नंदिनी (इलाहाबाद / प्रयागराज)
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसे अक्सर “पूर्व का ऑक्सफोर्ड” कहा जाता है, न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है, बल्कि यहां का छात्र संघ भी देशभर में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। इस छात्र संघ की जड़ें गहराई तक फैली हुई हैं, जो न केवल छात्रों की समस्याओं के समाधान का मंच रहा है, बल्कि देश की राजनीति को भी दिशा देने वाला स्तंभ साबित हुआ है।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की स्थापना 1923 में हुई थी। उस समय स्वतंत्रता संग्राम की लहर चल रही थी। छात्र देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, और ऐसे माहौल में इस छात्र संघ का निर्माण हुआ। यह छात्र संघ प्रारंभिक दौर में केवल छात्र-प्रशासन संवाद का माध्यम था, लेकिन आगे चलकर यह देश के युवाओं की आवाज़ बन गया।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होते थे छात्र संघ चुनाव।
नामांकन, बहसें, प्रचार और मतदान—यह सब कुछ किसी राष्ट्रीय चुनाव से कम नहीं होता था। छात्र अपनी-अपनी विचारधाराओं के अनुसार प्रतिनिधियों का चुनाव करते थे। यह प्रक्रिया नेतृत्व कौशल को निखारती थी, साथ ही छात्रों को जनसंपर्क, रणनीति, भाषण और संवाद की कला भी सिखाती थी। यह एक जीवंत लोकतंत्र की तरह कार्य करती थी, जहाँ हर छात्र की राय मायने रखती थी।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय और छात्र संघ से निकले कई छात्र आगे चलकर देश की राजनीति में ऊँचे पदों तक पहुँचे, जैसे कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वी. पी. सिंह और चंद्रशेखर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद, समाजवादी नेता अमर सिंह, अभिनेता और सांसद राज बब्बर तथा भाजपा के मुरली मनोहर जोशी जैसे नाम इसी विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं। इस संस्थान के छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय की दिशा बदलने के साथ-साथ देश के बड़े मंच पर भी अपनी पहचान बनाई।
समय के साथ छात्र राजनीति में कई नकारात्मक बदलाव आये हैं। पहले छात्र अपने विचारों को साझा करते थे और एक दूसरे से सीखते थे, लेकिन अब यह वर्चस्व की लड़ाई में बदल गई है। छात्र गुटों के बीच झड़पें होने लगी हैं, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप बढ़ गया है, और हिंसा व अनुशासनहीनता भी बढ़ गई है । यह बदलाव बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका प्रभाव छात्र राजनीति पर बहुत ही नकारात्मक पड़ रहा है।
वर्तमान स्थिति
वर्ष 2018 में एक ऐसा समय भी आया जब विश्वविद्यालय में प्रशासन ने लिंगदोह कमेटी के सुझाओं का हवाला देकर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी। यही कारण रहा जिससे पूरे छात्र समुदाय में निराशा की लहर दौड़ गई और लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी ठहर सी गई।
छात्र संघ चुनाव रद्द होने के समय से ही विभिन्न छात्र संगठनों ने पुनः चुनाव प्रक्रिया आरम्भ कराने के लिए आंदोलन किया। अनिश्चित कालीन धरने भी हुए। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन अभी तक छात्र संघ को बहाल नहीं कर सका है। हाल के वर्षों में संजय सिंह नेता आम आदमी पार्टी राज्य सभा सांसद, इमरान प्रतापगढ़ी नेता कांग्रेस एवं राज्यसभा सांसद महाराष्ट्र एवं अन्य राज्य के विधायकों ने भी अपनी बात सदन में उठाई लेकिन अभी तक उसका सकारात्मक प्रभाव नहीं दिखाई दिया है।
आज के समय में, जब शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्ति तक सीमित किया जा रहा है, ऐसे में छात्र संघ जैसे संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह न केवल नेतृत्व विकास का माध्यम है, बल्कि सामाजिक चेतना, अनुशासन और ज़िम्मेदारी का भी एक अहम केंद्र है।
छात्र संघों से निकले कई लोग नेता, समाज सुधारक, पत्रकार, प्रोफ़ेसर, लेखक और संवेदनशील नागरिक बने। इसलिए समय की यह माँग है कि छात्र संघ को फिर से जीवित किया जाए। स्पष्टता, व्यवस्था और ज़िम्मेदारी को प्राथमिकता देते हुए, छात्र संघ को छात्रों के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि पढ़ाई और पुस्तकालय की स्थिति, परिसर सुरक्षा, छात्रवृत्ति और साथ ही रोज़गार की संभावनाएँ।
इसके लिए जरूरी है कि छात्र संघ के सदस्यों को सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए और उन्हें छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाए। छात्र संघ को विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
इस तरह, छात्र संघ को फिर से जीवित करने से न केवल छात्रों की समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि इससे छात्रों में नेतृत्व और सामाजिक चेतना की भावना भी विकसित होगी। यह न केवल छात्रों के लिए, बल्कि समाज के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ सिर्फ़ एक राजनीतिक संस्था नहीं रहा—यह सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का भी एक अहम हिस्सा रहा है। यहीं से कई ऐतिहासिक आंदोलन जन्मे, और छात्र संघ हॉल एक ऐसा मंच बना जहाँ बहसें होती थीं, विचारों की टकराहट होती थी, लेकिन संवाद कभी नहीं टूटता था। कवि सम्मेलन से लेकर संगोष्ठियों तक, यहाँ हर कार्यक्रम ने छात्रों की सोच को नया आयाम दिया।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ सिर्फ एक संस्था ही नहीं, बल्कि एक परंपरा है, एक सोच है, जिसमें न केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, बल्कि देश की दिशा और दशा तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस छात्र संघ ने छात्रों को हमेशा सोचने, बोलने और बदलाव लाने की आज़ादी दी है।
आज हमें यह ज़रूरत है कि हम इस मंच की उसी गरिमा को फिर से ज़िंदा करें। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रशासन, शिक्षक और छात्र—सभी मिलकर एक नई शुरुआत करें। छात्र संघ को उसकी असली पहचान दिलाने और छात्रों के हितों की रक्षा करने से यदि हम फिर जुड़ सकें, तो यक़ीनन यह संस्था फिर से विश्वविद्यालय की पहचान बन सकती है—और शायद पहले से भी ज़्यादा मज़बूती के साथ।
आख़िरकार, लोकतंत्र की असली नींव वहीं मजबूत होती है, जहाँ हर आवाज़ सुनी जाए—और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ इसी विचारधारा का प्रतीक पिछले कई सालों से अपनी आवाज़ सुनाने को व्याकुल दिखाई दे रहा है।










