जावेद कुरैशी
हमारा देश भारत, जिसे विविधता में एकता के रूप में देखा जाता है, उसी भारत का एक राज्य गुजरात, आजकल एक गरमागरम चर्चा का केंद्र बन गया है। समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की गुजरात सरकार की पहल ने मुस्लिम समुदाय के लिए कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं, क्योंकि वे इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित अपने पर्सनल लो पर निर्भर रहे हैं। गुजरात सरकार इस कदम को समानता की ओर एक कदम बता रही है। लेकिन क्या यह पहल वास्तव में समानता की ओर एक कदम है? या भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के लिए खतरा है?
सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमिटी के गठन के बाद ये चिंताएं और बढ़ गई हैं। क्योंकि रंजना देसाई वही हैं जिन्होंने उत्तराखंड में UCC ड्राफ्टिंग कमिटी की अध्यक्षता की थी। उत्तराखंड में UCC लागू करने की प्रक्रिया में संवाद का अभाव रहा था और जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसमें कई कानूनी कमियां और उलझनें हैं, खासकर मुसलमानों और अन्य सांस्कृतिक समूहों के लिए—ऐसा कानून के विशेषज्ञों का मानना है। इसलिए रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली समिति में एक भी मुस्लिम या अन्य अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व न होना, गुजरात के लिए चेतावनी भरा उदाहरण बन गया है। इसके अलावा, गुजरात की भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से आदिवासी समुदाय को UCC से बाहर रखा है, जो सरकार के इरादे पर संदेह पैदा करता है।
ऐतिहासिक और संवैधानिक संदर्भ
यूसीसी पर चर्चा, इसकी विभिन्न परिभाषाएँ और इस पर मतभेद कोई नई बात नहीं है। संविधान सभा की बहसों के दौरान भी इस मुद्दे पर मतभेद था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस यूसीसी को लाने के प्रयासों के पीछे गोदी मीडिया आज मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, उन्हें समझना चाहिए कि जब संविधान सभा की बहसों को देखा जाता है तो पता चलता है कि यूसीसी का विचार 1937 के शरीयत एप्लीकेशन एक्ट से आया था, जो मुस्लिम महिलाओं को विरासत का अधिकार देता है। यूसीसी के पीछे मुख्य उद्देश्य जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, समान अधिकार विशेष रूप से लैंगिक न्याय (Gender Justice) सुनिश्चित करना था। लेकिन संविधान सभा को भी चिंता थी कि इस उद्देश्य को प्राप्त करते समय धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने यूसीसी को स्वैच्छिक बनाने का समर्थन किया था, उनके मत के अनुसार यूसीसी केवल उन पर लागू हो जो स्वेच्छा से इसे अपनाएं। डॉ. अम्बेडकर ने कहा था: “मुझे लगता है कि लोगों ने अनुच्छेद 35 (वर्तमान 44) को लेकर बहुत अधिक अर्थ निकाल लिया है। यह अनुच्छेद केवल इतना कहता है कि राज्य नागरिकों को समान नागरिक संहिता देने का प्रयास करेगा। यह ऐसा नहीं कहता कि संहिता तैयार होने के बाद यह प्रत्येक नागरिक पर अनिवार्य रूप से लागू होगी। भविष्य की संसद ऐसा कोई प्रावधान रख सकती है कि संहिता केवल उन लोगों के लिए लागू होगी जो घोषणा करेंगे कि वे इसे अपनाने के लिए तैयार हैं। यह कोई नई बात नहीं है। 1937 के शरीयत एक्ट में भी ऐसी ही पद्धति अपनाई गई थी, जिसमें कानून कहता है कि यदि कोई मुस्लिम घोषित करता है कि वह इस कानून से बंधा रहने के लिए तैयार है, तो वह और उसके वारिसों पर यह कानून लागू रहेगा।” इसलिए, अनुच्छेद 44 को राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों में गिना गया है, जो अनिवार्य नहीं बल्कि मार्गदर्शक है।
यूसीसी से जुड़े कुछ संवैधानिक चुनौतियाँ हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 25 से 29 धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ‘सरला मुद्गल केस (1995)’ में भी चेतावनी दी थी कि मार्गदर्शक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि गुजरात जैसे राज्य स्तर पर यूसीसी लागू करने का प्रयास मौलिक अधिकारों का हनन है। पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने सुझाव दिया था कि अनुच्छेद 44 के तहत यूसीसी लाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, इसलिए राज्य सरकार की पहल संवैधानिक रूप से संदिग्ध है। 21वें विधि आयोग (2018) ने भी कहा था कि: “इस समय यूसीसी न तो आवश्यक है और न ही इच्छनीय। 22वें विधि आयोग ने भी समान दृष्टिकोण दर्शाया था और कहा था कि यूसीसी लाने के बजाय समुदायों में सुधार किए जाने चाहिए। उन्होंने भारत की बहुलता का सम्मान करने पर जोर दिया था। इससे स्पष्ट होता है कि गुजरात सरकार यह सब अनदेखा करके, किसी मजबूत तर्क के बिना, केवल राजनीतिक उद्देश्य से यूसीसी लाने के लिए जल्दबाजी में है।
