भारतीय मीडिया : सामाजिक सौहार्द से भटकता विमर्श
मीडिया का इसमें योगदान केवल सूचना के स्तर पर नहीं रहा, बल्कि वह एक ऐसे नैरेटिव का निर्माण करता है जो राज्य की भेदभावपूर्ण नीतियों के लिए वैचारिक और नैतिक समर्थन तैयार करता है। ‘लव जिहाद’, ‘थूक जिहाद’, ‘लैंड जिहाद’, ‘हलाल जिहाद’, ‘जनसंख्या जिहाद’ जैसे षड्यंत्र सिद्धांतों को लगातार प्रचारित कर यह बताया जाता है कि मुसलमान देश के लिए अस्तित्वगत खतरा हैं, और इस प्रचार का परिणाम यह होता है कि जनता का एक बड़ा वर्ग राज्य की दमनकारी नीतियों का समर्थन करने लगता है।
सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर मंडराते खतरे!
यदि आप किसी नेता, मंत्री या मुखिया के विरोध में कुछ अभिव्यक्ति करते हैं तो आपको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया जाता है। कई बार इस प्रकार के मामले में कार्यवाही उचित होती है लेकिन अक्सर इन मामलों में किसी बड़े राजनेता से संबंध के कारण गिरफ्तारी को उचित बना दिया जाता है। इसके विपरीत कई बार अपराध सटीक और साफ दिखाई देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विक्रम मिस्री एवं उनकी बेटी के मामले में देख सकते हैं।
हमें अच्छे से तैरना नहीं आता!
ग्रेटा तुमबर्ग और उन के साथियों द्वारा उठाया गया यह कदम वैश्विक स्तर पर एक बड़े संदेश का काम करेगा। ऐसे समय में जब दुनिया ने फलस्तीन से अपने सारे संबंध तोड़ लिए और इसराइल के सामने नेता नतमस्तक नजर आ रहे हैं, ग्रेटा और उनके साथी दुनिया के सामने मानवता और इंसानियत की मिसाल बन कर उठे हैं। दुनिया भर में एक बड़ी आबादी इस कदम की सराहना कर रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग गाजा की तरफ कूच कर रहे हैं और इजरायली प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए घरों से निकल पड़े हैं।
क्या कुर्बानी पैसे की बरबादी है?
कुर्बानी के लिए खरीदे जाने वाले जानवरों की कीमत हमारे ही देश के उन लोगों की जेब में जाती है जो इन जानवरों को पालते हैं और उनका व्यापार करते हैं। अगर इसे बर्बादी कहते हैं तो अपने देश के सभी बाजार और दुकानें बंद कर दीजिए, क्योंकि इनसे सामान खरीदने पर हर दिन करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। फिर क्या खरीदे जाने वाले जानवरों को जमीन में गाड़ दिया जाता है या आग में फेंक दिया जाता है? उनका मांस तो इंसान ही खाते हैं। अगर यह बर्बादी है तो साल भर इंसान के खाने पर जो खर्च होता है उसे रोकने का कोई उपाय होना चाहिए।
शाकाहार वर्चस्व की राजनीति का प्रतिरोध
एक निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण समाज में हर किसी को अपना आहार चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, परन्तु शर्त यह है कि इससे स्वयं को या समाज को कोई क्षति न पहुंचे। यदि एक समूह की धारणा है कि विशेष खाद्य पदार्थ पर प्रतिबंध लगे, जबकि दूसरा समूह उसके उपभोग को स्वीकार करता है, तो उस समूह द्वारा बलपूर्वक अपनी आहार संबंधी प्राथमिकताओं को दूसरों पर नहीं थोपा जाना चाहिए।
अलीगढ़ शर्मसार है, मुल्क शर्मसार है!!
हम अपने मुल्क में आंतकवाद और बे गुनाहों को मारने वालों के खिलाफ हमेशा खुद को ख़ड़ा करते हैं लेकिन हम अपने ही मुल्क के ऐसे दरिंदे जो भीड़ की ताकत के गुमान मे निहत्थे और बे कसूर लोगों पर जुल्म ढाते हैं, जुल्म करते हैं, क्या हमारा ज़मीर हमें ऐसे लोगों के खिलाफ खामोशी इख्तियार करने पर नहीं झकझोरता है? एक तरफ हुकुमत और प्रशासन बिना जांच प्रक्रिया पूरी किए एक विशेष मजहब के लोगों के घरों को एक दिन मे ज़मी दोज कर देती है, एक अपराधी के अपराध का उसके पूरे परिवार को सजा दी जाती है, क्या उस प्रशासन और हुकुमत के जिम्मेदारों को मुसलमानो के खिलाफ होने वाली यह घटनाएं नहीं दिखाई देती है?
प्रोफ़ेसर अली खान महमूदाबाद की फ़ेसबुक पर लिखी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तहरीरें
अशोक यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को उनके हालिया बयान के आधार पर हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शैक्षणिक विद्वानों और राजनेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की है। इन लोगों ने यह सवाल भी उठाया है कि अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा सरकार को करना चाहिए। किसी एक बयान के आधार पर बिना यह बताए उसमें क्या गलत है गिरफ्तार करना उचित नहीं है। सवाल यह भी उठाएं जा रहे हैं कि आखिर उस बयान में ‘क्या है’ जिस के आधार पर महमूदाबाद को गिरफ्तार किया गया है। (फिलहाल अली खान महमूदाबाद कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बेल पर बाहर हैं।) भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इस मामले में न्याय की मांग की है।
धर्म में आतंकवाद नहीं, लेकिन आतंकवाद का धर्म है।
शकील अहमद राजपूत
जब भी किसी मासूम की जान जाती है मेरा दिल बहुत गमगीन हो जाता है, ये मेरी ही बात नहीं बल्के इंसानी...
देश में न्याय का संकट और न्यायालय!
भारतीय लोकतंत्र का अस्तित्व उसके न्यायिक तंत्र की सेहत पर निर्भर है। अगर अदालतें समाज में हो रहे अत्याचारों पर अपनी आंखें बंद कर लें, न्याय चाहने वालों के लिए अपने दरवाज़े बंद कर दें और खुद अन्याय करने लगें, तो उस देश का विनाश निश्चित है। किसी देश की प्रगति और विकास सीधे उस देश में न्याय के राज से जुड़ा होता है।
जाति आधारित जनगणना इतिहास और भविष्य!
राजनीतिक दलों का आरोप उच्च जाति के शोषण के विरुद्ध था। इनका मानना था कि भारत के सरकारी संस्थाओं में उच्च जातियों का वर्चस्व है। अतः सरकारी संस्थाओं में जाति आधारित आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए। तत्पश्चात 1979 में भारत सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के उद्देश्य से मंडल कमीशन बनाया। मंडल कमीशन ने ओबीसी को आरक्षण देने की सिफारिश की जिस के बाद देश के अलग अलग भागों में उच्च जाति के लोगों का उग्र प्रदर्शन हुआ।











