
~ अब्दुल मुक़ीत
दक्षिण एशिया के समाजों में भेदभाव और नफ़रत कोई नई बात नहीं है। लगभग हर समाज में किसी न किसी रूप में लोगों के प्रति नफ़रत और उन्हें अपने से कमतर समझने की प्रवृत्ति मौजूद रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्य भी इस नफ़रत को अपने तंत्र का हिस्सा बना लेता है?
जब अल्पसंख्यकों के खिलाफ दर्ज होने वाले मामलों को कमज़ोर कर दिया जाए, मुकदमे वर्षों तक लंबित रहें, भीड़ हिंसा करने वालों का मनोबल बढ़े और अल्पसंख्यकों पर हमला ऐसा अपराध बन जाए जिसकी कोई वास्तविक सज़ा न मिले, तब नफ़रत केवल समाज तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरे सरकारी तंत्र में फैल जाती है।
हाल ही में रिलीज़ हुई फ़िल्म “मैं वापस आऊँगा” 1947 के भारत-विभाजन की त्रासदी पर आधारित एक बेहद संवेदनशील और भावुक फ़िल्म है। यह फ़िल्म पुराने पंजाब के बँटवारे से पैदा हुए दर्द, बिछड़ने की पीड़ा और पीढ़ी-दर-पीढ़ी चले आ रहे ज़ख्मों की कहानी तीन पीढ़ियों के माध्यम से दिखाती है।
फ़िल्म का मुख्य पात्र कीनू है, जो अब 95 वर्ष का एक सिख बुज़ुर्ग है। इस भूमिका को नसीरुद्दीन शाह ने प्रभावशाली ढंग से निभाया है। उनके साथ उनका पोता नवी (दिलजीत दोसांझ) और 1947 का युवा कीनू (वेदांग रैना) है, जिसे अपनी मुस्लिम प्रेमिका जिया/अफ़साना (शरवरी) से प्रेम हो जाता है।
कीनू और उसका भाई पाली 1947 के उन भयानक दंगों के प्रत्यक्ष गवाह हैं, जिनमें हिंदू, सिख और मुसलमान एक-दूसरे के दुश्मन बन गए थे। फ़िल्म के कई दृश्य इतने मार्मिक और वास्तविक हैं कि देखने वालों की आँखें नम हो जाएं।
आज की युवा पीढ़ी, जिसने विभाजन का दर्द नहीं देखा, इस फ़िल्म के माध्यम से इतिहास को बेहतर ढंग से समझ सकती है। यह फ़िल्म केवल अतीत की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि यह भी बताती है कि नफ़रत के बीज आने वाली पीढ़ियों तक कैसे अपना असर छोड़ते हैं। इसलिए यह फ़िल्म सिर्फ़ देखने के लिए नहीं, बल्कि उस पर सोचने और चर्चा करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
फ़िल्म का सबसे असरदार दृश्य तब आता है जब नवी अपने बुज़ुर्ग चाचा पाली से बात करता है। पाली उसे समझाते हुए कहता है कि 1947 की पीढ़ी के साथ यह ज़हर भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इस पर नवी पूछता है—”लेकिन अगर यह ज़हर हमारे सिस्टम में ही घुस जाए, तो फिर क्या होगा?”
यही छोटा-सा सवाल पूरी फ़िल्म को एक नई दिशा देता है। इसके बाद यह सिर्फ़ विभाजन की कहानी नहीं रहती, बल्कि आज के सामाजिक और राजनीतिक माहौल पर भी गंभीर टिप्पणी बन जाती है। यह सवाल बताता है कि किस तरह नफ़रत धीरे-धीरे सरकारी संस्थाओं, राजनीतिक सोच और न्याय व्यवस्था में भी जगह बना सकती है।
यही सवाल 22 जून 2017 की घटना की याद दिलाता है। उस दिन 15 वर्षीय जुनैद खान ईद की खरीदारी करके अपने दोस्तों के साथ दिल्ली से मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हुआ था। सीट को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद कुछ ही मिनटों में सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावरों ने उन्हें “गोमांस खाने वाला” और “देशद्रोही” कहकर अपमानित किया। इसके बाद एक व्यक्ति ने चाकू से जुनैद पर हमला कर दिया। अगले स्टेशन तक पहुँचने से पहले ही अधिक खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई। कुछ दिनों तक यह घटना राष्ट्रीय समाचारों की सुर्ख़ी बनी रही, लेकिन बाद में भारत की धीमी न्यायिक प्रक्रिया में कहीं खो गई।
करीब नौ वर्ष बीत जाने के बाद भी इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो सका है। सुनवाई बार-बार टलती रही, गवाह समय पर पेश नहीं हुए, कोरोना महामारी ने भी मुकदमे को और लंबा कर दिया। मुख्य आरोपी आज भी ज़मानत पर बाहर हैं। हर वर्ष 22 जून को जुनैद के माता-पिता हरियाणा के अपने गाँव में चुपचाप उसकी याद में दुआ करते हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर इस घटना को याद करने की कोई परंपरा या पहल दिखाई नहीं देती।
जुनैद की हत्या कोई अकेली घटना नहीं थी। 2015 के बाद भारत में गोरक्षा, “लव जिहाद” और धार्मिक आरोपों के नाम पर भीड़ हिंसा और लिंचिंग की कई घटनाएँ सामने आईं। दादरी (2015), अलवर (2017) और पालघर (2020) जैसी घटनाओं में लगभग एक जैसी कहानी दोहराई गई- अफवाह, भीड़, हत्या, एफआईआर, लंबी न्यायिक प्रक्रिया और फिर धीरे-धीरे सब कुछ भुला दिया जाना।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने 2017 के बाद नफ़रत आधारित अपराधों के अलग आँकड़े प्रकाशित करना भी बंद कर दिया, जबकि स्वतंत्र संस्थाओं की रिपोर्ट बताती हैं कि ऐसे अपराध लगातार होते रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने भीड़ हिंसा को “भीड़ का शासन” बताया और इससे निपटने के लिए कई दिशा-निर्देश दिए, लेकिन उनका प्रभावी पालन नहीं हो सका।
