6 दिसंबर: इतिहास का वह पन्ना जो आज भी खून-सा रिसता है
बाबरी मस्जिद के शहादत की दुखद घटना आज़ाद भारत के इतिहास की इतनी दिल दहला देने वाली घटना है कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे नहीं भूल सकती। जिस तरह से कुछ असमाजिक तत्वों ने दिन के उजाले में मुसलमानों की ऐतिहासिक इबादतगाह को ज़मीन बोस (तोड़) किया, उससे भारतीय संविधान और कानून का भी उल्लंघन किया गया। बाबरी मस्जिद शहीद किये जाने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस बात पर आधारित थी कि 6 दिसंबर 1992 को न सिर्फ़ बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, बल्कि देश के कानून और संविधान के साथ भी खिलवाड़ किया गया था। उस समय के राष्ट्रपति ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को हिंदू आतंकवादियों की खुली गुंडागर्दी क़रार दिया था।
डॉ. आरिफा ज़हरा
उन्होंने न केवल उर्दू भाषा को शैक्षणिक स्तर पर जीवित रखा बल्कि इसे एक बौद्धिक और नैतिक आंदोलन का दर्जा भी दिया। उनके व्याख्यानों, साक्षात्कारों और भाषणों ने युवा पीढ़ी को भाषा के प्रति प्रेम और विचार के प्रति प्रतिबद्धता सिखाई। उन्होंने प्रसिद्ध सुल्ताना का ख्वाब, अबाबील और दरिया बीबी सहित चुनिंदा विश्व साहित्य का उर्दू में अनुवाद भी किया।
कुरान और हदीस के आलोक में पड़ोस के अधिकार
इस्लाम हमें अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करना सिखाता है। यदि वह बीमार है, तो उससे मिलने जाना चाहिए, यदि वह संकट में है, तो उसकी मदद की जानी चाहिए, यदि वह खुश है, तो उसे बधाई दी जानी चाहिए, और यदि वह दुखी है, तो उसके साथ सहानुभूति व्यक्त की जानी चाहिए। पड़ोसी के साथ संवाद में नम्रता, व्यवहार में मुस्कान और कार्य में ईमानदारी होनी चाहिए। इस्लाम नहीं चाहता कि लोग खुश रहें, बल्कि अपने आस-पास, विशेष रूप से अपने पड़ोसियों के बारे में जागरूक भी रहें।
जामिया मिलिया इस्लामिया: तहरीक का केंद्र, या सिर्फ आयोजन का?
जामिया मिलिया इस्लामिया हिंदुस्तान का एक अज़ीम तालीमी इदारा है जिसकी बुनियाद सिर्फ इल्म व तालीम के फ़रोग़ के लिए नहीं बल्कि एक मक़सदी जद्दोजहद और कौमी तहरीक के हिस्से के तौर पर रखी गई थी। यह इदारा बर-ए-सग़ीर की तालीमी, तहज़ीबी और सियासी तारीख का एक रोशन बाब है।
आज़म खान का 2006 विश्वविद्यालय मामला और 2019 की एफआईआर
2006 से 2019 तक तेरह साल का लंबा अंतराल बीत गया, और फिर अचानक उसी साल जुलाई-अगस्त के महीनों में आज़म खान पर एक के बाद एक लगभग 25 से अधिक एफआईआर दर्ज कर दी गईं। ये एफआईआर मुख्य रूप से ज़मीन हड़पने, सरकारी भूमि पर कब्ज़ा, और धमकी देने जैसी धाराओं में की गईं। यह अचानक हुई कार्रवाई अपने आप में सवाल पैदा करती है,क्या यह न्यायिक प्रक्रिया की देरी थी या राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम?
