
मुदस्सिर अंसारी
किसी भी विश्वविद्यालय की पहचान केवल उसकी इमारतों, पाठ्यक्रमों या डिग्रियों से नहीं बनती। विश्वविद्यालय अपने भीतर एक इतिहास, एक सामाजिक स्मृति और एक वैचारिक विरासत को भी संजोए रखते हैं। वे केवल ज्ञान के केंद्र नहीं होते, बल्कि समाज के सामूहिक अनुभव और संघर्षों के प्रतीक भी बन जाते हैं। भोपाल स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भी ऐसी ही एक संस्था है, जिसने पाँच दशकों से अधिक समय में लाखों विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है।
वर्ष 1970 में भोपाल विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित इस संस्थान को 1988 में स्वतंत्रता सेनानी मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली के सम्मान में नया नाम दिया गया था। यह केवल नाम परिवर्तन नहीं था, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे अध्याय को सम्मान देने का प्रयास था, जो अक्सर मुख्यधारा की चर्चाओं में पीछे छूट जाता है। विश्वविद्यालय का घोषित उद्देश्य हमेशा ज्ञान, अनुसंधान, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना रहा है। ऐसे में जब किसी विश्वविद्यालय का नाम उसके इतिहास और मूल्यों का हिस्सा बन जाता है, तो उस नाम से जुड़ी बहस केवल प्रशासनिक नहीं रह जाती, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक भी बन जाती है।
हाल के दिनों में विश्वविद्यालय का नाम बदलकर “वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय” करने का प्रस्ताव सामने आया है। समर्थकों का तर्क है कि यह नाम देवी सरस्वती और भोपाल के प्राचीन नाम भोजपाल की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देगा। पहली नज़र में यह प्रस्ताव सांस्कृतिक गौरव के विचार से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या किसी नई सांस्कृतिक पहचान को स्थापित करने के लिए एक पुरानी ऐतिहासिक पहचान को हटाना आवश्यक है? क्या विरासत का निर्माण जोड़ने से होता है या मिटाने से?
यहीं से यह बहस केवल नाम परिवर्तन की नहीं रहती, बल्कि स्मृति और पहचान की राजनीति का हिस्सा बन जाती है। भारत जैसे बहुलतावादी समाज में सार्वजनिक संस्थानों के नाम केवल औपचारिक शब्द नहीं होते; वे उस समाज के साझा इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बदलने की बात होती है, तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि आखिर इस परिवर्तन की वास्तविक आवश्यकता क्या है। देश के लिए इस से ज़्यादा गौरव की बात क्या होगी की एक विश्वविद्यालय का नाम स्वतंत्रता संग्राम की विरासत है।
और यह प्रश्न ऐसे समय में उठ रहा है जब देश का शिक्षा क्षेत्र अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। बेरोज़गारी लगातार युवाओं की सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं ने छात्रों का विश्वास कमजोर किया है। हाल ही में नीट परीक्षा और उससे जुड़े विवादों ने पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी, शोध के लिए अपर्याप्त संसाधन, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और विद्यार्थियों की बढ़ती समस्याएँ लगातार चर्चा का विषय रही हैं। ऐसे समय में यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या नाम परिवर्तन वास्तव में शिक्षा क्षेत्र की प्राथमिक आवश्यकता है?