किसी देश की आंतरिक सुरक्षा केवल दंगों से नहीं टूटती। असली खतरा तब पैदा होता है जब राज्य अपने वैध अधिकारों को भीड़ के हाथों में जाने देता है।
जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर के अनुसार, राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि उसके क्षेत्र में केवल उसी के पास वैध रूप से शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार हो। लेकिन जब भीड़ खुलेआम किसी निर्दोष युवक की हत्या कर दे और उसे समय पर सज़ा न मिले, तब इसके गंभीर परिणाम सामने आते हैं।
- पहला, अल्पसंख्यक समुदायों का राज्य पर भरोसा कम होने लगता है। वे अपनी सुरक्षा के लिए सामाजिक या धार्मिक समूहों पर निर्भर होने लगते हैं और कुछ लोग कट्टरपंथी संगठनों की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं।
- दूसरा, हिंसा करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे अपराध की कीमत बहुत कम है।
- तीसरा, सरकारी संस्थाएँ भी राजनीतिक संकेत समझने लगती हैं। पुलिस जान जाती है कि किन मामलों को गंभीरता से लेना है और किन्हें कमज़ोर करना है। इसी स्थिति को “दंडहीनता की संस्कृति” कहा जा सकता है, जहाँ अपराध कानूनन गलत तो होता है, लेकिन व्यवहार में उसे सहन कर लिया जाता है।
भारत का इतिहास भी यही सिखाता है। 1984 के सिख विरोधी दंगे, 2002 के गुजरात दंगे और 1989 में कश्मीर में बढ़ी उग्रवाद की घटनाओं के पीछे भी एक साझी भावना थी कि राज्य कुछ समुदायों के साथ हुए अपराधों में न्याय देने में असफल रहा।
यह समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल भी अलग-अलग रूपों में धार्मिक या जातीय नफ़रत, सोशल मीडिया पर भड़काऊ प्रचार और भीड़ हिंसा जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
पाकिस्तान में मशाल खान की हत्या पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन उसके बाद भी ईशनिंदा के आरोपों पर भीड़ हिंसा की घटनाएँ रुक नहीं सकीं। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान पूजा पंडालों की सुरक्षा के लिए अर्द्धसैनिक बल तैनात करने पड़ते हैं, जबकि श्रीलंका में दंगों की जाँच करने वाले कई आयोगों की रिपोर्टें आज भी सरकारी फाइलों में दबी हुई हैं।
इस संकट का समाधान केवल अदालतों में नहीं है। इसके लिए पूरे सामाजिक और राजनीतिक माहौल को बदलना होगा। जब तक नफ़रत, भेदभाव और कट्टरता को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक किसी भी समाज में स्थायी शांति संभव नहीं है।
फ़िल्में, साहित्य, पत्रकारिता और शैक्षणिक संस्थान लोगों के बीच संवाद बढ़ाने और इतिहास की सही समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
कम समय में कुछ ज़रूरी कदम भी उठाए जा सकते हैं। नफ़रत आधारित अपराधों के लिए विशेष और तेज़ अदालतें बनाई जाएँ, गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, जानबूझकर कमज़ोर एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और सबसे महत्वपूर्ण, राजनीतिक नेतृत्व हर भीड़ हत्या की बिना किसी भेदभाव के तुरंत निंदा करे।
1947 के बाद जो ज़हर हमारे समाजों में फैला था, वह समय के साथ खत्म नहीं हुआ बल्कि कई जगह सामाजिक और सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनता चला गया। अगर कोई राज्य एक निर्दोष युवक को ट्रेन में भीड़ द्वारा मारे जाने से नहीं बचा सकता, तो वह अपने नागरिकों की सुरक्षा की पूरी गारंटी भी नहीं दे सकता- चाहे वह दिल्ली हो, ढाका, कोलंबो या लाहौर। फ़िल्म “मैं वापस आऊँगा” अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाती है- क्या दक्षिण एशिया अपने अतीत से सीखकर नफ़रत के इस ज़हर को अपने समाज और व्यवस्था से निकाल पाएगा? क्या यह क्षेत्र सच, न्याय, मेल-मिलाप और सामूहिक जवाबदेही के रास्ते पर चलने का साहस जुटा पाएगा? यही सवाल आज भी हमारे सामने है और इसका जवाब आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा।
सम्पादकीय नोट :
१. यह फिल्म समीक्षा लेखक के निजी विचार हैं, लेखक के विचारों से छात्र विमर्श का सहमत होना आवश्यक नहीं है,









