जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आरएसएस की मौजूदगी: सवालात, ख़दशात और हक़ीक़त

किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी और इजाज़त का एक वाज़ेह निज़ाम होता है, जिसके तहत बिना पेशगी मंज़ूरी के न तो कोई बड़ा इज्तिमा मुमकिन होता है और न ही किसी बाहरी तंजीम को कैम्पस में सरगर्मी की इजाज़त दी जाती है। ऐसे में यह वाज़ेह होता है कि इस प्रोग्राम के लिए बाक़ायदा इजाज़त दी गई होगी, और यही बात इस फ़ैसले की संगीनियत को मज़ीद बढ़ा देती है कि किन बुनियादों पर यह इजाज़त दी गई और क्या इसके मुमकिन समाजी व तालीमी असरात का अंदाज़ा लगाया गया था?

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जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आरएसएस की मौजूदगी: सवालात, ख़दशात और हक़ीक़त
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आरएसएस की मौजूदगी: सवालात, ख़दशात और हक़ीक़त

ख़ान ताहिर

जामिया मिल्लिया इस्लामिया महज़ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक तारीखी तहरीक और नज़रीयाती जद्दोजहद का नतीजा है। 1920 में इस इदारे का क़याम उस पस-ए-मंज़र में हुआ जब बरतानवी इस्तेअमार के ख़िलाफ़ एक ऐसी तालीमी फ़िज़ा की ज़रूरत महसूस की गई जो महज़ डिग्रियाँ देने तक महदूद न हो बल्कि एक आज़ाद, बाअज़्म और ख़ुदमुख़्तार फ़िक्री शख़्सियत तैयार करे। जामिया की बुनियाद इस तसव्वुर पर रखी गई थी कि यहाँ तालीम महज़ पेशेवराना तरक़्क़ी का ज़रिया नहीं बल्कि एक वसीअ तर समाजी और तहज़ीबी ज़िम्मेदारी है। इसी तनाज़ुर में “जामिया, मिल्लिया, इस्लामिया” सिर्फ़ अल्फ़ाज़ नहीं बल्कि एक मुकम्मल नज़रिया और पहचान की अलामत हैं—ऐसी पहचान जो अख़लाक़, अद्ल, हमआहंगी और कसरतियत के उसूलों पर क़ायम है।

आरएसएस और जामिया मिल्लिया इस्लामिया

इसी पस-ए-मंज़र में जब (आरएसएस) जैसे एक वाज़ेह नज़रीयाती झुकाव रखने वाले इदारे का प्रोग्राम जामिया के अंदर मुनअक़िद होता है तो यह सवाल लाज़िमी तौर पर पैदा होता है कि क्या यह क़दम जामिया के बुनियादी फ़लसफ़े और उसके तारीखी किरदार से हमआहंग है? आरएसएस की पहचान एक मक़सूस नज़रिया-ए-क़ौमियत से जुड़ी हुई है, जिस पर हिंदुस्तान के कसरती मिज़ाज और समाजी तनव्वो के तनाज़ुर में मुसलसल बहस होती रही है। ऐसे में एक ऐसे इदारे को, जिसका अपना एक मज़बूत नज़रीयाती पस-ए-मंज़र हो, जामिया जैसे हस्सास और मुतनव्वे कैम्पस में सरकारी सतह पर जगह देना न सिर्फ़ एक इंतज़ामी फ़ैसला है बल्कि एक अलामती पैग़ाम भी है, जिसके असरात तलबा के ज़ेहन व शऊर पर मुरत्तब होते हैं।

यहाँ एक अहम और हस्सास पहलू जामिया की मौजूदा इंतज़ामिया के रवैये का भी है, ख़ुसूसन उनके बयानों और अमली इक़दामात के दरमियान पाए जाने वाले तज़ाद का। मज़हर आसिफ़ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर बनने के बाद अपनी पहली तक़रीर का आग़ाज़ “सलाम” से किया, तलबा की फ़लाह व बहबूद की बात की, इस बात पर ज़ोर दिया कि तलबा को बेहतर खाना और रहने की सहूलतें फ़राहम की जाएँ, उनकी तालीमी सलाहियतों को कैसे बेहतर बनाया जाए, और सबसे बढ़कर यह कहा कि “तलबा के अम्न-ओ-अमान की ज़िम्मेदारी हमारी है।” उन्होंने यह भी कहा था कि हम ऐसा काम करेंगे कि जामिया का नाम रोशन हो। उस वक़्त बहुत से लोगों ने इन बातों को उम्मीद की नज़र से देखा, मगर आज जब हालात को देखा जाता है तो यह जुम्ले एक तल्ख़ सवाल में बदल जाते हैं: क्या वाक़ई जामिया का नाम इसी तरह रोशन होना था?

