
परवेज़ शाहिद
भारत में प्रतियोगी परीक्षाएँ केवल एग्जाम नहीं होतीं, वे करोड़ों युवाओं की उम्मीद, परिवारों का संघर्ष और भविष्य का आधार होती हैं। एक गरीब किसान का बेटा, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, छोटे कस्बों की लड़कियाँ और मध्यम वर्ग के लाखों छात्र दिन-रात मेहनत करते हैं ताकि एक दिन डॉक्टर बन सकें।
लेकिन जब वही परीक्षा पैसे, भ्रष्टाचार और राजनीतिक लापरवाही की भेंट चढ़ जाए, तब सवाल केवल पेपर लीक का नहीं रह जाता, बल्कि पूरे सिस्टम की सड़ चुकी मानसिकता का हो जाता है। नीट 2024 पेपर लीक ने देश को यही कड़वी सच्चाई दिखाई है कि आज भारत में मेहनत से ज्यादा मजबूत “माफिया तंत्र” हो चुका है।
नीट, जिसे National Testing Agency (NTA) आयोजित करती है, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। 2024 में लगभग 24 लाख से अधिक छात्रों ने इसमें भाग लिया। यह केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीद थी। लेकिन परिणाम आने के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसने हर ईमानदार छात्र का विश्वास तोड़ दिया।
कई छात्रों को असामान्य ग्रेस मार्क्स दिए गए, कुछ केंद्रों पर टॉपर्स की भरमार दिखी और बिहार समेत कई राज्यों से पेपर लीक के आरोप सामने आए। बाद में जाँच में कई गिरफ्तारियाँ हुईं और यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम छात्र किस सिस्टम पर भरोसा करे? सरकार हर बार की तरह पहले चुप रही, फिर बयान आए, फिर जाँच एजेंसियाँ सक्रिय हुईं और अंत में वही पुराना वादा ,“दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।” लेकिन देश अब यह घिसा-पिटा संवाद सुनते-सुनते थक चुका है।
‘ हर साल कोई न कोई परीक्षा लीक होती है, करोड़ों रुपये का खेल चलता है, छात्रों का भविष्य बर्बाद होता है और अंत में कुछ छोटे लोगों की गिरफ्तारी दिखाकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच निकलती है। ’
इस पूरे मामले में Central Bureau of Investigation (CBI), Economic Offences Unit, Enforcement Directorate (ED) और कई राज्य पुलिस एजेंसियाँ जाँच में लगीं। लेकिन सवाल एजेंसियों से ज्यादा उस व्यवस्था पर है जिसने ऐसे माफियाओं को पैदा होने दिया। आखिर कैसे परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र बाहर पहुँच जाते हैं? कैसे करोड़ों रुपये लेकर छात्रों को उत्तर रटवाए जाते हैं? कैसे सॉल्वर गैंग खुलेआम काम करते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण , इतनी बड़ी घटनाओं के बावजूद किसी बड़े अधिकारी या उच्च स्तर पर बैठे व्यक्ति की जवाबदेही क्यों तय नहीं होती?
असल समस्या यह है कि सरकार शिक्षा को गंभीरता से नहीं बल्कि एक प्रशासनिक औपचारिकता की तरह देख रही है। मंचों पर “युवा शक्ति” और “नया भारत” के भाषण दिए जाते हैं, लेकिन जमीन पर छात्र अव्यवस्था, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। सरकार डिजिटल इंडिया का दावा करती है, लेकिन देश की सबसे संवेदनशील परीक्षाओं का डेटा और प्रश्नपत्र तक सुरक्षित नहीं रख पा रही। यह केवल तकनीकी विफलता नहीं बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक असफलता है।
भारत में पेपर लीक अब कोई नई घटना नहीं रही। व्यापमं घोटाला, REET पेपर लीक, UGC-NET परीक्षा रद्द, पटवारी भर्ती घोटाले, बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्नपत्र वायरल होना ,यह सब दिखाता है कि परीक्षा प्रणाली धीरे-धीरे अपराधियों के कब्जे में जा रही है। हर बार छात्रों से कहा जाता है कि “मेहनत करते रहो”, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि मेहनत तब क्या करे जब सिस्टम ही बिक चुका हो। लाखों छात्र वर्षों तक तैयारी करते हैं, परिवार कर्ज लेकर कोचिंग फीस भरते हैं, लेकिन अंत में कुछ लोग पैसे देकर परीक्षा खरीद लेते हैं। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है?
