मुसलमानों की क़ियादत या सियासी अहंकार?
भारतीय मुस्लिम राजनीति में राजनीतिक पार्टी का हिस्सा जरूर बने और अपनी पार्टियां भी बनाईं। लेकिन इन मुस्लिम नेताओं ने उन पार्टियों में अपने पक्ष को रखने के बजाय खुद मुस्लिम समाज के बीच पार्टी का पक्ष रखने लगे। परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम मुद्दों को समझने, हाल करने और समाज का उत्थान करने की जगह वह पार्टी को मुस्लिम समुदाय पर थोपने, पार्टी का अंधा गुलाम बनाने और मुस्लिम समुदाय का ठेकेदार बन बैठे।
गणतंत्र दिवस 2026: संविधान की क़सम, लेकिन किसके लिए?
लेकिन आज, भारत के गणराज्य बनने के 76 साल बाद, संविधान ने जो वादे किए थे, उनमें से कई टूटते नज़र आ रहे हैं। भारत के मुसलमान आज नफ़रत और भेदभाव की लगातार मार झेल रहे हैं। उन्हें न सिर्फ़ न्याय से वंचित किया जा रहा है बल्कि क़ानून के सामने समानता का दिखावा भी ख़त्म होता जा रहा है। मुसलमानों को उजाड़ा जा रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं और उन्हें इतिहास की किताबों और समाज की सामूहिक याद से मिटाने की कोशिश हो रही है।
नैतिकता और नीतीश की अनीति
मुस्लिम महिलाओं के प्रति इस तरह के भेदभाव से भारत की छवि भी पूरे विश्व मे धूमिल हुई है। ‘मिडिल ईस्ट इवेंट्स’ नामक मीडिया कंपनी ने भी यह वीडियो साझा कर नीतीश कुमार के इस कृत्य पर सवाल उठाए हैं। हमारे देश के खाड़ी देशों के साथ अच्छे संबंध हैं; ऐसी घटनाएँ उनमें बाधा उत्पन्न कर सकती हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। यदि नीतीश में ज़रा भी नीति शेष हो, तो उनकी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि वे इस घटना पर सार्वजनिक रूप से माफ़ी माँगें और नैतिकता का उदाहरण प्रस्तुत करें।
बिहार में ‘नक़ाब’ खींचने की घटना पर राजनीतिक विवाद और धार्मिक स्वतंत्रता
नकाब हटाने की यह घटना और इस तरह की होने वाली अन्य घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक समाज में रह रहे हैं। जहां लोगों के विश्वास और परंपरा का सम्मान किया जाता है। भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक आज़ादी, निजी इज़्ज़त और पसंद की आज़ादी का अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति, खासकर कोई चुने हुए व्यक्ति का, किसी महिला के कपड़ों को उसकी इजाज़त के बिना खींचना या छूना उसकी निजता और गरिमा का मज़ाक है। जो नारी शसक्तीकरण जैसे नारों की पोल खोलता और साथ ही महिला विरोध मानसिकता को बढ़ावा देता है।
वंदे मातरम् के बहाने धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश
भारत का राष्ट्रगीत, "वंदे मातरम", सालों से एक विवादित विषय रहा है। आज भी इस पर बहस हो रही है, संसद भवन में घंटों चर्चा हुई है, और इसी साल 7 नवंबर, 2025 को इसकी 150वीं सालगिरह मनाई गई। दुख की बात है कि हाल के सालों में यह मुद्दा खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए उठाया गया। वरना, मुसलमानों को राष्ट्रगान/राष्ट्रगीत का सम्मान करने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब सरकार या कुछ धार्मिक कट्टरवादी लोग कहते हैं कि “अगर आपको भारत में रहना है, तो आपको वंदे मातरम कहना होगा”। यह दबाव एक तरह के धार्मिक आतंकवाद का रूप बना लेता है और मुस्लिम समुदाय इसका सबसे बड़ा भुगतभोगी है।
6 दिसंबर: इतिहास का वह पन्ना जो आज भी खून-सा रिसता है
