कॉकरोच जनता पार्टी: युवाओं के आक्रोश की नई राजनीतिक भाषा
कॉकरोच जनता पार्टी भविष्य में राजनीतिक दल बने या न बने, इसका प्रभाव चुनावी राजनीति तक पहुँचे या केवल digital protest तक सीमित रहे—यह सब समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इसने एक सवाल ज़रूर खड़ा कर दिया है: जब लोकतंत्र में युवा खुद को नागरिक से ज्यादा “कॉकरोच” की तरह महसूस करने लगे, तो गलती युवाओं की है या उस व्यवस्था की, जिसने उन्हें इस प्रतीक में अपनी पहचान खोजने पर मजबूर कर दिया।
हिजाब की आड़ में….
धूलिया ने अपने फैसले में कर्नाटक हाई कोर्ट की कड़ी आलोचना की और लिखा कि उसने केस की सुनवाई में गलत रास्ता अपनाया और इस्लाम में हिजाब की ज़रूरत और गैर-ज़रूरी के सवाल पर गलत फैसला दिया। जब मैं दूसरे दिन जस्टिस सुधांशु धूलिया से मिला, तो उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में बस यही बात थी कि मुस्लिम समुदाय, जो पहले से ही हर फील्ड में पिछड़ा हुआ है, अब हिजाब पहनने वाली लड़कियों के साथ भी पढ़ाई से दूर हो जाएगा। उन्होंने फैसले में लिखा कि हिजाब का मुद्दा किसी के चुनने के अधिकार का मुद्दा है। संविधान या कानून या सरकार मुस्लिम लड़कियों को यह पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती कि उन्हें क्या पहनना चाहिए या क्या नहीं। मैंने 2022 में कहा था कि इस मुद्दे को धार्मिक आधार पर कोर्ट में नहीं लड़ा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों के फैसले ने मेरी बात का समर्थन किया।
साम्राज्यों का उदय और पतन, सैद्धांतिक पहलू
इब्न खल्दुन का “अंधराष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट,” यानी साझा मुश्किलों से पैदा होने वाली सामाजिक एकजुटता, साम्राज्य के उत्थान और पतन की सबसे प्रभावशाली व्याख्याओं में से एक है। अपनी किताब में उन्होंने तर्क दिया कि राजनीतिक शक्ति समूह की एकजुटता से उभरती है। यह एकजुटता आमतौर पर आबादी वाले केंद्रों के बजाय सीमावर्ती क्षेत्रों में फलती-फूलती है। साम्राज्य तब बढ़ते हैं जब एकजुट समूह गिरते हुए केंद्रों पर विजय प्राप्त करते हैं, और उनका पतन तब शुरू होता है जब समृद्धि व्यवस्था को नष्ट कर देती है।
शिक्षा का व्यवसायीकरण
हम लंबे समय तक शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों को निष्पक्ष मानते रहे। हमने समझा कि उच्च शिक्षा से हमारी स्थिति बेहतर हो जाएगी। हमने स्वीकार किया कि उच्च शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। हमने माना कि उच्च शिक्षण संस्थान सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनेंगे। लेकिन हम बार-बार असफल होते रहे। हमने कभी शैक्षिक नीतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण नहीं किया। हमने इन संस्थानों को राजनीति से मुक्त मानने की भूल की। हमने अपनी सभी आशाएँ और आकांक्षाएँ इन्हीं आधारों पर खड़ी कीं, जो आज धीरे-धीरे ढहते जा रहे हैं।
इतनी परीक्षाएं देते थे बेरोज़गार
कितनी भी बहस कर लीजिए, किसी की हाँ में हाँ मिला लीजिए, या ‘तब कहाँ थे’ कर लीजिए. तथ्य यह है कि देश के युवा दुनिया की कठोरतम परीक्षा से गुज़र रहे हैं. वो परीक्षा इसलिए कठोर नहीं है कि सवाल मुश्किल हैं.
नीट परीक्षा का रद्द होना केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, व्यवस्थात्मक दिवालियापन है?
परवेज़ शाहिद
भारत में प्रतियोगी परीक्षाएँ केवल एग्जाम नहीं होतीं, वे करोड़ों युवाओं की उम्मीद, परिवारों का संघर्ष और भविष्य का आधार होती हैं।...
फ़िलिस्तीनी जिसने इज़राइली जेल में 45 साल की सज़ा काटी
उन्होंने कहा: “मेरी पहचान सबसे बुज़ुर्ग कैदी की नहीं, बल्कि एक फ़िलिस्तीनी मुजाहिदीन की है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया है।”
बदलती राजनीति और आने वाला भारत: एक ख़तरे की घंटी
भारत की पहचान उसकी विविधता, लोकतंत्र और गंगा-जमुनी तहज़ीब रही है। अगर यही कमज़ोर हुई, तो देश न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी मुश्किलों में घिर सकता है। आने वाला वक़्त सिर्फ सरकारों का इम्तिहान नहीं होगा, बल्कि जनता की समझ और लोकतांत्रिक सोच का भी इम्तिहान होगा।
अदब/साहित्य क्या है?
समकालीन पाश्चात्य साहित्य में कुछ ऐसे लेखक और आलोचक भी हुए, जिन्होंने कलाप्रियता और रूप-प्रधानता में इतनी अतिशयोक्ति कर दी कि उनके लिए विचार और विषय-वस्तु का महत्व अत्यंत कम होकर रह गया। उनके मत में साहित्य का आधार विषय पर नहीं, बल्कि शैली पर है। हालांकि आरंभिक चरण में विषय, सामग्री और विचार की पूरी तरह उपेक्षा नहीं की गई थी, किन्तु आगे चलकर शैली, रूप और कला को ही सिद्धांत अथवा आदर्श के रूप में स्थापित कर लिया गया।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आरएसएस की मौजूदगी: सवालात, ख़दशात और हक़ीक़त
किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी और इजाज़त का एक वाज़ेह निज़ाम होता है, जिसके तहत बिना पेशगी मंज़ूरी के न तो कोई बड़ा इज्तिमा मुमकिन होता है और न ही किसी बाहरी तंजीम को कैम्पस में सरगर्मी की इजाज़त दी जाती है। ऐसे में यह वाज़ेह होता है कि इस प्रोग्राम के लिए बाक़ायदा इजाज़त दी गई होगी, और यही बात इस फ़ैसले की संगीनियत को मज़ीद बढ़ा देती है कि किन बुनियादों पर यह इजाज़त दी गई और क्या इसके मुमकिन समाजी व तालीमी असरात का अंदाज़ा लगाया गया था?












