भारतीय मुसलमान और समय की आवश्यकता
भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिए गए विवादास्पद बयानों पर हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की गई है। इंडिया हेट लैब की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2024 में नफरती भाषण में 74% की वृद्धि देखी गई। 2023 में, 688 नफरती भाषण दर्ज की गईं, जबकि पिछले साल यह संख्या 1,000 से अधिक थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के विरुद्ध घृणास्पद भाषण की 98.5 प्रतिशत घटनाओं में विशेष रूप से मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बनाया गया।
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024: मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक ख़तरनाक क़दम
भारत में वक़्फ़ संपत्तियों को संरक्षित करने और उनके प्रबंधन के लिए बनाया गया वक़्फ़ अधिनियम, 1995 अब केंद्र सरकार के निशाने पर है। वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक 2024 के ज़रिए सरकार और उसकी सरकारी व अर्ध-सरकारी एजेंसियां मुस्लिम समुदाय की इन धार्मिक संपत्तियों को अपने चहेते उद्योगपतियों के क़ब्ज़े में देने की साज़िश रच रही हैं। यह विधेयक न केवल मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों पर हमला है, बल्कि यह संविधान के मूल सिद्धांतों को भी कमज़ोर करता है।
कुद्स दिवस: फिलिस्तीन के साथ एकजुटता का दिन
अंतर्राष्ट्रीय कुद्स दिवस का ऐतिहासिक महत्व बहुत पुराना नहीं है। 1979 में ईरान में इमाम खुमैनी की क्रांति के बाद, इमाम खुमैनी ने रमजान के आखिरी शुक्रवार को "कुद्स दिवस" घोषित किया और उस दिन फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता की घोषणा की। धीरे-धीरे यह दिवस अन्य ईरानी समर्थित शिया बहुल देशों में भी जोर-शोर से मनाया जाने लगा और कुछ ही वर्षों में इस दिन को फिलिस्तीन के समर्थन और उसके अधिकारों की मांग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया गया। आज यह दिवस फिलिस्तीन सहित दुनिया भर के कई देशों में मनाया जाता है।
भ्रष्टाचार पर न्यायपालिका का सॉफ्ट रुख – क्या स्थानांतरण ही समाधान है?
न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो कानून के शासन को बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। लेकिन जब न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, तो यह न केवल कानून के शासन को कमजोर करता है, बल्कि आम जनता का विश्वास भी हिलाता है।
‘सबका विकास’ से गायब मुस्लिम समुदाय: बजटीय आवंटन में गिरावट पर गिरावट
‘सबका विकास’ से गायब मुस्लिम समुदाय: बजटीय आवंटन में गिरावट पर गिरावट
सत्ता रूढ़ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नींव ही ऐसे सिद्धांतों पर टिकी हुई है जो हिंदुत्व की विचारधारा पर आधारित हैं, और इनका अंतिम लक्ष्य हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना है। जो भी व्यक्ति उनकी हिंदू धारा के दृष्टिकोण में फिट नहीं बैठता, उसे ‘दूसरा’ यानि ‘other’ माना जाता है, जिसे या तो बदल देना चाहिए या फिर खत्म कर देना चाहिए, ताकि उनके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अगर इस पहलू पर गंभीरता पूर्व विचार किया जाए तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत, बदनामी, हिंसा और उनके शैक्षिक व आर्थिक प्रगति के मार्ग बंद करना एक योजनाबद्ध प्रयास प्रतीत होता है। देश के दो बड़े अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) और जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) को विभिन्न तरीकों से निशाना बनाना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों विश्वविद्यालयों का बजट बहुत कम कर दिया गया है, जबकि अन्य विश्वविद्यालय जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का बजट काफी बढ़ाया गया है।
चौथे खलीफा हजरत अली (र.अ.)
शहादत दिवस, 21 रमज़ान 40 हिजरी
डॉ. गुलाम कादिर लोन
हादीपुरा रफियाबाद
हज़रत अली (र.अ.) ने इस्लाम के इतिहास पर सबसे बड़ा बौद्धिक प्रभाव छोड़ा है। मुसलमानों...
संस्कृति और आस्था: भारत की गंगा-जमुनी तहज़ीब
भारत एक ऐसा देश है, जहाँ अलग-अलग धर्म, परंपराएँ और संस्कृतियाँ मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। इसे ही गंगा-जमुनी तहज़ीब कहा जाता है।...
इस्लामी इतिहास का प्रथम युद्ध: जंग ए बद्र
रमज़ान का सदाबहार महीना चल रहा है। मैं और मेरे जैसे ही कई सारे नौजवान इस अज़ीम महीने में दिनचर्या पूरी तरह बदल जाती...
वक़्फ़ संशोधन विधेयक में क्या है? जानिए सरकार की मंशा, इससे होने वाले बदलाव...
वक़्फ़ संशोधन विधेयक पर देशव्यापी हंगामा क्यों हो रहा है? इस बिल में क्या है? इस संबंध में सरकार के उद्देश्य क्या हैं? जब...











