आज़ादी और खौफ़ के बीच सिमटी आवाज़ें
अगर लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ को ही दुश्मन माना जाएगा, तो लोकतंत्र का असल चरित्र खो जाएगा। सवाल यह है कि क्या हम आज़ादी को सिर्फ़ “शब्द” की तरह मानते हैं, या उसे जीना भी चाहते हैं? क्या बोलना सिर्फ़ सत्ता की तारीफ़ करने तक सीमित रहेगा, या सच बोलने की हिम्मत भी बचेगी?
फ़िलिस्तीन की आज़ादी के ख़्वाब में: मूसा और आसिया की दास्तान
फ़िज़ाओं में बारूद की बदबू फैली हुई थी और इस धुंध ने आसमान को काला कर दिया था। सैकड़ों घर वीरान हो चुके थे और उनके मलबे तले कितने इंसान दबे हुए थे — कुछ ज़िंदा, बहुत से मरे। हर सू चीख पुकार और दहशत का आलम था। वे दोनों अभी इन तमाम मंज़रों को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि उनके सरबलंद आसमान के ऊपर से कई मिसाइलों के गरगराहट फिर सुनाई दी।
निराशा में आशा
जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है जिनको देखकर ऐसा लगता है की निराशा का घोर अंधकार फैल गया हो और फिर उसके साथ ही कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिन्हें देख कर ऐसा लगता है की निराशा के अंधकार से आशा की किरणें फूट रही हो. फिर चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो या सामाजिक जीवन. मै जिन घटनाओं की यहां चर्चा करना चाहता हूं वो सामाजिक जीवन के बारे में हैं और जिन पर राजनीतिक प्रभाव भी पडा है. विश्व की दो घटनाओं के बारे में बात करना चाहता हूं जिनमें से एक का संबंध हमारे देश से है और एक का दुसरे देश से.
9/11 के बाद मीडिया, फ़िल्मों और साहित्य में मुसलमानों की छवि
द किंगडम (2007) जैसी फ़िल्में 9/11 के बाद की दुनिया में पहचान और न्याय से जुड़ी मुश्किलों को दिखाती हैं। फ़िल्म में एक सीन है जहाँ रोनाल्ड फ्लेरी कहता है- "मैंने उससे कहा था कि हम सबको मार डालेंगे" यह संवाद दिखाता है कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई के नाम पर लोग कितनी भावनात्मक और नैतिक उलझनों से गुज़रते हैं।
सैयद अबुल आला मौदूदी का “शिक्षा सिद्धांत”!
शिक्षा इस धरती पर मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्योंकि शिक्षा ही वह पहला साधन है जिससे मनुष्य अपना मानसिक और बौद्धिक विकास करता है और फिर इसके माध्यम से मनुष्य अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। लेकिन पहला प्रश्न यह है कि कैसी शिक्षा हो जो मनुष्य को मानवता से विमुख न करे बल्कि उसे सही विचारधारा प्रदान करे। उसे सही मार्ग पर ले जाए, संसार के सभी मामलों को उस प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखे जो विधाता चाहता है। अतः ऐसी शिक्षा ही वह है जो प्रभु ने अपने दूतों के माध्यम से अपने सेवकों के पास भेजी है। केवल यही शिक्षा मनुष्य को उस उत्थान की ओर ले जाएगी जिसकी प्रकृति इच्छा रखती है। मनुष्य द्वारा निर्मित शिक्षा प्रणाली, भौतिकी, गणित, वनस्पति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, खगोल विज्ञान, प्राणि विज्ञान, जीव विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, वास्तव में ऐसे सभी विज्ञान और दर्शन, मनुष्य को शीर्ष तक भौतिकवादी बना सकते हैं, लेकिन उनमें मनुष्य को ईश्वर-भक्त बनाने के लिए पर्याप्त पदार्थ नहीं हैं।
पिछले कुछ महीनों में भारत के प्रति अमेरिकी रुख़ समस्याग्रस्त रहा है।
भारत को एक ऐसे संवाद पर ज़ोर देना चाहिए जो कुशल श्रमिकों की उचित गतिशीलता सुनिश्चित करे और अल्पकालिक लोकलुभावनवाद और दीर्घकालिक पूर्वाग्रह से उपजी नीतियों का विरोध करे। इस तरह के अन्याय के सामने चुप रहना, विदेशों में हमारे नागरिकों के साथ दोयम दर्जे के व्यवहार को मौन रूप से स्वीकार करना है।
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उमर खालिद, शरजील इमाम, ग़ुल्फ़िशाँ फातिमा एवं अन्य के लिए इंसाफ कब?
न्यायपालिका लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। लेकिन इन मामलों में अदालतों का रवैया निराशाजनक रहा है। चार साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी चार्ज फ्रेम नहीं हुए। परिवार हर तारीख़ को उम्मीद लेकर अदालत जाता है, लेकिन हर बार वही जवाब “All appeals dismissed.” यह केवल व्यक्तिगत पीड़ा का विषय नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गहरा सवाल है।
प्रधानमंत्री द्वारा “घुसपैठिया” शब्द का चयन अनायास नहीं है।
घुसपैठिया शब्द के बारम्बार दुहराए जाने की राजनीति सीमाओं की रक्षा कम और पहचान की निगरानी ज़्यादा करती है। यह दुश्मन की तलाश में की जाने वाली बयानबाज़ी है, एक ऐसा नारा जो नाकामी को छुपाते हुए विभाजन को बढ़ावा देता है।
लोकतंत्र एक नाटकीय क्षण में नष्ट नहीं होता; यह धीरे-धीरे मुरझाता है
लेकिन लोकतंत्र बेज़ुबान नहीं है। भले ही वह कोने में रोता हो, वह नागरिकों द्वारा उसकी सिसकियाँ सुनने का इंतज़ार करता है। यह हमें याद दिलाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी करिश्माई क्यों न हो, संस्थाओं के सामूहिक ज्ञान और असहमति की भावना से बड़ा नहीं है।
निर्दोष साबित होने तक दोषी: मुंबई विस्फोट मुकदमे के भुला दिए गए पीड़ित
1993 के मुंबई विस्फोट का मुकदमा न्याय न मिलने का एक दुखद उदाहरण बन गया, जहाँ कई निर्दोष व्यक्तियों को निष्पक्ष सुनवाई या दोषसिद्धि के बिना टाडा के तहत वर्षों तक जेल में रखा गया। इस कानून ने निर्दोषता की धारणा को उलट दिया, और गिरफ्तारियों को जीवन बदल देने वाली सज़ाओं में बदल दिया। मीडिया कवरेज ने आरोपों को सनसनीखेज बनाकर और बाद में बरी होने वालों को नज़रअंदाज़ करके जनता के पूर्वाग्रह को बढ़ावा दिया। हालाँकि टाडा को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन इसकी दमनकारी विरासत यूएपीए के रूप में जीवित है, जो लंबी हिरासत और कानून के दुरुपयोग को संभव बनाता है। सच्चे न्याय के लिए संरचनात्मक सुधार, जवाबदेही और उन लोगों के पुनर्वास की आवश्यकता होती है जिन्हें व्यवस्था विफल कर चुकी है।











