गज़्ज़ा युद्ध विराम, भुखमरी व नरसंहार के दंश को झेलते फिलिस्तीनी और आजाद देश...
आज की दुनिया की दोहरी नैतिकता (Moral double Standards) साफ़ नज़र आती है। वही दुनिया जिसने होलोकॉस्ट के बाद नरसंहार रोकने के क़ानून बनाए, आज उसी तरह के क़त्ले आम पर चुप है,जो लाइव प्रसारित हो रहा है। ऐसा लगता है कि अंतरराष्ट्रीय क़ानून मज़लूमों के लिए नहीं, बल्कि ताक़तवरों की हिफ़ाज़त के लिए लिखा गया था। जब क़ातिल किसी बड़ी ताक़त का “समर्थक” हो, तो क़ानून का मतलब बदल दिया जाता है, फैसले रोके जाते हैं, और जुर्म को “अपनी हिफ़ाज़त का हक़” कह कर जायज़ ठहराया जाता है।
आज़ादी और खौफ़ के बीच सिमटी आवाज़ें
अगर लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ को ही दुश्मन माना जाएगा, तो लोकतंत्र का असल चरित्र खो जाएगा। सवाल यह है कि क्या हम आज़ादी को सिर्फ़ “शब्द” की तरह मानते हैं, या उसे जीना भी चाहते हैं? क्या बोलना सिर्फ़ सत्ता की तारीफ़ करने तक सीमित रहेगा, या सच बोलने की हिम्मत भी बचेगी?
पिछले कुछ महीनों में भारत के प्रति अमेरिकी रुख़ समस्याग्रस्त रहा है।
भारत को एक ऐसे संवाद पर ज़ोर देना चाहिए जो कुशल श्रमिकों की उचित गतिशीलता सुनिश्चित करे और अल्पकालिक लोकलुभावनवाद और दीर्घकालिक पूर्वाग्रह से उपजी नीतियों का विरोध करे। इस तरह के अन्याय के सामने चुप रहना, विदेशों में हमारे नागरिकों के साथ दोयम दर्जे के व्यवहार को मौन रूप से स्वीकार करना है।
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उमर खालिद, शरजील इमाम, ग़ुल्फ़िशाँ फातिमा एवं अन्य के लिए इंसाफ कब?
न्यायपालिका लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। लेकिन इन मामलों में अदालतों का रवैया निराशाजनक रहा है। चार साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी चार्ज फ्रेम नहीं हुए। परिवार हर तारीख़ को उम्मीद लेकर अदालत जाता है, लेकिन हर बार वही जवाब “All appeals dismissed.” यह केवल व्यक्तिगत पीड़ा का विषय नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गहरा सवाल है।
प्रधानमंत्री द्वारा “घुसपैठिया” शब्द का चयन अनायास नहीं है।
घुसपैठिया शब्द के बारम्बार दुहराए जाने की राजनीति सीमाओं की रक्षा कम और पहचान की निगरानी ज़्यादा करती है। यह दुश्मन की तलाश में की जाने वाली बयानबाज़ी है, एक ऐसा नारा जो नाकामी को छुपाते हुए विभाजन को बढ़ावा देता है।
लोकतंत्र एक नाटकीय क्षण में नष्ट नहीं होता; यह धीरे-धीरे मुरझाता है
लेकिन लोकतंत्र बेज़ुबान नहीं है। भले ही वह कोने में रोता हो, वह नागरिकों द्वारा उसकी सिसकियाँ सुनने का इंतज़ार करता है। यह हमें याद दिलाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी करिश्माई क्यों न हो, संस्थाओं के सामूहिक ज्ञान और असहमति की भावना से बड़ा नहीं है।
निर्दोष साबित होने तक दोषी: मुंबई विस्फोट मुकदमे के भुला दिए गए पीड़ित
1993 के मुंबई विस्फोट का मुकदमा न्याय न मिलने का एक दुखद उदाहरण बन गया, जहाँ कई निर्दोष व्यक्तियों को निष्पक्ष सुनवाई या दोषसिद्धि के बिना टाडा के तहत वर्षों तक जेल में रखा गया। इस कानून ने निर्दोषता की धारणा को उलट दिया, और गिरफ्तारियों को जीवन बदल देने वाली सज़ाओं में बदल दिया। मीडिया कवरेज ने आरोपों को सनसनीखेज बनाकर और बाद में बरी होने वालों को नज़रअंदाज़ करके जनता के पूर्वाग्रह को बढ़ावा दिया। हालाँकि टाडा को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन इसकी दमनकारी विरासत यूएपीए के रूप में जीवित है, जो लंबी हिरासत और कानून के दुरुपयोग को संभव बनाता है। सच्चे न्याय के लिए संरचनात्मक सुधार, जवाबदेही और उन लोगों के पुनर्वास की आवश्यकता होती है जिन्हें व्यवस्था विफल कर चुकी है।
क्या ‘वोट चोरी यात्रा’ भारतीय राजनीति में नया सवेरा ला सकती है?
भारत में पिछले कुछ वर्षों से लगातार यह आरोप लगते रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं रह गई है। विपक्षी दलों का दावा है कि सत्तारूढ़ ताकतें सरकारी संसाधनों, मीडिया और चुनावी मशीनरी पर इतना दबाव डालती हैं कि लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा असमान हो जाती है। कई बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) की विश्वसनीयता, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर प्रश्न उठे हैं।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में कैसे (नहीं) बात करें?
ए एम यू के इस विरोध ने अल्पसंख्यक पहचानों, विशेषकर मुसलमानों, के विरुद्ध प्रणालीगत पूर्वाग्रहों और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की सीमाओं को भी उजागर किया है। मुस्लिम असहमति के केवल वही रूप धर्मनिरपेक्ष माने जाते हैं जो किसी भी धार्मिक अभिव्यक्ति से रहित हों और उदारवादी विमर्श के लिए बोधगम्य हों। यह दोहरा मानदंड राष्ट्रीय विमर्श में हिंदू संस्कृति की आधिपत्यपूर्ण भूमिका को दर्शाता है क्योंकि मुसलमानों के आचरण को लगातार परखा जाता है।
फ़िलिस्तीन को मान्यता: बदलते यूरोप का नैतिक निर्णय या एक नई कूटनीतिक बिसात?
यदि फ्रांस, ब्रिटेन, सऊदी अरब जैसे देश जो लंबे समय से इज़राइली लॉबी के प्रभाव में रहे हैं अगर अपने युवाओं को शांत करने के लिए कोई सतही दो-राज्य समाधान पेश करते हैं, तो यह सिर्फ़ एक 'डिप्लोमैटिक ड्रामा' होगा, न कि समस्या का कोई टिकाऊ समाधान। यह एक अस्थायी तसल्ली तो हो सकती है, लेकिन इंसाफ़ की बहाली नहीं।