बाबरी मस्जिद के शहादत की दुखद घटना आज़ाद भारत के इतिहास की इतनी दिल दहला देने वाली घटना है कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे नहीं भूल सकती। जिस तरह से कुछ असमाजिक तत्वों ने दिन के उजाले में मुसलमानों की ऐतिहासिक इबादतगाह को ज़मीन बोस (तोड़) किया, उससे भारतीय संविधान और कानून का भी उल्लंघन किया गया। बाबरी मस्जिद शहीद किये जाने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस बात पर आधारित थी कि 6 दिसंबर 1992 को न सिर्फ़ बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, बल्कि देश के कानून और संविधान के साथ भी खिलवाड़ किया गया था। उस समय के राष्ट्रपति ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को हिंदू आतंकवादियों की खुली गुंडागर्दी क़रार दिया था।
आज़म खान का 2006 विश्वविद्यालय मामला और 2019 की एफआईआर
2006 से 2019 तक तेरह साल का लंबा अंतराल बीत गया, और फिर अचानक उसी साल जुलाई-अगस्त के महीनों में आज़म खान पर एक के बाद एक लगभग 25 से अधिक एफआईआर दर्ज कर दी गईं। ये एफआईआर मुख्य रूप से ज़मीन हड़पने, सरकारी भूमि पर कब्ज़ा, और धमकी देने जैसी धाराओं में की गईं। यह अचानक हुई कार्रवाई अपने आप में सवाल पैदा करती है,क्या यह न्यायिक प्रक्रिया की देरी थी या राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम?
मरेंगे वो सब जो चुप हैं ।
लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब उसमें असहमति की गुंजाइश बनी रहती है। असहमति लोकतंत्र की ऑक्सीजन है, पर जब नागरिक डर या स्वार्थवश चुप रहते हैं, तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। इतिहास गवाह है कि जब-जब जनता चुप रही, तब-तब लोकतंत्र ने दम तोड़ा। जर्मनी में हिटलर का उदय, रूस में स्टालिन की तानाशाही, या हमारे अपने उपमहाद्वीप में आपातकाल , हर उदाहरण इस बात का सबूत है कि नागरिकों की खामोशी सत्ता की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
मीरान हैदर: न्याय में देरी, अधिकारों का हनन और असहमति का दमन।
अब जामिया मिलिया इस्लामिया का छात्र जेल में खतरनाक हालात में हैं, और विश्वविद्यालय मीरान हैदर और उनके जैसे अन्य छात्रों के मामले में चुप रहा है। कानून और न्याय के प्रतीक रहे जामिया टीचर्स एसोसिएशन अब अपने होनहार छात्रों के लिए आवाज़ नहीं उठाते और उनके सामने हो रही अन्याय की घटनाओं के साथ पूरी तरह खड़े दिखाई देते हैं। जामिया के इतिहास में एक ऐसा सुनहरा समय था जब शिक्षक प्रशासन के सामने साहस के साथ खड़े होते थे, लेकिन आज उनके इस गौरवशाली अतीत की छवि खो गई है। अपने छात्रों के साथ खड़े होने की कोई झलक नहीं दिखती।
फ़िलिस्तीन की अंतरराष्ट्रीय मान्यता: न्याय, संप्रभुता और धोखा!
1993 के ओस्लो समझौते के बाद जिस शांति प्रक्रिया का भ्रम रचा गया था, वह शीघ्र ही औपनिवेशिक विस्तार की परतों के नीचे दब गया। फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण को सीमित प्रशासनिक अधिकार दिए गए, परंतु भूमि, सीमाएँ, संसाधन और सुरक्षा जैसे सभी महत्वपूर्ण पहलू इस्राईल के नियंत्रण में ही रहे। इस्राईली सेना की चौकियाँ, अवैध बस्तियों का निर्माण और फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में प्रतिबंधों की नीति ने तथाकथित दो-राज्य समाधान को केवल एक राजनयिक शब्दजाल में बदल दिया।












