केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची में जामिया मिल्लिया इस्लामिया पहले स्थान पर रहा

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: देश में शिक्षा मंत्रालय की सेंट्रल यूनिवर्सिटी रैंकिंग सूची जारी हो गई है। जिसमें दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची में जामिया मिलिया इस्लामिया पहले स्थान पर रहा। जामिया ने राजीव गांधी विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय समेत 40 अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पीछे छोड़ते हुए टॉप रैंक हासिल किया है।

दिसम्बर 2019 में सीएए-एनआरसी के विरुद्ध आंदलन की शुरुआत जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ही हुई थी उसके बाद सोशल मीडिया पर जामिया को लेकर “देशद्रोह का अड्डा” और आतंकवाद की नर्सरी जैसे शब्द कहे गए.15 दिसम्बर को दिल्ली पुलिस ने जामिया के भीतर घुसकर लाइब्रेरी में पढ़ रहे छात्रों के साथ हिंसा की थी तब भी जामिया का मुद्दा पूरे देश में आम हुआ था।अभी भी बड़े स्तर पर दिल्ली पुलिस जामिया के छात्रों को गिरफ्तार कर रही है।

ऐसे में शिक्षा मंत्रालय की सेंट्रल यूनवर्सिटी रैंकिंग में जामिया का पहले नम्बर पर आना बहुत बड़ी बात मानी जा रही है।

बता दें कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग और स्कोरिंग पर विस्तृत अध्ययन के बाद, जामिया ने सबसे अधिक 90 प्रतिशत अंक हासिल किए। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी विश्वविद्यालय (83 प्रतिशत), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (82 प्रतिशत) और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (78 प्रतिशत) का स्थान रहा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन 2019-20 में तय किए गए एमओयू (MOU) के हिसाब से किया गया है।

यूनिवर्सिटी का मूल्यांकन कई पैमानों के आधार पर किया गया. इसमें यूनिवर्सिटी में कितनी तादाद में छात्रों ने UG, PG, P.hD और MPhill किया गया. इनमें कितनी विविधता थी, जिसमें लैंगिक अनुपात, दूसरे राज्यों से आकर पढ़ने वाले छात्रों की तादाद, विदेशों से आकर पढ़ने वाले छात्र, स्टूडेंट-टीचर का अनुपात, टीचर वैकेंसी, विजिटिंग फैकल्टी वगैरह शामिल था. यूनिवर्सिटी के अलावा यहां से पढ़े छात्रों में से कितनों का कैंपस प्लेसमेंट हुआ और कितने लोग NET, GATE में सिलेक्ट हुए इस पर भी रैंकिग की गई थी.

वित्तीय अधिकारों को लेकर भी रैंकिंग में एक पैमाना रखा गया. यूनिवर्सिटी को अलग-अलग कोर्स की फीस में इजाफा करने के लिए कहा गया था. निर्देश थे कि यूनिवर्सिटी अपने वित्तीय लेनदेन में वित्त मंत्रालय द्वारा 2017 में जारी किए गए जनरल फाइनेंशियल रूल्स को अपनाए.

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