बाज़ नक़्दीन के नज़दीक आज की सूरत-ए-हाल यह तास्सुर देती है कि शायद “नाम होना” और “बदनाम होना” के दरमियान फ़र्क मिटता जा रहा है। यह तास्सुर उस वक़्त मज़ीद गहरा हो जाता है जब इसी क़ियादत के दौर में ऐसे प्रोग्राम मुनअक़िद होते हैं जो कैम्पस में कशिदगी और तफ़रीक़ को बढ़ाते हैं। अपनी इसी तक़रीर के आख़िर में वाइस चांसलर ने क़ुरआन मजीद की एक आयत पढ़ने की कोशिश की थी:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

(सूरह आल-ए-इमरान: 103)

उस वक़्त अगरचे वह आयत मुकम्मल तौर पर अदा न कर सके, लेकिन उम्मीद थी कि वह इसके मफ़हूम पर अमल करके दिखाएँगे—यानी इत्तेहाद, हमआहंगी और तफ़रीक़ से बचाव। मगर मौजूदा हालात में नक़्दीन यह सवाल उठाने पर मजबूर हैं कि जिस तरह आयत को अदा करना मुश्किल महसूस हुआ, उसी तरह उसके तक़ाज़ों पर अमल करना भी शायद मुश्किल साबित हो रहा है, और यही बात सबसे ज़्यादा तशवीश का बाइस है।

आरएसएस के प्रोग्राम में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार की जानिब से बाज़ मौक़ों पर मूर्ति के सामने झुकने या हाथ जोड़ने के मनाज़िर भी ज़ेर-ए-बहस आए। जामिया जैसे इदारे में इस तरह के अलामती आमाल को महज़ रस्मी कहकर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ हर क़दम एक वसीअ तर फ़िक्री पैग़ाम देता है। माज़ी में यही क़ियादत कैम्पस को तफ़रीक़अंगेज़ी से बचाने की बात करती रही, मगर आज इन्हीं के दौर में ऐसे इक़दामात और प्रोग्राम सामने आ रहे हैं जो उस मौक़िफ़ से मुतसादिम महसूस होते हैं।

प्रशासन का दोहरा चरित्र 

एक निहायत अहम सवाल यह भी है कि आख़िर बाहरी अफ़राद को जामिया के अंदर दाख़िले और इस नौइयत के प्रोग्राम मुनअक़िद करने की इजाज़त कैसे दी गई? किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी और इजाज़त का एक वाज़ेह निज़ाम होता है, जिसके तहत बिना पेशगी मंज़ूरी के न तो कोई बड़ा इज्तिमा मुमकिन होता है और न ही किसी बाहरी तंजीम को कैम्पस में सरगर्मी की इजाज़त दी जाती है। ऐसे में यह वाज़ेह होता है कि इस प्रोग्राम के लिए बाक़ायदा इजाज़त दी गई होगी, और यही बात इस फ़ैसले की संगीनियत को मज़ीद बढ़ा देती है कि किन बुनियादों पर यह इजाज़त दी गई और क्या इसके मुमकिन समाजी व तालीमी असरात का अंदाज़ा लगाया गया था?

इस पूरे मामले में एक अफ़सोसनाक पहलू तलबा के साथ होने वाला रवैया भी है। मुख़्तलिफ़ बयानों और मुशाहिदात के मुताबिक कैम्पस में सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस, यहाँ तक कि कुछ बाहरी अफ़राद की जानिब से तलबा के साथ सख़्ती और बाज़ मौक़ों पर बदसुलूकी भी देखी गई। एक तालीमी इदारे में जहाँ तलबा को मरकज़ी हैसियत हासिल होती है, वहाँ उनके साथ ऐसा रवैया न सिर्फ़ नामुनासिब है बल्कि यह इदारे के बुनियादी अख़लाक़ी उसूलों के भी ख़िलाफ़ है। तलबा अगर किसी फ़ैसले पर सवाल उठाते हैं या एहतिजाज करते हैं तो इसे जम्हूरी हक़ के तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए, न कि इसे ताक़त के ज़रिये दबाने की कोशिश की जाए।

जामिया मिलिया इस्लामिया: तहरीक का केंद्र, या सिर्फ आयोजन का?

