सिंधु जल समझौता वर्तमान और भविष्य

आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान की कुल घरेलू उत्पादन आवश्यकता का 25 प्रतिशत सिंधु नदी प्रणाली के माध्यम से पूरा किया जाता है। इस प्रणाली के माध्यम से लगभग 80 प्रतिशत कृषि क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। यह नदी प्रणाली लगभग 237 मिलियन लोगों को जीवन प्रदान करती है, जिसमें पाकिस्तान की 61 प्रतिशत आबादी सिंधु बेसिन पर निर्भर है। पाकिस्तान के प्रमुख शहर, जैसे कराची, मुल्तान और लाहौर, इन नदियों से सीधे पानी प्राप्त करते हैं।

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हम्माद उर रहमान

अरस्तू ने इस ब्रह्मांड को अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल का संयोजन बताया है। यह स्पष्ट है कि जल ब्रह्मांड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राचीन काल से ही जल को जीवन का प्रतीक माना जाता रहा है। प्राचीन मानव, खानाबदोश चरवाहे, नदियों के किनारे डेरा जमाते थे। विश्व की प्राचीनतम मानव सभ्यताएं स्थायी जल निकायों के किनारे बसी थीं। इराक की मेसोपोटामिया सभ्यता टिगरिस और फरात नदियों की गोद में पनपी, मिस्र की सभ्यता नील नदी के तल पर पैदा हुई, जबकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के आंचल में पनपी।

सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है, जो हिमालय पर्वत की एक चोटी है और चीन प्रशासित तिब्बत में स्थित है। यह नदी भारतीय प्रांत कश्मीर के चट्टानी पहाड़ों को पार करती है और अरब की खाड़ी में मिलने से पहले पाकिस्तान (पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध आदि) के एक बड़े क्षेत्र को सिंचित करती है। सिंधु नदी जब हिमालय से निकलती है तो रास्ते में कई अन्य अपेक्षाकृत छोटी नदियाँ उससे मिलती हैं, जिन्हें सहायक नदियाँ कहा जाता है। पूर्व से पश्चिम तक ये नदियाँ क्रमशः रावी, ब्यास और सतलुज, तथा झेलम और चिनाब हैं। ये सभी नदियाँ, सिंधु नदी के साथ मिलकर सिंधु प्रणाली का निर्माण करती हैं।

सिंधु नदी प्रणाली उत्तरी भारत और पाकिस्तान की जीवनरेखा है। भारत के पंजाब और राजस्थान प्रांत तथा पाकिस्तान का एक बड़ा क्षेत्र इन नदियों पर बहुत अधिक निर्भर है।

स्वतंत्रता के तुरंत बाद, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों को सिंचाई और सिंधु बेसिन से पहले की इन नदियों के उपयोग के संबंध में आपत्ति थी। इसलिए, इस नदी प्रणाली के संबंध में एक स्थायी समाधान तक पहुंचना आवश्यक समझा गया, क्योंकि पाकिस्तानी राज्य के लिए इन नदियों का महत्व बहुत अधिक था। आधुनिक समय में पाकिस्तानी शासक इस संबंध में विशेष रूप से संवेदनशील थे। अंततः विश्व बैंक की देखरेख में एक समझौता हुआ, जिसे सिंधु जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह समझौता भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल अयूब के बीच 19 सितंबर 1960 को कराची में हस्ताक्षरित हुआ था।

इस संधि के अनुसार, तीन पूर्वी नदियाँ, रावी, ब्यास और सतलुज, भारत को आवंटित की गईं, जबकि तीन पश्चिमी नदियाँ – सिंधु, झेलम और चिनाब – पाकिस्तान को आवंटित की गईं। भारत इन तीन पश्चिमी नदियों के 20% जल का उपयोग कर सकता है, बशर्ते कि इसका उपयोग गैर-उपभोग्य उद्देश्यों, जैसे जलविद्युत आदि के लिए किया जाए। लेकिन यह न तो उन्हें अवरुद्ध कर सकता है और न ही उनके प्रवाह को प्रभावित कर सकता है।

भारत सरकार की सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए हमले के बाद इस ऐतिहासिक समझौते को “तुरंत निलंबित” कर दिया है।

आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान की कुल घरेलू उत्पादन आवश्यकता का 25 प्रतिशत सिंधु नदी प्रणाली के माध्यम से पूरा किया जाता है। इस प्रणाली के माध्यम से लगभग 80 प्रतिशत कृषि क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। यह नदी प्रणाली लगभग 237 मिलियन लोगों को जीवन प्रदान करती है, जिसमें पाकिस्तान की 61 प्रतिशत आबादी सिंधु बेसिन पर निर्भर है। पाकिस्तान के प्रमुख शहर, जैसे कराची, मुल्तान और लाहौर, इन नदियों से सीधे पानी प्राप्त करते हैं।

इन नदियों में बहने वाले पानी की समस्याओं का पाकिस्तान की जल सुरक्षा, जैसे कृषि, पेयजल और जल विद्युत पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है।

क्या भारत सचमुच इस पानी को रोक सकता है?