गुजरात में समान नागरिक संहिता (UCC): चिंताएँ और प्रभाव
मुस्लिम चिंताएँ
प्यू रिसर्च सेंटर के 2021 के सर्वेक्षण “Religion in India: Tolerance and Segregation” के अनुसार, 74% मुसलमान मानते हैं कि उनके विवाह, तलाक और विरासत जैसे व्यक्तिगत कानून धर्म के अनुसार होने चाहिए, जबकि 84% भारतीय अपने जीवन में धर्म को महत्व देते हैं। मुस्लिम संगठन और विद्वान मानते हैं कि यूसीसी सीधे तौर पर इस्लामिक व्यक्तिगत कानूनों को लक्षित करता है, जिसमें विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेना जैसे मामले शामिल हैं। ये कानून कुर्आन और हदीस पर आधारित हैं और धार्मिक रूप से पवित्र माने जाते हैं। इन्हें बदलने का प्रयास धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला माना जाता है। यह चिंता निराधार नहीं है—उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से विभिन्न धार्मिक विवाह और विरासत मामलों में उलझनें पैदा हुई हैं। ऐसे ही प्रभाव गुजरात में भी हो सकते हैं। कई अध्ययन दर्शाते हैं कि इस्लामी कानून महिलाओं को विरासत और पारिवारिक मुद्दों में मजबूत अधिकार देता है। इसलिए यूसीसी को “मुस्लिम महिलाओं के लिए लैंगिक न्याय का साधन” बताना भ्रामक और आधारहीन है।
राजनीतिक परिमाण
आलोचक यूसीसी को हिंदुत्व प्रेरित राजनीतिक इरादे के हिस्से के रूप में देखते हैं। बीजेपी की सांस्कृतिक एकरूपता की विचारधारा अक्सर कानूनी और सामाजिक सुधार के नाम पर रखी जाती है, लेकिन यह अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय को असमान रूप से प्रभावित करती है। वोट बैंक के लिए आदिवासियों को उनकी मांग के बिना भी यूसीसी से बाहर रखना और मुसलमानों का विरोध होने के बावजूद उन्हें शामिल करना, पूरी प्रक्रिया में चयनात्मक और राजनीतिक स्वभाव को रेखांकित करता है। इसके अलावा, जब यूसीसी पर चर्चा चल रही है, तो महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा की घटती गुणवत्ता जैसी समस्याओं पर लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। ऐसे भावनात्मक लेकिन निष्फल मुद्दे उठाकर सरकार लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता एस.क्यू.आर. इलियास कहते हैं: “यह उल्लेखनीय है कि यूसीसी मतदाताओं को विभाजित करने और बेरोजगारी जैसी विफलताओं को छिपाने का एक साधन है।”
अन्य समुदायों पर प्रभाव
यूसीसी का प्रभाव केवल मुसलमानों तक ही सीमित नहीं है। ईसाई, सिख, जैन और वे समुदाय जिनके अपने व्यक्तिगत कानून हैं, अपनी कानूनी और सांस्कृतिक स्वतंत्रता खो देंगे। ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन ने भी ईसाई विवाह और विरासत कानूनों पर यूसीसी के परिणामों के बारे में चिंता व्यक्त की है। हिंदू परंपराओं में भी क्षेत्रीय भिन्नताएँ हैं, जो यूसीसी जैसी एकरूप व्यवस्था को अप्राकृतिक और अन्यायपूर्ण बनाती हैं।
गुजरात में यूसीसी न्याय की ओर नहीं, बल्कि भारत की बहुलता को खत्म करने की दिशा में है। कानूनी सुधार समुदायों की आंतरिक चर्चा से जन्म लेने चाहिए, थोपने से नहीं। संविधान “एकता में विविधता” का सिद्धांत देता है, एकरूपता नहीं। मुस्लिमों और अन्य दबाए गए समुदायों को लोकतांत्रिक रूप से विरोध (Democratic Protest) के लिए संगठित होना चाहिए, “विशेषाधिकार” के लिए नहीं बल्कि “अधिकार” की रक्षा के लिए। वास्तविकता यह है कि एकता कानून बनाने से नहीं आती; एकता के लिए ज़रूरी है कि सामाजिक समूह एक दूसरे के विचारों और संस्कृति का सम्मान करें, मतभेदों को मान्यता दें और केवल नफरत फैलाने वाले तत्वों को प्रेरित न करें तभी सच्ची एकता उभरेगी। इसलिए सरकार को विभाजनकारी एजेंडा छोड़कर शिक्षा सुधार, रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था की पुनःप्राप्ति जैसे मूलभूत मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। गुजरात और भारत के लोग न्याय आधारित शासन चाहते हैं, केवल विभाजनकारी नीतियाँ नहीं.