जामिया में तलबा यूनियन

जामिया में तलबा यूनियन के मसले को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। एक तवील अरसे से यहाँ फ़आल तलबा यूनियन का फ़क़्दान है, जिसके बाइस तलबा की आवाज़ के लिए कोई मज़बूत और मुनज़्ज़म प्लेटफ़ॉर्म मौजूद नहीं। अगर एक मोअस्सिर तलबा यूनियन होती तो ऐसे हस्सास मामलात पर पहले ही संजीदा मुक़ालमा मुमकिन होता और तलबा के ख़दशात बरवक़्त सामने आ सकते थे। इस नुमाइंदगी के फ़क़्दान ने दरअसल इंतज़ामिया के एकतरफ़ा फ़ैसलों को आसान बना दिया है, जिसके नतीजे में बाद में कशिदगी और तनाज़ात पैदा होते हैं।

इस प्रोग्राम के इनइक़ाद का वक़्त भी कई सवाल पैदा करता है। 24 अप्रैल को जब हर कोर्स की क्लासें मुकम्मल हो चुकी थीं, उसके बाद इस नौइयत का प्रोग्राम मुनअक़िद किया गया। बज़ाहिर यह एक मामूली इंतज़ामी फ़ैसला मालूम हो सकता है, मगर इसके साथ यह सवाल जुड़ा हुआ है कि क्या इसका मक़सद तलबा की बड़ी तादाद की मौजूदगी से बचना या मुमकिना रद्द-ए-अमल को महदूद करना था। इस तरह के फ़ैसले शफ़्फ़ाफ़ियत के उसूलों पर सवाल उठाते हैं और इदारे की साख़ को मुतास्सिर करते हैं।

सिर्फ़ आरएसएस का प्रोग्राम क्यों?

यह भी एक बुनियादी सवाल है कि आख़िर सिर्फ़ आरएसएस का प्रोग्राम क्यों? अगर जामिया वाक़ई एक खुला और सब के लिए यकसां मौक़े फ़राहम करने वाला इदारा है तो क्या दूसरी नज़रीयाती या समाजी तंजीमों को भी इसी तरह के मौक़े दिए जाते हैं? हक़ीक़त यह है कि जामिया की तारीख़ में इस नौइयत के वाज़ेह नज़रीयाती तंजीमों के सरकारी प्रोग्राम आम नहीं रहे, जिसकी वजह से मौजूदा वाक़े को एक गैर-मामूली पेशरफ़्त के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि तलबा के ज़ेहन में यह सवाल पैदा होता है कि क्या यह एक नए रुझान की इब्तिदा है या महज़ एक वक़्ती इस्तिस्ना।

मज़ीद यह कि जब कैम्पस के अंदर ऐसे प्रोग्राम मुनअक़िद होते हैं जिन्हें तलबा का एक बड़ा तबक़ा अपनी पहचान या अपने इदारे के मिज़ाज से मुतसादिम महसूस करता है, तो इससे बेचैनी, ग़ुस्सा और अदम-ए-एतिमाद की फ़िज़ा पैदा होना फ़ित्री अम्र है। यह सूरत-ए-हाल महज़ एक नज़रीयाती इख़्तिलाफ़ नहीं बल्कि इदारा-ए-साती हस्सासियत का मसला बन जाती है। ऐसे में इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि वह फ़ैसले करते वक़्त सिर्फ़ क़ानूनी जवाद ही नहीं बल्कि अख़लाक़ी, तालीमी और नफ़्सियाती पहलुओं को भी मद्देनज़र रखे।

अगर इस पूरे मामले को वसीअ तर तनाज़ुर में देखा जाए तो इसके असरात निहायत संगीन हो सकते हैं। कैम्पस के अंदर नज़रीयाती तफ़रीक़ बढ़ सकती है, तलबा के दरमियान एतिमाद का फ़क़्दान पैदा हो सकता है और तालीमी माहौल मुतास्सिर हो सकता है। सबसे बड़ा ख़तरा यह है कि जामिया, जो एक इल्मी और फ़िक्री मरकज़ है, कहीं एक सियासी मैदान में तब्दील न हो जाए जहाँ इल्म के बजाय नज़रीयाती कश्मकश ग़ालिब हो जाए।

निष्कर्ष

आख़िरकार इस हक़ीक़त को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की अस्ल ताक़त उसकी तारीख़, उसके नज़रीए और उसके तालीमी माहौल में मुज़म्मिर है। ऐसे में हर वह फ़ैसला जो इस तवाज़ुन को मुतास्सिर करे, उस पर संजीदगी से ग़ौर करना लाज़िम है। एक यूनिवर्सिटी का किरदार सिर्फ़ दरवाज़े खोल देना नहीं बल्कि एक मुतवाज़िन, महफ़ूज़ और तामीरी फ़िज़ा को बरक़रार रखना भी है। अगर यह तवाज़ुन बिगड़ता है तो इसके असरात सिर्फ़ एक प्रोग्राम तक महदूद नहीं रहते बल्कि पूरे इदारे की सिम्त को मुतास्सिर करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जामिया के ज़िम्मेदारान अपने हर फ़ैसले में इस बात का ख़याल रखें कि वह इस इदारे के तारीखी मिशन, उसकी पहचान और उसके तलबा के एतिमाद को बरक़रार रख सकें। तन्क़ीद का मक़सद महज़ मुख़ालफ़त नहीं बल्कि इस्लाह और बेहतरी की राह हमवार करना होता है, और इसी जज़्बे के साथ इस मसले को देखने की ज़रूरत है।

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