जल मामलों के विशेषज्ञ हिमांशु ठक्कर के अनुसार भारत के लिए पानी रोकना लगभग असंभव है। उनका तर्क यह है कि भारत के पास इतने बड़े भंडार को संग्रहित करने की क्षमता नहीं है, तथा इतने बड़े भंडार को रोकने की योजना के लिए पानी के सम्पूर्ण प्रवाह को मोड़ना होगा, जो वर्तमान परिस्थितियों में भारत की क्षमता को देखते हुए लगभग असंभव प्रतीत होता है।

कानूनी तौर पर भी सिंधु जल संधि में कोई निकास खंड नहीं है। इसका मतलब यह है कि न तो भारत और न ही पाकिस्तान एकतरफा तौर पर इससे पीछे हट सकते हैं। इस समझौते में कोई अंतिम समाप्ति समय भी नहीं बताया गया है। इसके अलावा, किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए द्विपक्षीय सहमति की आवश्यकता होती है।

संविदा संबंधी मुद्दों को सुलझाने की व्यवस्था यह है कि गतिरोध की स्थिति में क्रमशः स्थायी सिंधु आयोग, तटस्थ विशेषज्ञ तथा अंततः मध्यस्थों के फोरम से संपर्क किया जा सकता है। विश्व बैंक के प्रतिनिधि इस तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हालाँकि, वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 62 के अनुसार – जो संधियों के कानून से संबंधित है – “परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन” संधियों से वापसी को उचित ठहरा सकता है। भारत इस समय मूलतः यही तर्क दे रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने ऐसी जल संधियों को लागू करने तथा सबसे कठिन परिस्थितियों में भी उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के खिलाफ निर्णय दिया है।

हालांकि, हमले के बाद भारत के कदम ने दिखा दिया है कि इस समझौते को चुनौती दी जा सकती है, जो ऐतिहासिक रूप से तीन बड़े युद्धों के बावजूद कायम रहा है। यह आधुनिक भारत के जल राष्ट्रवाद की ओर इशारा करता है। एक राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा शासित सरकार के इस कदम के पीछे निम्नलिखित योजनाएँ हो सकती हैं:

1. दीर्घकालिक लाभ: भारत का यह कदम आतंकवाद के प्रति उसके मजबूत कूटनीतिक रुख को दर्शाता है। साथ ही, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के साथ वार्ता की मेज पर बातचीत के साधन के रूप में भी किया जा सकता है। इसके अलावा भारत भविष्य में जलभराव की रोकथाम के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

2. सिंधु जल संधि का निलंबन एक द्विपक्षीय संकट से कहीं अधिक, संभावित वैश्विक प्रभावों वाली मिसाल कायम कर सकता है। गुटनिरपेक्ष पड़ोसियों के बीच जल समझौते पहले से ही नाजुक हैं। तुर्की, सीरिया और इराक के बीच टिगरिस-फरेटिस संघर्ष, इजरायल और जॉर्डन के बीच जॉर्डन नदी शांति संधि, तथा मेकांग नदी पर चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच विवाद, सभी आपसी सहिष्णुता पर आधारित हैं। भारत का यह निर्णय अब जल-राजनीति से लाभान्वित होने वाले राज्यों के लिए एक उदाहरण बन सकता है।

हालाँकि, भारत के पास संसाधनों की वर्तमान कमी के कारण इस कठोर रुख को लागू करना आसान नहीं है। लेकिन वर्षों से पवित्र माने जाने वाले जल समझौतों का भी अब सम्मान नहीं किया जाता। जल राष्ट्रवाद अब भारत जैसे देशों के लिए पाकिस्तान जैसे देशों पर महत्वपूर्ण कूटनीतिक दबाव बनाने का एक उपकरण बन गया है। यद्यपि इस संबंध में अभी भी विचार-विमर्श जारी है, लेकिन यह भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में एक ऐसे युग की शुरुआत है, जहां प्रेम और युद्ध में सब कुछ न्यायसंगत माना जाएगा, यहां तक ​​कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, बुनियादी मानवीय नैतिकता, संसाधनों और अंतरात्मा की मांगों का उल्लंघन भी न्यायसंगत माना जाएगा।

(लेखक मुहम्मद अली जौहर, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन अकादमी में शोध विद्वान हैं)

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