पश्चिमी दुनिया का असल निशाना पैग़म्बर हज़रत मोहम्मद (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
9/11, 21वीं शताब्दी की घटना, अभी कल की बात लगती है। लेकिन इसने इस्लाम और इस्लामी सभ्यता के प्रति पश्चिम की घृणा को एक बार फिर उजागर कर दिया। यह बात स्पष्ट है कि 9/11 के लिए ओसामा बिन लादेन जिम्मेदार था। अतः पश्चिम का सारा ध्यान एक व्यक्ति या उसके संगठन पर केंद्रित होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पश्चिम ने फिर इस्लाम पर हमला किया।
युद्ध और शांति: इस्लामी शिक्षाओं के संदर्भ में
ह हिदायत हर समय के इंसानों के लिए है कि वे केवल शक्ति या प्रोपेगेंडा से प्रभावित होकर निर्णय न करें, बल्कि सत्य और न्याय को पैमाना बनाएं। इस्लाम न केवल विद्रोह का कठोर विरोधी है, बल्कि वह ऐसा समाज निर्मित करना चाहता है जिसमें शांति, न्याय और आपसी सम्मान हो। विरोधाभासों के बावजूद इंसानों को एक-दूसरे के साथ न्यायपूर्वक, आपसी तरक्की के नियमों पर जीवन व्यतीत करना चाहिए। अतः यह कहना कि इस्लाम युद्ध को बढ़ावा देता है या वह शांति विरोधी है, बहुत बड़ी नासमझी और सच्चाई से दूर करने वाली बात है। इस्लाम का वास्तविक संदेश सुधार, शांति और मानवता की भलाई है, और यही वह आधार है जिस पर एक संतुलित और शांतिपूर्ण सांसारिक व्यवस्था की स्थापना हो सकती है।
आर्थिक मकड़जाल और पैग़ंबर हज़रत मुहम्मद (PBUH) के समाधान
आर्थिक समस्याएं केवल ग़रीब देशों का ही मुक़द्दर नहीं हैं, अमेरिका जैसे विकसित देश भी गरीबी और बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं। अपने नागरिकों के कल्याण तथा आर्थिक संपन्नता का लक्ष्य रखने के बावजूद कोई भी देश इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका, जबकि यह लक्ष्य भी मात्र भौतिक है, इसका आध्यात्म अथवा नैतिकता से कुछ भी लेना देना नहीं है।
बुलडोजर का कानून या कानून का बुलडोजर? हिंदुस्तान में विध्वंस की कार्रवाइयों का एक...
यह मामला केवल किसी एक समुदाय के कुछ घरों का नहीं है। आज जिन नियमों के आधार पर किसी कमजोर व्यक्ति का घर बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के गिराया जा रहा है, कल यही कानून हर नागरिक के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि जहां शक्ति खुद को न्याय बना ले, वहां कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। न आज का मूकदर्शक और न ही कल का शांतिपूर्ण नागरिक। कानून की स्थापना को विभाजित नहीं किया जा सकता है। या तो वह सबके लिए होगा या फिर किसी के लिए नहीं। इसलिए यह केवल पीड़ितों की लड़ाई नहीं, बल्कि स्वयं कानून, संविधान और न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष है, और इस संघर्ष में शांत रहना भी एक पक्ष का हो जाने के बराबर है।
अमेरिका और सऊदी के बीच बढ़ती नज़दीकी और फलस्तीन का प्रश्न
अब देखना होगा कि अमेरिका सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए किस कीमत पर तैयार होता है। क्या वह फ़िलिस्तीन की कीमत पर इस कोऑपरेशन के लिए तैयार है? इज़राइल के साथ रिश्ते बनाने के लिए शर्त रखने का ट्रंप का मतलब यही है। तो क्या सऊदी अरब फ़िलिस्तीनी मसले को सुलझाए बिना इज़राइल के साथ रिश्ते बनाएगा? इस बारे में सऊदी अरब ने लगातार कहा है कि फ़िलिस्तीनी मसले को सुलझाए बिना इज़राइल को मान्यता देने का सवाल ही नहीं उठता। मोहम्मद बिन सलमान खुद बार-बार यह बात दोहरा चुके हैं कि इज़राइल के साथ रिश्तों की धुरी ही फ़िलिस्तीनी मुद्दे का हल है।
मदरसों और मदरसों पर छापे, मुसलमानों को मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश,...
ये जांच एजेंसियां कब से इतनी पवित्र हो गईं कि उनके कामों पर सवाल भी नहीं उठाए जा सकते? अभी तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना को देश की आलोचना समझा जा रहा था। अब क्या उनकी एजेंसियों और पुलिस को मोदी जी के बराबर दर्जा दे दिया गया है? जबकि इन एजेंसियों के गंदे कामों को इस देश की अदालतों ने बार-बार उजागर किया है और उनके मुस्लिम विरोधी कामों को कई बार रौंदा है! ये काम सही हैं या नहीं, यह साफ़ करना न सिर्फ़ मुसलमानों के लिए इंसाफ़ है, बल्कि हमारे प्यारे देश के लिए भी एक ज़रूरी अच्छाई है।
नेहरू की एक पक्षीय आलोचना
यह दृष्टिकोण न तो इतिहास के साथ न्याय करता है और न ही राष्ट्र निर्माण की जटिल प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। किसी भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व का मूल्यांकन उसकी सफलताओं और असफलताओं दोनों के आधार पर होना चाहिए। नेहरू की गलतियों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उनके योगदानों को नकार देना भी उतना ही अनुचित है।
तटस्थ और खामोश: भारतीय मुसलमानों के लिए CJP एक मज़ाक क्यों है ?
अगर कोई आंदोलन संस्थाओं की आलोचना पर खड़ा हो, लेकिन फिर जानबूझकर वह नाम लेने से बचे कि उन्हीं संस्थाओं ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों और मुस्लिम कार्यकर्ताओं के साथ क्या किया, तो वह कोई सार्वभौमिक आंदोलन नहीं है। वह एक चयनात्मक आंदोलन है। और उसका यह चुनाव आपको साफ़ बता देता है कि वह किसके दर्द को केंद्र में रखता है और किसके दर्द को बोझ समझता है।
बुलडोजर की छाया में लोकतंत्र: मुसलमान, विपक्ष और न्याय का संकट
हाल के दिनों में राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में मस्जिदों, मदरसों और अन्य निर्माणों के खिलाफ हुई कार्रवाई ने नई बहस को जन्म दिया है। प्रशासन का कहना है कि ये कदम अवैध कब्जों को हटाने और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से उठाए जा रहे हैं। वहीं आलोचक का कहना है कि ऐसी कार्रवाइयों में मुस्लिम धार्मिक और सामाजिक संस्थान ही बार-बार क्यों निशाने पर आते हैं? यदि कानून सबके लिए समान है, तो उसका पालन भी सब पर समान रूप से दिखाई देना चाहिए। यही सवाल समाज के एक बड़े वर्ग में असुरक्षा और बेचैनी की भावना को बढ़ा रहा है।
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय पर पहचान की राजनीति का साया!
मौलाना बरकतुल्लाह उन क्रांतिकारियों में थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाया। वे उन लोगों में शामिल थे जो मानते थे कि भारत की स्वतंत्रता केवल देश की सीमाओं के भीतर नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीतिक मंचों पर भी लड़ी जानी चाहिए। उन्होंने जापान, अमेरिका, जर्मनी और अफ़ग़ानिस्तान जैसे देशों में रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमत तैयार करने का प्रयास किया। गदर आंदोलन से उनका संबंध और क्रांतिकारी गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी इतिहास का दर्ज हिस्सा है।










