देश में न्याय का संकट और न्यायालय!
भारतीय लोकतंत्र का अस्तित्व उसके न्यायिक तंत्र की सेहत पर निर्भर है। अगर अदालतें समाज में हो रहे अत्याचारों पर अपनी आंखें बंद कर लें, न्याय चाहने वालों के लिए अपने दरवाज़े बंद कर दें और खुद अन्याय करने लगें, तो उस देश का विनाश निश्चित है। किसी देश की प्रगति और विकास सीधे उस देश में न्याय के राज से जुड़ा होता है।
जाति आधारित जनगणना इतिहास और भविष्य!
राजनीतिक दलों का आरोप उच्च जाति के शोषण के विरुद्ध था। इनका मानना था कि भारत के सरकारी संस्थाओं में उच्च जातियों का वर्चस्व है। अतः सरकारी संस्थाओं में जाति आधारित आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए। तत्पश्चात 1979 में भारत सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के उद्देश्य से मंडल कमीशन बनाया। मंडल कमीशन ने ओबीसी को आरक्षण देने की सिफारिश की जिस के बाद देश के अलग अलग भागों में उच्च जाति के लोगों का उग्र प्रदर्शन हुआ।
सिंधु जल समझौता वर्तमान और भविष्य
आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान की कुल घरेलू उत्पादन आवश्यकता का 25 प्रतिशत सिंधु नदी प्रणाली के माध्यम से पूरा किया जाता है। इस प्रणाली के माध्यम से लगभग 80 प्रतिशत कृषि क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। यह नदी प्रणाली लगभग 237 मिलियन लोगों को जीवन प्रदान करती है, जिसमें पाकिस्तान की 61 प्रतिशत आबादी सिंधु बेसिन पर निर्भर है। पाकिस्तान के प्रमुख शहर, जैसे कराची, मुल्तान और लाहौर, इन नदियों से सीधे पानी प्राप्त करते हैं।
ऑपरेशन सिन्दूर पर जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी का बयान
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पहलगाम हमले का दुख उल्लास में नहीं बदला जा सकता।
दुनिया युद्ध का विरोध कर रही है, करना भी चाहिए, युद्ध किसी के हक में नहीं होता है। आप कहें या न कहें यही साबित बात है। बार-बार आतंकी हमले जवाबी हमले का कारण बनेंगे। युद्ध की आशंका को जन्म देंगे। दुनिया को मिल कर आतंकी अड्डों की समाप्ति का स्थायी रास्ता निकालना चाहिए।
अन्याय के खिलाफ लड़ाई कभी भी आसान नहीं होती।
हिमांशी नरवाल और शैला नेगी के साथ जो हुआ, उससे एक बात समझ लेनी चाहिए कि लड़कियों को इन सोशल मीडिया के जंतुओं की गाली से घबराने की ज़रूरत नहीं. क्योंकि इनमें से 90 फ़ीसदी तो छिपे हुए हैं. उनमें अपनी पहचान ज़ाहिर करने की ही हिम्मत नहीं है. और जब तक आप पहचान वालों की गीदड़ भभकियों को लाइमलाइट में लाती रहेंगी, तब तक ये लाइमलाइट चाहते रहेंगे.
आतंकवाद की राजनीतिक परिभाषा!
पुरोहित जब मध्यप्रदेश के पंचमढ़ी में पोस्टेड था, तो वहां अरबी सीखी। मालेगांव धमाके से जुड़े SMS वो अरबी में भेजता था, ताकि शक इस्लामिक आतंकवादी संगठनों की ओर जाए। भारत में यह पैटर्न बहुत आम है। अभी-अभी पहलगाम हमले के बाद गौतम गंभीर को IS की तरफ़ से जान की धमकी मिली, पता चला कि धमकी गुजरात के किसी जिग्नेश सिंह परमार ने भेजी थी, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है।
पूछती है गुलफिशां : क्या यही न्याय है?
किसानों को रौंदने के आरोपी पूर्व मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे को जमानत मिल जाती है। बलात्कार के आरोपी को इस आधार पर जमानत मिलती है कि हो न हो लड़की की लापरवाही से ऐसा हुआ। बलात्कार और हत्या के सजायाफ्ता अपराधी राम रहीम को पैरोल पर पैरोल मिल रही है। लेकिन फातिमा गुलफिशां, खालिद सैनी, शरजील इमाम और उमर खालिद जेल में बंद रहने को अभिशप्त हैं।
क्या यही न्याय है? आज न सही, कभी तो इतिहास भारत की न्याय व्यवस्था से यह सवाल पूछेगा और उस दिन न्याय की देवी का सिर शर्म से झुक जाएगा।
खालिद जावेद : उर्दू साहित्य का जादूगर
अब्दुल मुकीत ✍️
उर्दू साहित्य में ऐसे लेखक कम ही हैं जिनकी रचनाएँ जीवन दर्शन से ओतप्रोत हों। जो अस्तित्वगत(वजूदी) समस्याओं को अपने तरीके से...
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