता की अंधभक्ति करे और न ही अंधविरोध। नेहरू की आलोचना कीजिए, लेकिन तथ्यों के आधार पर। उनके निर्णयों से असहमति रखिए, लेकिन उनके योगदानों को मिटाने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि आधुनिक भारत की इमारत कई हाथों ने मिलकर बनाई है, और उन हाथों में जवाहरलाल नेहरू का हाथ भी प्रमुखता से शामिल था।

(सम्पादकीय नोट ; यह लेखक के निजी विचार हैं छात्र विमर्श का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं है।)

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