समीउल्लाह खान
पिछले कुछ दिनों से गुजरात में मदरसा से जुड़े संगठनों के ख़िलाफ़ जांच एजेंसियों की कार्रवाई खबरों में है। सुनने में आया है कि पालनपुर से 8 मुस्लिम युवाओं को गिरफ्तार करने के बाद एजेंसियां कल गुजरात के दो बड़े और प्रतिष्ठित संस्थानों में घुसीं और दो छात्रों को अपने साथ ले गईं। यह बहुत चिंता की बात है कि एजेंसियां इतनी आसानी से मदरसों के कैंपस में कैसे घुस जाती हैं और उनके छात्रों को संबंधित मदरसों के ज़िम्मेदार लोगों से भी ज़्यादा आसानी से अपने साथ कैसे ले जाती हैं?
अपने स्टूडेंट्स की सुरक्षा न कर पाना संबंधित मदरसों के ज़िम्मेदार लोगों, ख़ास तौर पर ट्रस्टियों और पदाधिकारियों की गैर-ज़िम्मेदारी और नाकाबिलियत का सबूत है, और यह टीचरों की बहुत बड़ी कमज़ोरी का भी साफ़ सबूत है। इस पर हम बाद में बात करेंगे।
वैसे अभी भारत के कई हिस्सों में मुसलमानों को ऐसे टॉपिक्स पर जांच एजेंसियां टारगेट कर रही हैं। अगर कोई मुस्लिम, देश के हक़ में कुछ कर सकता है, तो उसे भी परेशान किया जा रहा है। देश भर में काम करने वालों को भी ऐसे ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सच्चाई की राह में ट्रायल तो आएंगे ही और यही आगे की कामयाबी की गारंटी हैं, लेकिन अगर हम इनसे डरकर बैठे रहेंगे, तो अंधेरी रात में सूरज की रोशनी कब निकलेगी? फासीवादी ज़ालिमों की चाल यह होती है कि वे आम तौर पर ज़ालिम देश को और विशेष रूप से उन लोगों को, जिनमें उन्हें ज़ुल्म से निकालने की ताकत होती है, दिमागी तौर पर परेशान करते रहते हैं। अगर हम उनके जाल में फंस गए, तो क्या हमारी पीढ़ियां भी इसी तरह ट्रायल झेलती रहेंगी और रात अंधेरे में ही गुज़रती रहेगी!
ऐसा करने वालों के अलावा युवाओं को भी टारगेट किया जा रहा है, खासकर इस्लामिक स्कूलों से जुड़े युवाओं को, उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के आधार पर। हो सकता है कुछ युवा ऐसी गलत सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ में शामिल हों जो हमारे देश के कानूनों के खिलाफ हैं, लेकिन क्या इन सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के आधार पर उन्हें गिरफ्तार करना समस्या का समाधान है? अगर ये बच्चे सोशल मीडिया पर कुछ गैर-कानूनी सर्च वगैरह में भी शामिल थे, तो भी उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है, पुलिस एक्शन की नहीं। ऐसा तभी होता है जब राज्य लोककल्याण के सिद्धांतों पर काम करता है, जिसकी मौजूदा BJP सरकार से कोई उम्मीद नहीं है।
भारत का संविधान हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने और धर्म की आज़ादी का फंडामेंटल अधिकार देता है, लेकिन हाल के दिनों में गुजरात के कुछ मदरसों और पूरे भारत के अलग-अलग मदरसों में पुलिस और जांच एजेंसियों की रेड, और पिछले कुछ दिनों में पालनपुर के मदरसों से जुड़े आठ मुस्लिम युवाओं की गिरफ्तारी ने इन संवैधानिक गारंटियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये एक्शन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक सुप्रीमेसी के नज़रिए से निंदनीय हैं।
सिर्फ़ इसलिए कि ये पुलिस और जांच एजेंसियों के काम हैं, उन्हें डर या डर के माहौल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये जांच एजेंसियां कब से इतनी पवित्र हो गईं कि उनके कामों पर सवाल भी नहीं उठाए जा सकते? अभी तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना को देश की आलोचना समझा जा रहा था। अब क्या उनकी एजेंसियों और पुलिस को मोदी जी के बराबर दर्जा दे दिया गया है? जबकि इन एजेंसियों के गंदे कामों को इस देश की अदालतों ने बार-बार उजागर किया है और उनके मुस्लिम विरोधी कामों को कई बार रौंदा है! ये काम सही हैं या नहीं, यह साफ़ करना न सिर्फ़ मुसलमानों के लिए इंसाफ़ है, बल्कि हमारे प्यारे देश के लिए भी एक ज़रूरी अच्छाई है।
