इस्लामाबाद बातचीत और भारत के प्रश्न
ईरान पर हमला ग़लत था। ख़ामेनेई की हत्या ग़लत थी। स्कूली बच्चियों की हत्या ग़लत थी। लेबनान में दस मिनट के भीतर बेतहाशा बमबारी ग़लत थी। अगर भारत इतनी बड़ी ग़लतियों पर चुप रह जाता है तो इसका मतलब वह न्यूट्रल नहीं हैं। उसकी नैतिकता की बुनियाद कमज़ोर हो चुकी है। जिस बुनियाद को हज़ारों साल के इतिहास में बुद्ध से लेकर गाँधी, कृष्ण से लेकर राम ने बनाया है। सत्य और न्याय के साथ खड़े रहने की नैतिकता का इतिहास भारत में भरा हुआ है मगर वर्तमान में कहीं नज़र नहीं आता। इस्लामाबाद बातचीत केवल भारत की विदेश नीति की हार है, बल्कि भारत की हज़ारों साल की सभ्यता की यात्रा में नैतिकता की समझ की भी हार है। और यह हाल प्रधानमंत्री मोदी के कारण हुई है।
ईरान-इज़राइल-अमेरिका संघर्ष और संभावित वैश्विक आर्थिक मंदी: भारत के लिए चुनौतियाँ
21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था अत्यधिक परस्पर जुड़ी हुई है, जहाँ किसी भी क्षेत्रीय युद्ध का प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।
अमेरिका-इजरायल का ईरान-युद्धः शांति-स्थापना में ट्रंप और नेतन्याहू बराबर के कसूरवार
होर्मूज को खोलने की शर्त पर ईरान सहमत हो सकता है क्योंकि युद्ध से पहले होर्मूज का रास्ता सबके लिए खुला ही था। लेकिन ट्रंप की ज्यादातर शर्ते बेमतलब और ईरान को बिल्कुल निरीह बनाने वाली थीं, जिसे कोई भी स्वाभिमानी और स्वतंत्र देश हरगिज नहीं मान सकता था।
“द वॉयस ऑफ हिन्द रजब” पर सरकारी ताला, फांसीवाद की निशानी?
हिन्द रजब, फलस्तीन की एक 6 वर्ष की बच्ची, जिसे उसके परिवार समेत इस्राइली सुरक्षा बलों द्वारा 352 से अधिक गोलियों से भून दिया गया।
प्रशासन की मनमानी के बीच अदालतों के फैसले से जगी उम्मीद।
पीड़ितों को भी संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, लेकिन फिलहाल हालात इसके लिए उपयुक्त नहीं लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 के तहत पीड़ित पक्ष की सीधे सुनवाई कर न्याय देने का अधिकार है, लेकिन उसके पास पीड़ित पक्ष को संबंधित हाई कोर्ट जाने की सलाह देने का भी अधिकार है। हाल के दिनों में विभिन्न मामलों में यही हुआ है। सड़कों पर घूमने वाले और लोगों को काटने वाले आवारा कुत्तों के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट में 15 दिन तक चर्चा हो सकती है, लेकिन अगर असम के मुख्यमंत्री जानबूझकर मियाओं को परेशान करने और उन्हें निशाना बनाकर गोली मारने के वीडियो या फोटो जारी करते हैं, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन दबे-कुचले लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में सबसे पहले कोर्ट/हाई कोर्ट जाना चाहिए।
ईरान के पर्दे में अमेरिकी साम्राज्यवाद की लड़ाई : खाड़ी देशों की संप्रभुता का...
ट्रंप, जिनके कहने पर अरब देशों ने अमेरिका में अरबों डॉलर लगाए, उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध का इन देशों के राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों पर क्या असर पड़ेगा। आसान शब्दों में कहें तो, ईरान अपनी सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, लेकिन जब अरब देशों के सामने कोई चुनौती आएगी, तो वे पलटकर मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश और इस्लामी चुनावी राजनीति की सीमाएं
इक्कीसवीं सदी में इस्लामवाद के सामने नई चुनौतियाँ हैं, जैसे वैश्विक जुड़ाव, अल्पसंख्यकों की भागीदारी, आर्थिक शासन और लैंगिक समानता। मतदाता अक्सर पार्टियों को उनकी प्रशासनिक क्षमता और लोगों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता के आधार पर आंकते हैं, न कि केवल धार्मिक शुद्धता के आधार पर। अगर जमात की हार से कोई सबक मिलता है, तो वह यह है कि प्रतीकात्मक प्रतिष्ठा (चाहे नैतिक छवि से आए या छात्र राजनीति से) से पहले व्यापक गठबंधन बनाना जरूरी है।
न्याय व्यवस्था की परिभाषा गढ़ते जस्टिस अतुल श्रीधरन
27 जनवरी को जस्टिस अतुल श्रीधरन ने अपने फैसले में लिखा: “राज्य सरकार से जवाब मिल गए हैं। उनमें साफ तौर पर कहा गया है कि पिटीशनर पर अपनी प्राइवेट जगहों पर धार्मिक कार्यक्रम करने पर कोई रोक नहीं है। यह भी कहा गया है कि धर्म और दूसरे मामलों में, पूरे राज्य में हर नागरिक और सभी नागरिकों को सरकार और उसके सभी संस्थानों द्वारा बिना किसी भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा का हक है।” कोर्ट ने साफ किया कि अगर ऑर्गनाइज़र को अंदाज़ा है कि शामिल होने वालों की संख्या बढ़ सकती है और वे सड़क या किसी पब्लिक जगह पर आ सकते हैं, तो उन्हें पुलिस को पहले से बताना चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि: “पिटीशनर को सरकार से इजाज़त लिए बिना अपनी सुविधा के अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर पूजा करने का पूरा अधिकार है।” इस बारे में कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 25 का भी ज़िक्र किया। UP सरकार का ऊपर बताया गया जवाब और कोर्ट का ऊपर बताया गया फैसला संविधान के आर्टिकल 25 के मुताबिक सिर्फ़ ईसाइयों पर ही नहीं, बल्कि मुसलमानों समेत दूसरे माइनॉरिटी समुदायों पर भी लागू होगा।
एंजेल चकमा की मौत और भारतीयता पर मंडराता खतरा
भारत को “विविधताओं का देश” कहा जाता है। यहाँ भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है, चेहरा बदलता है, खाना बदलता है, लेकिन संविधान एक ही रहता है। फिर भी जब उत्तराखंड जैसे राज्य में या त्रिपुरा की छात्र एंजल चकमा के साथ हुई घटनाएँ सामने आती हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या हम वाक़ई इस विविधता को समझ पाए हैं, या सिर्फ उसका नारा लगाते हैं?
मानवता के मूल्य और कर्तव्य
इंसान बनना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए सोच, संवेदना और साहस चाहिए। नफ़रत के साथ बह जाना और भीड़ का हिस्सा बन जाना आसान है, लेकिन इंसानियत चुनना एक सचेत निर्णय है। यह तय करना होता है कि हम किसी अफ़वाह या भड़कावे पर नहीं, बल्कि अपने विवेक पर चलेंगे। हमें किसी पार्टी, विचारधारा या मंच की भाषा नहीं बोलनी है, बल्कि सिर्फ़ इंसान की भाषा बोलनी है—वह भाषा जो जोड़ती है, सवाल करती है, न्याय माँगती है। जहाँ मज़हब दीवार न बने, बल्कि इंसानियत की ज़मीन तैयार हो।











