
सलाम!
जेल में मुझसे मिलने आए एक दोस्त ने मुझे एएमयू की फीस वृद्धि के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर एएमयू प्रॉक्टोरियल टीम और यूपी पुलिस द्वारा किए गए शर्मनाक बल प्रयोग के बारे में बताया। अपने ही छात्रों पर पुलिस बुलाना जानबूझकर की गई मिलीभगत का नतीजा है।
फीस वृद्धि प्रशासन और राजनीतिक प्रतिष्ठान के कुछ वर्गों के बीच लंबे समय से चली आ रही सांठगांठ का हिस्सा है ताकि एएमयू को दुर्गम और राजनीतिक रूप से दब्बू बनाया जा सके।
एएमयू को उसके सार्वजनिक चरित्र से वंचित करके एक ऐसे संस्थान में बदला जा रहा है जो केवल अभिजात वर्ग की सेवा करता है, वे सार्वजनिक शिक्षा को अपवाद और निजीकरण बना रहे हैं।
सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान, एएमयू के छात्र सबसे आगे थे, साहस के साथ संगठित हुए, स्पष्टता के साथ अपनी बात रखी, और 15 दिसंबर 2019 को क्रूर सरकारी हिंसा का सामना किया। मैं कई बार एएमयू में भाषण देने गया, और हर बार विचारों और दृष्टिकोणों का गहन आदान-प्रदान हुआ।
मेरी गिरफ्तारी के बाद, एएमयू के छात्र मेरे समर्थन में सबसे पहले विरोध प्रदर्शन करने वाले थे। विश्वविद्यालय लंबे समय से भारत के मुसलमानों की एक साहसी आवाज़ रहा है, और राज्य को इससे कभी कोई परेशानी नहीं हुई।
चाहे छात्र संघ चुनावों को स्थगित करके, मनमानी अनुशासनात्मक कार्रवाई करके, या इस शुल्क वृद्धि जैसी वित्तीय बाधाओं के ज़रिए, कोशिश एक ही है, छात्र राजनीति को कमज़ोर करना, गरीबों को अलग-थलग करना और इस परिसर की स्वतंत्र और साहसी आवाज़ को चुप कराना।
जब एक अल्पसंख्यक संस्थान का प्रशासन इस परियोजना में सहयोग करता है, तो यह न केवल अपने ही छात्रों के साथ विश्वासघात है, बल्कि समुदाय के अस्तित्व और उन्नति में उसकी ऐतिहासिक भूमिका के साथ भी विश्वासघात है।
मैं एएमयू के छात्रों के साथ अटूट एकजुटता में खड़ा हूँ। उनकी लड़ाई सिर्फ़ उनकी नहीं है। सार्वजनिक शिक्षा और असहमति के स्थानों की रक्षा करना हम सभी का साझा संघर्ष है।
— शरजील इमाम (साभार: सोशल मीडिया)