जांच के नाम पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की घेराबंदी और स्टूडेंट्स को निशाना बनाना न सिर्फ़ डेमोक्रेटिक उसूलों के ख़िलाफ़ है, बल्कि देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी में असुरक्षा और डर की भावना पैदा करने की जानबूझकर की गई कोशिश भी लगता है। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जब हमारे नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है, उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल चलाया जाता है और उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जाते हैं — चाहे वे हमारे राष्ट्रीय संगठनों के नेता हों या इन बंदियों के रिश्तेदार, धार्मिक और शिक्षा के रखवाले हों, या फिर वे निस्वार्थ विश्वासी हों जो राष्ट्रीय अधिकारों के लिए ज़ुल्म करने वालों के खिलाफ लड़ रहे हों, उनके दोस्त और रिश्तेदार हों — वे सभी इन ज़ुल्मी लोगों से दूर भागते हैं और उन्हें पुलिस, एजेंसियों और इस्लामोफोबिक सिस्टम के रहमोकरम पर छोड़ देते हैं ताकि हिंदुत्व फासीवाद की आंच उन तक न पहुंच सके।
हालांकि, यही वह खासियत है, जिसके आधार पर कुदरत के नियम की फैक्ट्री इस तरह काम करती है कि इस कायरता और डरपोकपन की बुराई सिर्फ़ अपने ढोने वालों तक ही पहुंचती है। यह सेवक का कम से कम 10 साल का अनुभव है। जब हमारे लोग ज़ुल्म और अत्याचार के शिकार होते हैं, तो अपनी ही चिंताओं में उलझे रहना, उन्हें दुश्मनों और ज़ुल्म करने वालों के रहमोकरम पर छोड़ देना और सिर्फ अपने बचने को प्राथमिकता देना यहूदी खासियत है। विश्वास, भाईचारे के बिना कोई दैवी मदद नहीं मिलती।
भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 (1) माइनॉरिटीज़ को अपने एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन बनाने और उन्हें मैनेज करने का फंडामेंटल राइट देता है। मैनेजमेंट में इंस्टिट्यूशन की जगह का सम्मान करना और प्रोटोकॉल लागू करना भी शामिल है, जबकि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 एक के बाद एक कानून के सामने बराबरी और जान और पर्सनल लिबर्टी की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। किसी भी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन में राज्य द्वारा पुलिस एक्शन के लिए “प्रिंसिपल ऑफ़ प्रोपोर्शन”, सच्चाई का सिद्धांत, ज़रूरी है, लेकिन मदरसों के मामले में इस कानूनी सिद्धांत को खुलेआम नज़रअंदाज़ किया जा रहा है।
क्या डेमोक्रेसी सिर्फ़ मेजोरिटी का राज है? यह सोच है कि किसी भी सच्ची डेमोक्रेसी की असली परीक्षा यह है कि वह अपने माइनॉरिटीज़ और उनके इंस्टीट्यूशन्स के अधिकारों की कितनी अच्छी तरह रक्षा करता है। इन कामों का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि किसी भी सबूत या कोर्ट के फ़ैसले से पहले ही पूरे मुस्लिम समाज और धार्मिक इंस्टीट्यूशन्स पर मुकदमा चलाया जा रहा है। जांच एजेंसियों के ज़्यादातर काम पहले भी कोर्ट में पूरी तरह गलत साबित हुए हैं। मैं इसके सबूत के तौर पर कम से कम 50 न्यायिक मिसालें पेश कर सकता हूँ, जिनमें मुस्लिम युवाओं को शुरू में बहुत गंभीर और खतरनाक आतंकवादी और देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में जेल में डाला गया था। हालाँकि इतिहास गवाह है कि आतंकवाद और दूसरे गंभीर आरोपों में गिरफ्तार दर्जनों मुस्लिम युवाओं को सालों की सज़ा काटने के बाद ऊपरी अदालतों ने “बेगुनाह” घोषित करके रिहा किया है।
ये कोई अलग-थलग उदाहरण नहीं हैं, बल्कि ज़्यादातर घटनाएँ ऐसी हैं जिनमें एजेंसियों का काम इस्लामोफोबिया के ज़हर से प्रभावित हुआ है, वह भी ऊपरी अदालतों के स्पष्ट फ़ैसलों से। इस आधार पर हमें पालनपुर से गिरफ्तार किए गए लोगों, मदरसों के परिसर से उठाए गए छात्रों और देश भर में निशाना बनाए जा रहे निस्वार्थ राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ एजेंसियों की कार्रवाई पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। और हम यह कहने में संकोच नहीं करते कि गुजरात की एजेंसियों में इस्लामोफोबिया ज़्यादा है, इसलिए उनकी कार्रवाई पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक हम सुप्रीम कोर्ट न पहुँच जाएँ, हम सिर्फ़ एजेंसियों की कहानियों के आधार पर किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। समस्या यह है कि हमारे ज़िम्मेदार लोग ऐसी बात नहीं करते, जिनसे ज़ुल्म करने वालों पर दबाव पड़े और देश का हौसला ऊँचा रहे।
