भारत में मुसलमान वर्तमान में जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, वे शायद अभूतपूर्व और काफी चिंता जनक हैं। ऐसा लगता है कि हर तरफ से समस्या आ रहा है, चाहे वह आसमानी हो या जमीनी। राजनीतिक नफरत का तूफान ऐसा है कि बहुसंख्यक वर्ग के अधिकांश सदस्य एक तरह के मानसिक युद्ध में लगे हुए हैं, जो समय-समय पर व्यावहारिक रूप से जमीनी स्तर पर भी घटित होता है। नफरत की यह जड़ इतनी मजबूत हो चुकी है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले आम राजनीतिक नेताओं की बात तो दूर, देश के उच्च पदस्थ अधिकारी भी खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण देते हैं।
भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिए गए विवादास्पद बयानों पर हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की गई है। इंडिया हेट लैब की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2024 में नफरती भाषण में 74% की वृद्धि देखी गई। 2023 में, 688 नफरती भाषण दर्ज की गईं, जबकि पिछले साल यह संख्या 1,000 से अधिक थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के विरुद्ध घृणास्पद भाषण की 98.5 प्रतिशत घटनाओं में विशेष रूप से मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बनाया गया। ये आंकड़े बताते हैं कि किस प्रकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो सर्वोत्तम लोकतांत्रिक स्थिति को दर्शाता है।
रिपोर्ट में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में देश के प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) और गृह मंत्री (अमित शाह) का भी नाम लिया गया है, जो एक लोकतांत्रिक देश के लिए खतरनाक है। देश में हर दिन ऐसी अलोकतांत्रिक हरकतें हो रही हैं, जिनसे साफ पता चलता है कि एक खास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है।
इन स्थितियों को बढ़ावा देने में केवल राजनीति और हिंदुत्वा दलों के प्रयास ही योगदान नहीं देते, बल्कि न्यायालयों में एक विशेष मानसिकता वाले न्यायाधीशों के न्यायिक निर्णय और व्यवहार भी योगदान देते हैं। सरकारों ने एक वर्ग को खुश करने और उनके वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है और स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है कि हर दिन कहीं न कहीं से हम मुसलमानों को मारने और उनका आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करने की बातें सुनते हैं।
एक तरह से आबादी के एक बड़े हिस्से को मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार करने के लिए उकसाया जा रहा है और कुछ जगहों पर तो इस उद्देश्य के लिए खुलेआम हथियार भी बांटे जा रहे हैं। एक संगठित साजिश के तहत देश में हिटलर के नाजीवाद जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, जहां हर व्यक्ति, चाहे वह आम नागरिक हो या कोई उच्च पदस्थ अधिकारी, को मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जहर पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वे इसमें काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं। मुसलमानों के प्रति सरकारी अधिकारियों का समय-समय पर पक्षपातपूर्ण रवैया इस तथ्य को और उजागर करता है।
आमतौर पर देखा जाता था कि किसी कलाकृति, इमारत या अन्य किसी मामले में विवादास्पद स्थिति पैदा करने के लिए एक समूह सक्रिय रहता था, लेकिन वर्तमान भारत में अब सरकारें स्वयं यह काम खुलेआम करने लगी हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में संभल मस्जिद के संबंध में दिए गए बयान से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की मंशा क्या है। अब सवाल यह उठता है कि हम उन न्यायालयों से सरकार के खिलाफ फैसले की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, जहां न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल सरकार के निर्देश से प्रभावित दिखाई देती है?
यह अराजकता और अशांति का युग है, जहां तानाशाहों का शासन अपने चरम पर है। ऐसी स्थिति में समय की नब्ज को समझने और स्थिति की मांग को पूरा करने के लिए गंभीर रणनीति अपनाने की सख्त जरूरत है।
लेकिन अफ़सोस की बात है कि चारों तरफ से आक्रमण के बावजूद हम उपेक्षा के स्वप्न से जाग नहीं रहे हैं। हमें यहां वहां क्या बात करनी चाहिए? अगर हम देश की राजधानी दिल्ली के मुस्लिम इलाकों का जायजा लें तो आप चौंक जाएंगे।
अभी दो दिन पहले मेरे एक मित्र मेरे पास आये। जब हमने खाना खत्म कर लिया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब मैं क्या करने जा रहा हूं। मैंने पूछा, “आप क्या सोचते हैं?” उन्होंने कहा, “चलो, मैं तुम्हें कुछ बाहर का दृश्य दिखाता हूँ।” मैंने कहा, “इस समय तो काफी अंधेरा हो रहा है।” तो उन्होंने तुरन्त कहा, “अरे भाई, इस राष्ट्र के लिए अब रात कहाँ है? इसके लिए तो जब सुबह होगी, तभी रात होगी।”
फिर वह मुझे अपनी कार में जाकिर नगर, बाटला हाउस, ओखला हेड और शाहीन बाग की 40 फुट रोड पर ले गया। ऐसा निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि इस राष्ट्र का निर्माण केवल भोजन और वाणिज्य के लिए किया गया था। उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है, न धार्मिक और न ही सांसारिक।
अब सवाल यह उठता है कि ऐसी विकट एवं भयावह परिस्थितियों में भारत के मुसलमानों को क्या करना चाहिए?
प्रत्येक राष्ट्र का विकास उसकी उच्च स्तरीय शिक्षा में निहित है, विशेषकर उन विज्ञानों में जो समय की मांग के अनुरूप हों तथा आर्थिक लाभ प्रदान कर सकें। इसलिए, समकालीन शिक्षा, विशेषकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यवसाय और कानून के साथ-साथ धार्मिक अध्ययन जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करना महत्वपूर्ण है। मुसलमानों में सही राजनीतिक जागरूकता पैदा करने के लिए ऐसे संगठन स्थापित किए जाने चाहिए जो गंभीर और व्यावहारिक संघर्षों में संलग्न हों।
अनावश्यक विरोध, सोशल मीडिया का अनुचित उपयोग तथा भावनात्मक लेखन और भाषणों के प्रसारण से बचना चाहिए। ज्ञान और कौशल के हर क्षेत्र में, सच्चे राष्ट्रीय सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों को तैयार किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक छात्रों को अनावश्यक विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लेने के बजाय अपने शैक्षणिक प्रदर्शन पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
हमें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वर्तमान बहुसंख्यक राजनीति जिस रास्ते पर चल रही है, उस रास्ते पर चलकर अल्पसंख्यक सफल नहीं हो सकते। बहुसंख्यक समाज से संबंधित व्यक्ति ने हजारों बार नकारात्मक और भावुक भाषण दिए होंगे, फिर भी उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन यदि आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं और यहां तक कि संदेह भी करते हैं, तो उसे एक उदाहरण बनाया जाएगा और आपको और भी अधिक खतरनाक रास्ते पर ले जाने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
यह भी समय की मांग है कि हम इस विचार से दूर हो जाएं कि हम अपनी बर्बादी और विनाश के लिए राजनीति को दोषी ठहराते हैं। हमें अपने विनाश की जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार करनी होगी। आप कब तक दूसरों को दोष देते रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे? याद रखिए कि जो राष्ट्र अपनी गलतियों और असफलताओं की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, वह कभी प्रगति नहीं कर सकता।
ग़ुलाम अली अख़्ज़र (लेखक जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली में शोधार्थी हैं।)