एक विश्वविद्यालय की गुणवत्ता उसके नाम से नहीं, बल्कि उसके शैक्षणिक वातावरण से तय होती है। छात्रों को बेहतर पुस्तकालय चाहिए, आधुनिक प्रयोगशालाएँ चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए, शोध के अवसर चाहिए और रोजगार से जुड़ी संभावनाएँ चाहिए। यदि इन मूलभूत प्रश्नों को पीछे छोड़कर प्रतीकों और नामों की राजनीति को आगे रखा जाता है, तो यह चिंता का विषय बन है। शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक सुधार कठिन और दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जबकि नाम परिवर्तन अपेक्षाकृत आसान राजनीतिक संदेश बन जाता है।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम किसी सामान्य व्यक्ति के नाम पर नहीं रखा गया था। यह नाम उस व्यक्ति की स्मृति से जुड़ा है जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यदि किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व के योगदान को लेकर शैक्षणिक बहस होती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन किसी स्वतंत्रता सेनानी की विरासत पर संदेह खड़ा करने से पहले इतिहास के व्यापक संदर्भ को भी समझना आवश्यक है।
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मौलाना बरकतुल्लाह उन क्रांतिकारियों में थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाया। वे उन लोगों में शामिल थे जो मानते थे कि भारत की स्वतंत्रता केवल देश की सीमाओं के भीतर नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीतिक मंचों पर भी लड़ी जानी चाहिए। उन्होंने जापान, अमेरिका, जर्मनी और अफ़ग़ानिस्तान जैसे देशों में रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमत तैयार करने का प्रयास किया। गदर आंदोलन से उनका संबंध और क्रांतिकारी गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी इतिहास का दर्ज हिस्सा है।
सन् 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में काबुल में स्थापित भारत की अस्थायी सरकार में उन्होंने प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय मानी जाती है। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और स्वतंत्रता की कल्पना भी एक साहसिक राजनीतिक विचार थी। ऐसे दौर में निर्वासित भारतीय सरकार की स्थापना और उसमें बरकतुल्लाह की भूमिका उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
बरकतुल्लाह की सबसे बड़ी विशेषता केवल उनका क्रांतिकारी होना नहीं था, बल्कि उनका समावेशी दृष्टिकोण था। उनके लेखन और भाषणों में भारत की विविधता, धार्मिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। वे स्वतंत्रता को किसी एक समुदाय का लक्ष्य नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज की सामूहिक आकांक्षा मानते थे। यही कारण है कि उन्हें केवल एक मुस्लिम नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक भारतीय राष्ट्रवादी के रूप में याद किया जाता है।
दुर्भाग्य से वर्तमान राजनीतिक वातावरण में इतिहास को अक्सर समकालीन राजनीतिक चश्मे से देखने की प्रवृत्ति बढ़ती दिखाई देती है। किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व का मूल्यांकन उसके समय, परिस्थितियों और योगदान के आधार पर होना चाहिए, न कि वर्तमान राजनीतिक आवश्यकताओं के आधार पर। यदि हर नई राजनीतिक या वैचारिक प्राथमिकता के अनुसार संस्थानों के नाम बदले जाने लगें, तो हमारी सामूहिक स्मृति लगातार अस्थिर होती जाएगी।
यह भी विचारणीय है कि किसी नए नाम को सम्मान देने के लिए पुराने नाम को हटाना ही एकमात्र रास्ता क्यों माना जाए। यदि समाज देवी सरस्वती या भोपाल की प्राचीन विरासत को सम्मान देना चाहता है, तो उसके अनेक अन्य तरीके भी हो सकते हैं। नए संस्थानों की स्थापना, शोध केंद्रों का निर्माण या सांस्कृतिक परियोजनाएँ ऐसे विकल्प हो सकते हैं जो किसी मौजूदा ऐतिहासिक विरासत को हटाए बिना भी संभव हैं।
लोकतांत्रिक समाजों की शक्ति उनकी स्मृतियों की विविधता में निहित होती है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी अनेक विचारों, समुदायों और संघर्षों का साझा इतिहास है। इस इतिहास की खूबसूरती इसी में है कि इसमें महात्मा गांधी भी हैं, भगत सिंह भी; राजा महेंद्र प्रताप भी हैं और मौलाना बरकतुल्लाह भी। किसी एक नाम को हटाने की बहस इसलिए संवेदनशील हो जाती है क्योंकि लोग इसे केवल प्रशासनिक निर्णय के रूप में नहीं, बल्कि इतिहास की व्याख्या से जुड़े प्रश्न के रूप में देखते हैं।
बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का विवाद अंततः हमें एक बड़े प्रश्न के सामने खड़ा करता है—क्या हमारी प्राथमिकता शिक्षा की गुणवत्ता होनी चाहिए या प्रतीकों की राजनीति? क्या विश्वविद्यालयों को बेहतर बनाने की ऊर्जा उनके नाम बदलने में खर्च होनी चाहिए या छात्रों और शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने में? और क्या स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को संरक्षित रखना हमारे लोकतांत्रिक दायित्व का हिस्सा नहीं है?
इन प्रश्नों के उत्तर भले अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि किसी भी समाज का भविष्य तभी मजबूत बनता है जब वह अपने अतीत के साथ संवाद करे, उसे मिटाने की कोशिश न करे। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय केवल एक नाम नहीं है; यह उस ऐतिहासिक स्मृति का हिस्सा है जो हमें याद दिलाती है कि भारत की स्वतंत्रता अनेक आवाज़ों, अनेक समुदायों और अनेक संघर्षों की संयुक्त उपलब्धि थी।
मुदस्सिर अंसारी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय में मीडिया छात्र।