हमारी अदालतों के अनगिनत फ़ैसले, चाहे वह 2002 का अक्षरधाम मंदिर मामला हो या 2006 के ट्रेन ब्लास्ट मामले, चाहे वह भुसावल TADA मामला हो या सूरत में आतंकवाद के आरोप में 127 मुसलमानों की गिरफ़्तारी, इन सभी मामलों में 15–20 साल जेल और मुकदमों का सामना करने के बाद मुसलमानों को आख़िरकार बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। ऐसे और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन फिर लिखना बहुत लंबा हो जाएगा।
हालांकि, भारत की अदालतों की जांच से यह साफ हो जाता है कि जांच एजेंसियों के अधिकारी मुसलमानों के मामलों में प्रोफेशनल, संवैधानिक निष्पक्षता और ईमानदारी के बजाय ‘इस्लामोफोबिया’ और हिंदुत्व की विचारधारा वाले झुकाव के तहत काम करते हैं। मीडिया द्वारा बनाई गई सनसनी का मकसद मुस्लिम समुदाय की छवि को पूरी तरह खराब करना और बहुसंख्यक वर्ग के बीच राजनीतिक ध्रुवीकरण बनाए रखना है। विदेशियों की शिकायतें क्या हैं? हमारे अपने मुसलमान भी एजेंसी की कहानियों और मीडिया के सनसनीखेज ट्रायल के असर को मान लेते हैं।
यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (UDHR) और भारतीय कानून के अनुसार, “दोषी साबित होने तक निर्दोष” का सिद्धांत किसी भी लोकतांत्रिक समाज की रीढ़ है। लेकिन यहां मदरसों और देश में मुसलमानों के मामलों में इस सिद्धांत का उल्लंघन किया जाता है। अगर हम और करीब से देखें, तो एग्जीक्यूटिव और मीडिया का यह गठजोड़, जो एक पैरेलल सिस्टम स्थापित कर रहा है, असल में न्याय व्यवस्था की आजादी, संवैधानिक सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा हमला है। अगर इसे नहीं रोका गया, तो इस देश में डेमोक्रेसी और ज्यूडिशियरी का दर्जा सेकेंडरी हो जाएगा, और ऐसा हो भी रहा है।
“इस खराब माहौल में इस्लामिक स्कूलों के लोगों और उनके लीडर्स को अपने हक, इस्लामिक रीति-रिवाज, पहचान और इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी की रक्षा के लिए बहुत जोशीला और सेंसिटिव होना होगा। मदरसे सिर्फ कुछ कमरों का नाम नहीं हैं, बल्कि वे मुस्लिम माइनॉरिटी के धार्मिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और कल्चरल हक के किले हैं।”
मदरसों के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कैंपस की ऑटोनॉमी से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, पुलिस और एजेंसियों को किसी लीगल और ऑथराइज्ड अथॉरिटी के साइन किए हुए सर्च वारंट के बिना कैंपस में घुसने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। यह परमिशन किसी आम पुलिस स्टेशन या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का खुद से बनाया हुआ कागज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि क्रिमिनल कोड ऑफ कंडक्ट (CrPC/BNSS) के तहत किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस (मजिस्ट्रेट या कोर्ट) द्वारा जारी किया गया रेगुलर लीगल ऑर्डर होना चाहिए। बिना लीगल वजह के किसी इंस्टीट्यूशन में घुसना गैर-कानूनी तरीके से घुसना और कॉन्स्टिट्यूशनल हक का वायलेशन है। इस वजह से वहां रहने वाले सैकड़ों स्टूडेंट्स को ट्रॉमा से गुज़रना पड़ता है। यह बच्चों के अधिकारों के खिलाफ़ भी जुर्म है!
भले ही ऑफिसर बड़े-बड़े लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर आएं, किसी भी हाल में अपने स्टूडेंट्स को तुरंत उन्हें सौंप देना बहुत शर्मनाक और स्टूडेंट अधिकारों का खुला मज़ाक है। मदरसों में यह लिटरेचर और कल्चर सिखाया जाता है कि टीचर्स रूहानी पिताओं की जगह होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में हमने खुद देखा है कि पिछली स्थितियों में और ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन में भी कुछ टीचर्स और प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जो अपने स्टूडेंट्स पर पुलिस एक्शन के खिलाफ़ ढाल बन जाते हैं और उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं!
