द बंगाल फाइल्स : सिनेमा के पर्दे पर नफ़रत की नई फ़सल
सिनेमा हमेशा से सृजन और अभिव्यक्ति का माध्यम रहा है, मगर जब इसे राजनीतिक एजेंडे का हथियार बना दिया जाए तो यह कला की पवित्रता पर धब्बा बन जाता है। विवेक अग्निहोत्री की ताज़ा फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' उसी सिलसिले की अगली कड़ी है, जो 'ताशकंद फाइल्स और कश्मीर फाइल्स' के बाद साम्प्रदायिक नैरेटिव को एक नई दिशा देने के लिए पेश की गई है।
वैश्विक आत्महत्या रोकथाम दिवस
हर साल 10 सितंबर को World Suicide Prevention Day दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका मक़सद लोगों को यह समझाना है कि आत्महत्या (suicide) किसी समस्या का हल नहीं, बल्कि एक और बड़ी ग़लती है। इसका असर केवल एक इंसान पर नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है।
भारतीय समाज और पैग़म्बर मुहम्मद ﷺ की सीरत : कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत
मदीना की रियासत का पहला उसूल इंसाफ़ था। चाहे मुसलमान हो या ग़ैर मुसलमान, सबके साथ बराबरी का सुलूक किया गया। यही उसूल भारत में अमन-चैन की कुंजी है। अगर इंसाफ़ न हो तो कोई भी निज़ाम क़ायम नहीं रह सकता। इसी तरह परिवार की हिफ़ाज़त भी सीरत का अहम हिस्सा है। नबी ﷺ ने सादगी से निकाह करने को आम किया, औरतों को इज़्ज़त दी, बच्चों और माँ-बाप के हक़ बताए। इसलिए आज बिखरते परिवारों को बचाने के लिए हमें वही मॉडल अपनाना होगा।
क्या ‘वोट चोरी यात्रा’ भारतीय राजनीति में नया सवेरा ला सकती है?
भारत में पिछले कुछ वर्षों से लगातार यह आरोप लगते रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं रह गई है। विपक्षी दलों का दावा है कि सत्तारूढ़ ताकतें सरकारी संसाधनों, मीडिया और चुनावी मशीनरी पर इतना दबाव डालती हैं कि लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा असमान हो जाती है। कई बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) की विश्वसनीयता, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर प्रश्न उठे हैं।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में कैसे (नहीं) बात करें?
ए एम यू के इस विरोध ने अल्पसंख्यक पहचानों, विशेषकर मुसलमानों, के विरुद्ध प्रणालीगत पूर्वाग्रहों और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की सीमाओं को भी उजागर किया है। मुस्लिम असहमति के केवल वही रूप धर्मनिरपेक्ष माने जाते हैं जो किसी भी धार्मिक अभिव्यक्ति से रहित हों और उदारवादी विमर्श के लिए बोधगम्य हों। यह दोहरा मानदंड राष्ट्रीय विमर्श में हिंदू संस्कृति की आधिपत्यपूर्ण भूमिका को दर्शाता है क्योंकि मुसलमानों के आचरण को लगातार परखा जाता है।
भारतीय शिक्षा व्यवस्था
हमारे संविधान में देश के हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से मुफ्त देने की बात कही गई है. ये हमारे मूलभूत अधिकारो में से एक है. और ये सरकार की जिम्मेदारी है. लेकीन प्रश्न ये है की क्या ऐसा हो रहा है?
हमारा संघर्ष: लोकतंत्र, अधिकार और AMU से उठती आवाज़!
आज पूरे देश में फासीवादी प्रवृत्ति अपने चरम पर है और मुस्लिम संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। कैंपस को सैन्य छावनियों में बदला जा रहा है, नियुक्तियों को योग्यता की जगह राजनीतिक निष्ठा के आधार पर तय किया जा रहा है और छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। प्रशासन खुद ही उन्हें अवैध दावत दे रहा है।
फ़िलिस्तीन को मान्यता: बदलते यूरोप का नैतिक निर्णय या एक नई कूटनीतिक बिसात?
यदि फ्रांस, ब्रिटेन, सऊदी अरब जैसे देश जो लंबे समय से इज़राइली लॉबी के प्रभाव में रहे हैं अगर अपने युवाओं को शांत करने के लिए कोई सतही दो-राज्य समाधान पेश करते हैं, तो यह सिर्फ़ एक 'डिप्लोमैटिक ड्रामा' होगा, न कि समस्या का कोई टिकाऊ समाधान। यह एक अस्थायी तसल्ली तो हो सकती है, लेकिन इंसाफ़ की बहाली नहीं।
कैंपस राजनीति का बदलता चेहरा
देश के कई विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव या तो बंद कर दिए गए हैं या उन्हें इतने जटिल नियमों में उलझा दिया गया है कि राजनीतिक भागीदारी असंभव हो गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि छात्रों को राजनीतिक रूप से निष्क्रिय बनाए रखने की एक सोची-समझी रणनीति चल रही है।
ए जी नूरानी, सैयद अबुल आला मौदूदी और अरुंधति रॉय समेत कई लेखकों के...
लेकिन पिछले दिनों हुए कश्मीर में चिनार बुक मेले से पूर्व भारत सरकार ने 25 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का मानना है कि इन किताबों से आतंकवाद के बढ़ने और भारतीय संप्रभुता पर खतरा मंडराने का भय उत्पन्न होता है।











