कैंपस राजनीति का बदलता चेहरा
देश के कई विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव या तो बंद कर दिए गए हैं या उन्हें इतने जटिल नियमों में उलझा दिया गया है कि राजनीतिक भागीदारी असंभव हो गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि छात्रों को राजनीतिक रूप से निष्क्रिय बनाए रखने की एक सोची-समझी रणनीति चल रही है।
फिलिस्तीन: भूख, जुल्म और दुनिया की बेहिसी– वैश्विक अंतरात्मा की परीक्षा
दर्दनाक बात यह है कि ग़ज़ा में भुखमरी जैसे हालात पैदा कर दिए गए हैं – न पीने का पानी है, न खाना, न दवा, और न ही ईंधन। ये किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि इज़राइल की सोची-समझी रणनीति है – ताकि भूख को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।
भाषावाद संकुचितता का चिह्न !
आज वैश्वीकरण के दौर में हम भाषा युग में जी रहे हैं। हमें सिर्फ अपनी मातृभाषा नहीं, बल्कि अन्य भाषाएं भी सीखनी चाहिए। भाषा के नाम पर राजनीति इतनी न हो जाए कि समाज बँट जाए और लोगों के दिलों में नफरत भर जाए। भाषा केवल एक माध्यम है, लक्ष्य नहीं। इसलिए भाषा को थोपने के बजाय सभी भाषाओं का सम्मान हो यही भारतीयता की सच्ची पहचान है।
“द्विराष्ट्र की अवधारणा” संयुक्त राष्ट्र का बनाया हुआ मुर्दा लाश!!
द्विराष्ट्र सिद्धांत को न तो इज़राइल मानता है और न ही फिलिस्तीन। इज़राइल एक कब्जाधारी अवैध राज्य है जिसने फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया है। यह बात 21वीं सदी का हर युवा जनता है। ऐसे में एक कब्जाधारी सरकार को किस आधार पर फलस्तीनी अपनी जमीन पर वैधता दें? जबकि पिछले 70 सालों से इज़राइल ने इन पर हमले किए और इन्हें लगातार विस्थापित किया है।
बिहार मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2025: लोकतंत्र की निष्कासन प्रक्रिया
भारत के संविधान और भारत निर्वाचन आयोग की दृष्टि में वोटर एन्यूमरेशन यानी मतदाता सूची पुनरीक्षण एक निष्पक्ष, पारदर्शी और नियमित प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य है:
हर पात्र नागरिक को मतदाता सूची में सम्मिलित करना
मृतकों, डुप्लीकेट नामों और स्थानांतरित मतदाताओं को सूची से हटाना।
जेल में बेटे (उमर खालिद) से मिलना
जेल से लौटते वक्त मेरा सिर ऊंचा था — मुझे गर्व था कि मेरा बेटा किसी अपराध के लिए नहीं, बल्कि उत्पीड़ितों के साथ खड़े होने और एक अत्याचारी राज्य के क्रूर कानूनों को चुनौती देने के लिए जेल में है। उसने हमारे पूर्वजों की विरासत को पुनर्जनन किया है, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक कानूनों को चुनौती दी, जेल का सामना किया, लेकिन कभी झुके नहीं।
शहादत ए इमाम हुसैन (र.अ.)
इतिहास के एक सरसरी अध्ययन से जो बात हमारे ध्यान में आती है, वह यह है कि यजीद की ताजपोशी और फिर उसके सिंहासन पर बैठने के साथ होने वाली गिरावट की वास्तविक शुरुआत इस्लामी राज्य के संविधान, मनोदशा और उद्देश्य में बदलाव से हुई थी। हालांकि उस समय इस बदलाव के पूरे नतीजे सामने नहीं आए थे, लेकिन एक समझदार व्यक्ति गाड़ी के दिशा बदलते ही देख सकता है कि अब उसका रास्ता बदल रहा है और जिस रास्ते पर वह जा रहा है, वह उसे आखिर में कहां ले जाएगा। यह वह दिशा परिवर्तन था जिसे इमाम ने देखा और गाड़ी को सही रास्ते पर लाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने का फैसला किया।
जांच एजेंसियां और पूरी न्याय व्यवस्था आज तक यह नहीं बता सकी कि मेरा...
मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में और लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे। ये लड़ाई सिर्फ मेरे बेटे की नहीं, हर उस माँ की है जो अपने बच्चे के लिए न्याय चाहती है। इसके लिए मुझे देश की सर्वोच्च अदालत जाना पड़ा तो वहा भी जाऊंगी।"
आरएसएस की सोच और इब्न सफी के काल्पनिक क्षेत्र जीरोलैंड के बीच आश्चर्यजनक समानताएं
इब्न सफी ने जीरोलैंड में दिखाया कि हर नागरिक के विचार, कपड़े और बोलचाल, यहां तक कि प्यार भी राज्य की अनुमति के अधीन है। वे दिमाग को इस तरह नियंत्रित करते हैं कि जैसे रोबोट प्रोग्राम किए जाते हैं।
आरएसएस भी ऐसा ही समाज चाहता है जहां हर नागरिक अखंड भारत और हिंदू इफ्तिखार की विचारधारा में विश्वास करे। जो भी उन से अलग होता है उसे राष्ट्रविरोधी, उदारवादी, पश्चिमीकृत या राष्ट्रविरोधी कहा जाता है। यही बौद्धिक गुलामी इब्न सफी के जीरोलैंड में भी दिखाई देती है। जहां सवाल करना विद्रोह है और विद्रोह की सजा मौत है।
मुस्लिम महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफ़िया क़ुरैशी के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी पर उत्पन्न राष्ट्रीय...
विजय शाह का विवादित बयान, जिसमें उन्होंने भारतीय मुसलमानों के देशप्रेम पर चुनौती दी लगाया, न केवल तथ्यहीन है, बल्कि सामाजिक सौहार्द को क्षति पहुँचाने वाला भी है। ऐसे बयान जनमानस में भ्रम, अविश्वास और द्वेष को जन्म देते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए न केवल कानूनी दृष्टिकोण से हस्तक्षेप किया, बल्कि यह स्पष्ट किया कि देशप्रेम किसी एक समुदाय की बपौती नहीं हो सकती। यह सभी नागरिकों का संवैधानिक और नैतिक दायित्व है।












