भारत को “विविधताओं का देश” कहा जाता है। यहाँ भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है, चेहरा बदलता है, खाना बदलता है, लेकिन संविधान एक ही रहता है। फिर भी जब उत्तराखंड जैसे राज्य में या त्रिपुरा की छात्र एंजल चकमा के साथ हुई घटनाएँ सामने आती हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या हम वाक़ई इस विविधता को समझ पाए हैं, या सिर्फ उसका नारा लगाते हैं?
एंजल चकमा का मामला कोई अकेली घटना नहीं है। वह एक आदिवासी समुदाय से आने वाला छात्र है, जो पढ़ाई और मेहनत के बल पर आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन उसकी पहचान, उसका चेहरा, उसका नाम, उसकी भाषा, उसके लिए बोझ बना दी गई। उसे “बाहरी”, “देशद्रोही”, “घुसपैठिया” जैसे शब्दों से नवाजा गया। यह वही देश है जहाँ संविधान कहता है कि हर नागरिक बराबर है, लेकिन ज़मीन पर बराबरी अक्सर शक के कटघरे में खड़ी कर दी जाती है।
उत्तराखंड में भी हम देखते हैं कि कैसे अल्पसंख्यकों, प्रवासियों या अलग पहचान वाले लोगों को संदेह की नज़र से देखा जाता है। कभी पहनावे पर सवाल, कभी खाने पर, कभी भाषा पर। पहाड़ की शांति के पीछे छुपा यह डर और असहिष्णुता बताती है कि समस्या सिर्फ़ किसी एक राज्य की नहीं, बल्कि सोच की है।
यह सोच नफ़रत के नशे से पैदा होती है। नफ़रत एक आसान नशा है, यह आपको सवाल करने से बचा लेती है। जब भी बेरोज़गारी बढ़ती है, शिक्षा महंगी होती है या सिस्टम जवाब देना बंद कर देता है, तो नफ़रत एक आसान दुश्मन दे देती है: अल्पसंख्यक, आदिवासी, प्रवासी या “दिखने में अलग” कोई भी व्यक्ति। फिर गुस्सा नीतियों पर नहीं, इंसानों पर उतारा जाता है।
भारतीय विविधता का अर्थ यह नहीं है कि हम सब एक जैसे हो जाएँ। इसका अर्थ है कि हम अलग-अलग होते हुए भी समान रहें। चकमा समुदाय, पूर्वोत्तर के लोग, मुस्लिम, ईसाई, दलित, आदिवासी—ये सभी भारत की “मुख्यधारा” के बाहर नहीं, बल्कि उसी का हिस्सा हैं। उनका समर्थन करना किसी एक समुदाय का पक्ष लेना नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र का समर्थन करना है।
विडंबना यह है कि हम खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन एक छात्र को उसकी पहचान के कारण यह सफाई देनी पड़ती है कि वह भारतीय है। हम तिरंगे की बात करते हैं, लेकिन उसके रंगों जैसी विविधता से डर जाते हैं। नफ़रत में डूबा समाज यह भूल जाता है कि आज निशाने पर कोई और है, कल वही सवाल उसकी अपनी पहचान से भी पूछे जा सकते हैं।
अंततः सवाल यह नहीं है कि एंजल चकमा या उत्तराखंड का कोई अल्पसंख्यक “कितना भारतीय” है। सवाल यह है कि हम कितने संवैधानिक हैं, कितने इंसान हैं।
परवेज़ शाहिद










