चाय,ढफली, नारे और नजरिए के बीच जेएनयू छात्र संघ चुनाव-2025
JNU का ये छात्र संघ चुनाव देश की छात्र राजनीति की दिशा और दशा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ से लौटने के बाद अब समझ में आता है कि JNU को सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि एक जिंदा सोच की सरज़मीन क्यों कहा जाता रहा है-जहाँ सवाल पूछने वाले गुनाहगार नहीं होते, बल्कि पूछना ज़िम्मेदारी समझी जाती है। पॉलिसी और भविष्य के लिए नारे लगाती भीड़, सवालों और नजरियों मे इख्तिलाफ़ के बीच ढफली और ढोल बजाते ज़िंदादिल देश के भविष्य। हर सवाल, हर तर्क में एक नजरिया लिए हुए बहस। काश ऐसी सोच देश की और यूनिवर्सिटियों में भी पहुँचे,तो यकीनन हम एक बेहतर भारत देख सकते हैं।
मीरान हैदर: न्याय में देरी, अधिकारों का हनन और असहमति का दमन।
अब जामिया मिलिया इस्लामिया का छात्र जेल में खतरनाक हालात में हैं, और विश्वविद्यालय मीरान हैदर और उनके जैसे अन्य छात्रों के मामले में चुप रहा है। कानून और न्याय के प्रतीक रहे जामिया टीचर्स एसोसिएशन अब अपने होनहार छात्रों के लिए आवाज़ नहीं उठाते और उनके सामने हो रही अन्याय की घटनाओं के साथ पूरी तरह खड़े दिखाई देते हैं। जामिया के इतिहास में एक ऐसा सुनहरा समय था जब शिक्षक प्रशासन के सामने साहस के साथ खड़े होते थे, लेकिन आज उनके इस गौरवशाली अतीत की छवि खो गई है। अपने छात्रों के साथ खड़े होने की कोई झलक नहीं दिखती।
आज़ादी और खौफ़ के बीच सिमटी आवाज़ें
अगर लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ को ही दुश्मन माना जाएगा, तो लोकतंत्र का असल चरित्र खो जाएगा। सवाल यह है कि क्या हम आज़ादी को सिर्फ़ “शब्द” की तरह मानते हैं, या उसे जीना भी चाहते हैं? क्या बोलना सिर्फ़ सत्ता की तारीफ़ करने तक सीमित रहेगा, या सच बोलने की हिम्मत भी बचेगी?
हमारा संघर्ष: लोकतंत्र, अधिकार और AMU से उठती आवाज़!
आज पूरे देश में फासीवादी प्रवृत्ति अपने चरम पर है और मुस्लिम संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। कैंपस को सैन्य छावनियों में बदला जा रहा है, नियुक्तियों को योग्यता की जगह राजनीतिक निष्ठा के आधार पर तय किया जा रहा है और छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। प्रशासन खुद ही उन्हें अवैध दावत दे रहा है।
कैंपस राजनीति का बदलता चेहरा
देश के कई विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव या तो बंद कर दिए गए हैं या उन्हें इतने जटिल नियमों में उलझा दिया गया है कि राजनीतिक भागीदारी असंभव हो गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि छात्रों को राजनीतिक रूप से निष्क्रिय बनाए रखने की एक सोची-समझी रणनीति चल रही है।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में शरजील इमाम का संदेश
चाहे छात्र संघ चुनावों को स्थगित करके, मनमानी अनुशासनात्मक कार्रवाई करके, या इस शुल्क वृद्धि जैसी वित्तीय बाधाओं के ज़रिए, कोशिश एक ही है, छात्र राजनीति को कमज़ोर करना, गरीबों को अलग-थलग करना और इस परिसर की स्वतंत्र और साहसी आवाज़ को चुप कराना।
जांच एजेंसियां और पूरी न्याय व्यवस्था आज तक यह नहीं बता सकी कि मेरा...
मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में और लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे। ये लड़ाई सिर्फ मेरे बेटे की नहीं, हर उस माँ की है जो अपने बच्चे के लिए न्याय चाहती है। इसके लिए मुझे देश की सर्वोच्च अदालत जाना पड़ा तो वहा भी जाऊंगी।"
घटता सिलेबस, बढ़ते मार्क्स: एक चिंता का सबब
आजकल शिक्षा के मैदान में एक नया मंज़र देखने को मिल रहा है। राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर ने पिछले साल से पाठ्यक्रम को 30 प्रतिशत तक कम कर दिया है। इस कदम का नतीजा यह हुआ कि बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों के मार्क्स में इज़ाफा हुआ है। बच्चे, उनके माता-पिता और स्कूल वाले इस बात से खुश हैं कि रिजल्ट शानदार आ रहे हैं। लेकिन क्या यह खुशी वाकई में पूरी तरह जायज़ है? यह सवाल हम सबके सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है।
अभिव्यक्ति की आज़ादी और विश्वविद्यालय: क्यों ज़रूरी है छात्रों का बोलना?
अभिव्यक्ति की आज़ादी एक ज़रूरत है। खासकर छात्रों के लिए, जो आने वाले समय के नेता, कलाकार, वैज्ञानिक, पत्रकार और नागरिक बनेंगे। अगर उन्हें अपनी बात कहने से रोका जाएगा, तो उनका विकास अधूरा रहेगा – और हमारे समाज का भी।
प्रोफ़ेसर अली खान महमूदाबाद की फ़ेसबुक पर लिखी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तहरीरें
अशोक यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को उनके हालिया बयान के आधार पर हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शैक्षणिक विद्वानों और राजनेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की है। इन लोगों ने यह सवाल भी उठाया है कि अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा सरकार को करना चाहिए। किसी एक बयान के आधार पर बिना यह बताए उसमें क्या गलत है गिरफ्तार करना उचित नहीं है। सवाल यह भी उठाएं जा रहे हैं कि आखिर उस बयान में ‘क्या है’ जिस के आधार पर महमूदाबाद को गिरफ्तार किया गया है। (फिलहाल अली खान महमूदाबाद कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बेल पर बाहर हैं।) भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इस मामले में न्याय की मांग की है।










