मुसलमानों की क़ियादत या सियासी अहंकार?
भारतीय मुस्लिम राजनीति में राजनीतिक पार्टी का हिस्सा जरूर बने और अपनी पार्टियां भी बनाईं। लेकिन इन मुस्लिम नेताओं ने उन पार्टियों में अपने पक्ष को रखने के बजाय खुद मुस्लिम समाज के बीच पार्टी का पक्ष रखने लगे। परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम मुद्दों को समझने, हाल करने और समाज का उत्थान करने की जगह वह पार्टी को मुस्लिम समुदाय पर थोपने, पार्टी का अंधा गुलाम बनाने और मुस्लिम समुदाय का ठेकेदार बन बैठे।
गणतंत्र दिवस 2026: संविधान की क़सम, लेकिन किसके लिए?
लेकिन आज, भारत के गणराज्य बनने के 76 साल बाद, संविधान ने जो वादे किए थे, उनमें से कई टूटते नज़र आ रहे हैं। भारत के मुसलमान आज नफ़रत और भेदभाव की लगातार मार झेल रहे हैं। उन्हें न सिर्फ़ न्याय से वंचित किया जा रहा है बल्कि क़ानून के सामने समानता का दिखावा भी ख़त्म होता जा रहा है। मुसलमानों को उजाड़ा जा रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं और उन्हें इतिहास की किताबों और समाज की सामूहिक याद से मिटाने की कोशिश हो रही है।
उपन्यास: दीवार में एक खिड़की रहती थी
"दीवार में एक खिड़की रहती थी" उन पाठकों के लिए खास है जो साहित्य में शोर नहीं बल्कि खामोशी की आवाज़ सुनना चाहते हैं। यह उपन्यास हमें सिखाता है कि बड़े अर्थ अक्सर छोटे दृश्यों और मामूली पलों में छिपे होते हैं। समकालीन हिंदी उपन्यासों में यह रचना अपनी अनोखी संवेदना और शांत सौंदर्य के कारण एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
महाराष्ट्र का बी.एम.सी. चुनाव और जनता के मुद्दों से भागते नेता
अच्छा लगता जब कुछ नेता जनता के मुद्दों की बात करते। लेकिन महाराष्ट्र के बीएमसी इलेक्शन में जनता के मुद्दों की बात कौन करता? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा से मेल खाने वाले नेता इस बात की जंग लड़ रहे थे कि बच्चे कितने पैदा करने है तो दूसरी तरफ मुस्लिम क़यादत और अल्पसंख्यकों के ढेकेदार नेता लोग हिजाब और मुस्लिम महिला को प्रधानमंत्री बनाने का ख़्वाब देख रहे थे।
गारंटी से इंतज़ार तक: ग्रामीण काम मे क्या बदला?
विकास केवल कार्यकुशलता (एफ़िशिएंसी) का नाम नहीं है। यह निश्चितता, गरिमा और भरोसे से भी जुड़ा होता है। इन बदलावों को पढ़ते हुए एक छात्र के रूप में मेरे मन में एक सवाल बना रहता है: जब काम गारंटी से हटकर इंतज़ार बन जाता है, तो उसकी क़ीमत कौन चुकाता है—राज्य या ग्रामीण परिवार?
नैतिकता और नीतीश की अनीति
मुस्लिम महिलाओं के प्रति इस तरह के भेदभाव से भारत की छवि भी पूरे विश्व मे धूमिल हुई है। ‘मिडिल ईस्ट इवेंट्स’ नामक मीडिया कंपनी ने भी यह वीडियो साझा कर नीतीश कुमार के इस कृत्य पर सवाल उठाए हैं। हमारे देश के खाड़ी देशों के साथ अच्छे संबंध हैं; ऐसी घटनाएँ उनमें बाधा उत्पन्न कर सकती हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। यदि नीतीश में ज़रा भी नीति शेष हो, तो उनकी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि वे इस घटना पर सार्वजनिक रूप से माफ़ी माँगें और नैतिकता का उदाहरण प्रस्तुत करें।
बिहार में ‘नक़ाब’ खींचने की घटना पर राजनीतिक विवाद और धार्मिक स्वतंत्रता
नकाब हटाने की यह घटना और इस तरह की होने वाली अन्य घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक समाज में रह रहे हैं। जहां लोगों के विश्वास और परंपरा का सम्मान किया जाता है। भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक आज़ादी, निजी इज़्ज़त और पसंद की आज़ादी का अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति, खासकर कोई चुने हुए व्यक्ति का, किसी महिला के कपड़ों को उसकी इजाज़त के बिना खींचना या छूना उसकी निजता और गरिमा का मज़ाक है। जो नारी शसक्तीकरण जैसे नारों की पोल खोलता और साथ ही महिला विरोध मानसिकता को बढ़ावा देता है।
आओ मिलकर बदलें हम हालात
आओ मिलकर बदलें हम हालात
वंदे मातरम् के बहाने धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश
भारत का राष्ट्रगीत, "वंदे मातरम", सालों से एक विवादित विषय रहा है। आज भी इस पर बहस हो रही है, संसद भवन में घंटों चर्चा हुई है, और इसी साल 7 नवंबर, 2025 को इसकी 150वीं सालगिरह मनाई गई। दुख की बात है कि हाल के सालों में यह मुद्दा खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए उठाया गया। वरना, मुसलमानों को राष्ट्रगान/राष्ट्रगीत का सम्मान करने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब सरकार या कुछ धार्मिक कट्टरवादी लोग कहते हैं कि “अगर आपको भारत में रहना है, तो आपको वंदे मातरम कहना होगा”। यह दबाव एक तरह के धार्मिक आतंकवाद का रूप बना लेता है और मुस्लिम समुदाय इसका सबसे बड़ा भुगतभोगी है।
वरना मारे जाओगे
ये बात हमेशा याद रखो कि तुम एक मुसलमान हो
और तुम मरोगे नहीं
एक दिन
मारे जाओगे!
अदनान कफ़ील दरवेश ✍