क्या ‘नेट’ और ‘नीट’ की विफलता शैक्षिक महामारी की ओर इशारा कर रही है?
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सरकार की सबसे बड़ी विफलता यह है कि वह हर घटना के बाद केवल “डैमेज कंट्रोल” करती है। अगर वास्तव में सख्ती होती तो बार-बार पेपर लीक नहीं होते। सच्चाई यह है कि परीक्षा माफिया और भ्रष्ट तंत्र के बीच गहरा गठजोड़ बन चुका है। कई मामलों में कोचिंग सेंटर, प्रिंटिंग नेटवर्क, लोकल प्रशासन और तकनीकी कर्मचारियों तक की संलिप्तता सामने आई है। लेकिन कार्रवाई हमेशा नीचे के लोगों तक सीमित रहती है। बड़े चेहरे बच जाते हैं और कुछ महीनों बाद देश अगली परीक्षा और अगले लीक का इंतजार करने लगता है।
सबसे दुखद स्थिति छात्रों की मानसिक हालत है। लाखों युवाओं में निराशा और गुस्सा बढ़ रहा है। कई छात्र सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि अब मेहनत करने का मन नहीं करता, क्योंकि सिस्टम ईमानदार लोगों के खिलाफ खड़ा दिखाई देता है। यह केवल शिक्षा संकट नहीं बल्कि सामाजिक विश्वास का संकट है। जब युवा अपने ही देश की परीक्षा प्रणाली पर भरोसा खोने लगें, तब लोकतंत्र अंदर से कमजोर होने लगता है।
सोशल मीडिया ने इस पूरे मामले को राष्ट्रीय बहस बना दिया। सरकार और एजेंसियाँ शुरुआत में इसे अफवाह बताने की कोशिश करती रहीं, लेकिन जैसे-जैसे गिरफ्तारियाँ हुईं और तथ्य सामने आए, वैसे-वैसे लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन किए, पुनः परीक्षा की माँग उठी और पूरे देश में यह सवाल गूँजने लगा कि क्या भारत में अब ईमानदारी से सफलता पाना संभव भी है?
जरूरत केवल नई समितियाँ बनाने या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नहीं है। जरूरत है कठोर और पारदर्शी सुधारों की। परीक्षा प्रक्रिया में पूरी डिजिटल ट्रैकिंग हो, प्रश्नपत्र वितरण प्रणाली को सैन्य स्तर की सुरक्षा मिले, परीक्षा केंद्रों की स्वतंत्र निगरानी हो और सबसे जरूरी, उच्च अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। जब तक बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक पेपर लीक उद्योग बंद नहीं होगा।
नीट पेपर लीक ने यह साफ कर दिया है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था केवल अंकों का खेल नहीं बल्कि सत्ता, पैसे और भ्रष्टाचार की लड़ाई बन चुकी है। यह घटना उन लाखों छात्रों के साथ विश्वासघात है जिन्होंने अपनी जवानी किताबों में झोंक दी। सरकार अगर सच में युवाओं के भविष्य की चिंता करती है, तो उसे भाषणों से आगे बढ़कर व्यवस्था को साफ करना होगा। क्योंकि जिस देश में सपने परीक्षा केंद्र पहुँचने से पहले बिकने लगें, वहाँ केवल प्रश्नपत्र नहीं लीक होते , वहाँ भविष्य लीक होता है।
परवेज़ शाहिद (शोधार्थी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली