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स में घुसकर स्टूडेंट्स को परेशान करना और उन्हें अपने साथ ले जाना धार्मिक कम्युनिटीज़ में हीनता और डर की भावना पैदा करने का एक पुराना साइकोलॉजिकल तरीका है। किसी भी स्टूडेंट को एजेंसियों को सौंपने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन की पहली लीगल ज़िम्मेदारी यह है कि वह लोकल सेक्युलर पॉलिटिशियंस, सोशल वर्कर्स और सबसे बढ़कर, एक्सपर्ट और मज़बूत वकीलों को बुलाए। इस संबंध में आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(1) यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक नागरिक को गिरफ्तारी या नजरबंदी की स्थिति में अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार है। यह आपको अपनी बात कहने का बुनियादी और ज़रूरी अधिकार देता है। कोई भी, चाहे जांच एजेंसियां हों या पुलिस या अधिकारी, आपके इस अधिकार को खत्म नहीं कर सकता। अपने बुनियादी कानूनी अधिकारों की अनदेखी या कायरता कानून तोड़ने वालों को सुरक्षा देती है।
अब इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा भारत लगभग हिंदुत्व जैसा हो गया है और इस राजनीतिक हालात में पुलिस की एकतरफ़ा कार्रवाई और BJP सरकार का मुस्लिम विरोधी रवैया अपने आप में एक क्रूर सच्चाई है। लेकिन सबसे बड़ी क्रूरता यह है कि मुसलमान खुद अपने संस्थानों, मस्जिदों, छात्रों और अपनी राष्ट्रीय पहचान के साथ अन्याय होने देते हैं और मूक दर्शक बने रहते हैं! ज़ाहिर है, ऐसे में अल्लाह की मदद कहाँ से आएगी, जब अपने अधिकारों की रक्षा और सम्मान पाने के लिए कोई समूह संघर्ष ही नहीं कर रहा, तो ईश्वरीय मदद कहाँ से आएगी?
मुस्लिम समाज के ज़िम्मेदार और प्रभावशाली नेता, चाहे वे अपनी निजी इज़्ज़त, संपत्ति और सम्मान को लेकर कितने भी संवेदनशील और सक्रिय क्यों न दिखें, इन ज़ुल्मों और पक्षपातपूर्ण कामों के खिलाफ़ ज़रा भी संवेदनशीलता नहीं दिखाते। जब तक इन ज़ुल्मों और भेदभाव वाली हरकतों के खिलाफ़ कानूनी दायरे में पूरी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, यह सिलसिला नहीं रुकेगा।अगर आज हम कानूनी और संवैधानिक तरीके से विरोध नहीं करेंगे, तो इसका नतीजा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत भयानक होगा!
इतिहास इस बात का सबूत है कि कुदरत का यह खास उसूल है कि ज़ुल्म के खिलाफ चुप्पी, ज़ुल्म करने वाले का हौसला बढ़ाती है। अगर ज़ुल्म की आग को रोका नहीं गया, तो वह और भड़कती है और ज़ुल्म करने वाले का घमंड भी बढ़ता जाता है।
मैंने मुसलमानों से बार–बार कहा है, नेताओं से भी कहा है और ज़िम्मेदार लोगों की मीटिंगों में भी कहता हूँ कि यह कुदरत का एक साइंटिफिक उसूल है कि जहाँ रिएक्शन का डर नहीं होता, वहाँ प्रेशर बढ़ता है। इसलिए ज़िंदा रहने और आत्मनिर्भरता के लिए ज़रूरी है कि मज़लूम तबका कानून के हथियार का इस्तेमाल करे, लोकतांत्रिक दायरे में रहकर अपने हक़ की रक्षा करे, प्रेशर का जवाब प्रेशर से दे और इस बढ़ते घमंड के सामने संवैधानिक गाँठ बाँध ले।
अपने कानूनी अधिकारों के लिए अहिंसक और लोकतांत्रिक विरोध करना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि यह हमारे देश को गुलामी और विचारधारा के भटकाव से बचाने, हमारी पीढ़ियों की आज़ादी, हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं और हमारी पहचान को सुरक्षित रखने का एक बड़ा इनाम है। इसमें हमारी इज़्ज़त, हमारा सम्मान और हमारी जान हैं। यह संविधान की सर्वोच्चता और देश की लोकतांत्रिक पहचान को बचाने के लिए एक बड़ा और ज़रूरी संघर्ष है।
सम्पादकीय नोट :
समीउल्लाह खान (साभार सोशल मीडिया )
यह लेखक के निजी विचार हैं, छात्र विमर्श का इन विचारों से सहमति होना आवश्यक नहीं है