तुम्हारी तहज़ीब अपने ख़ंजर से आप ही ख़ुदकुशी करेगी
पश्चिमी सोच ने अक़्ल और ख्वाहिशात को तवज्जो दी मगर रूह की तस्कीन और पाकीज़गी को भुला दिया।
नतीजा यह है कि आज का नौजवान भावनात्मक रूप से कमजोर, रूहानी तौर पर खाली और ज़ेहनी तौर पर बिखरा हुआ है।
दुनिया के मनोवैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि oversexualization ने मानसिक स्वास्थ्य को तबाह कर दिया है।
डिप्रेशन, तन्हाई और खुदकुशी के बढ़ते मामले इसी तहज़ीबी ज़हर के नतीजे हैं।
मरेंगे वो सब जो चुप हैं ।
लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब उसमें असहमति की गुंजाइश बनी रहती है। असहमति लोकतंत्र की ऑक्सीजन है, पर जब नागरिक डर या स्वार्थवश चुप रहते हैं, तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। इतिहास गवाह है कि जब-जब जनता चुप रही, तब-तब लोकतंत्र ने दम तोड़ा। जर्मनी में हिटलर का उदय, रूस में स्टालिन की तानाशाही, या हमारे अपने उपमहाद्वीप में आपातकाल , हर उदाहरण इस बात का सबूत है कि नागरिकों की खामोशी सत्ता की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
मीरान हैदर: न्याय में देरी, अधिकारों का हनन और असहमति का दमन।
अब जामिया मिलिया इस्लामिया का छात्र जेल में खतरनाक हालात में हैं, और विश्वविद्यालय मीरान हैदर और उनके जैसे अन्य छात्रों के मामले में चुप रहा है। कानून और न्याय के प्रतीक रहे जामिया टीचर्स एसोसिएशन अब अपने होनहार छात्रों के लिए आवाज़ नहीं उठाते और उनके सामने हो रही अन्याय की घटनाओं के साथ पूरी तरह खड़े दिखाई देते हैं। जामिया के इतिहास में एक ऐसा सुनहरा समय था जब शिक्षक प्रशासन के सामने साहस के साथ खड़े होते थे, लेकिन आज उनके इस गौरवशाली अतीत की छवि खो गई है। अपने छात्रों के साथ खड़े होने की कोई झलक नहीं दिखती।
फ़िलिस्तीन की अंतरराष्ट्रीय मान्यता: न्याय, संप्रभुता और धोखा!
1993 के ओस्लो समझौते के बाद जिस शांति प्रक्रिया का भ्रम रचा गया था, वह शीघ्र ही औपनिवेशिक विस्तार की परतों के नीचे दब गया। फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण को सीमित प्रशासनिक अधिकार दिए गए, परंतु भूमि, सीमाएँ, संसाधन और सुरक्षा जैसे सभी महत्वपूर्ण पहलू इस्राईल के नियंत्रण में ही रहे। इस्राईली सेना की चौकियाँ, अवैध बस्तियों का निर्माण और फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में प्रतिबंधों की नीति ने तथाकथित दो-राज्य समाधान को केवल एक राजनयिक शब्दजाल में बदल दिया।
गज़्ज़ा युद्ध विराम, भुखमरी व नरसंहार के दंश को झेलते फिलिस्तीनी और आजाद देश...
आज की दुनिया की दोहरी नैतिकता (Moral double Standards) साफ़ नज़र आती है। वही दुनिया जिसने होलोकॉस्ट के बाद नरसंहार रोकने के क़ानून बनाए, आज उसी तरह के क़त्ले आम पर चुप है,जो लाइव प्रसारित हो रहा है। ऐसा लगता है कि अंतरराष्ट्रीय क़ानून मज़लूमों के लिए नहीं, बल्कि ताक़तवरों की हिफ़ाज़त के लिए लिखा गया था। जब क़ातिल किसी बड़ी ताक़त का “समर्थक” हो, तो क़ानून का मतलब बदल दिया जाता है, फैसले रोके जाते हैं, और जुर्म को “अपनी हिफ़ाज़त का हक़” कह कर जायज़ ठहराया जाता है।












