भारतीय शिक्षा व्यवस्था और कहानी “6%” की
पिछले दो दशकों में भारत के शिक्षा क्षेत्र में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और नामांकन के मामले में बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। इस विस्तार ने दो समस्याएं उत्पन्न कीं :- न्यायसंगत हिस्सेदारी (इक्विटी) और गुणवत्ता की कमी। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए देश की शिक्षा व्यवस्था को उचित धन ख़र्च करने की आवश्यकता है। शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट इस दिशा में पहला क़दम हो सकता है।
शिक्षा का व्यवसायीकरण
हम लंबे समय तक शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों को निष्पक्ष मानते रहे। हमने समझा कि उच्च शिक्षा से हमारी स्थिति बेहतर हो जाएगी। हमने स्वीकार किया कि उच्च शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। हमने माना कि उच्च शिक्षण संस्थान सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनेंगे। लेकिन हम बार-बार असफल होते रहे। हमने कभी शैक्षिक नीतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण नहीं किया। हमने इन संस्थानों को राजनीति से मुक्त मानने की भूल की। हमने अपनी सभी आशाएँ और आकांक्षाएँ इन्हीं आधारों पर खड़ी कीं, जो आज धीरे-धीरे ढहते जा रहे हैं।
भला ऐसे में सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा की चिंता क्यों हो?
किसी भी राष्ट्र का सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक विकास उस देश की शिक्षा पर निर्भर करता है। यदि देश या प्रदेश की शिक्षा नीति...
डॉ. आरिफा ज़हरा
उन्होंने न केवल उर्दू भाषा को शैक्षणिक स्तर पर जीवित रखा बल्कि इसे एक बौद्धिक और नैतिक आंदोलन का दर्जा भी दिया। उनके व्याख्यानों, साक्षात्कारों और भाषणों ने युवा पीढ़ी को भाषा के प्रति प्रेम और विचार के प्रति प्रतिबद्धता सिखाई। उन्होंने प्रसिद्ध सुल्ताना का ख्वाब, अबाबील और दरिया बीबी सहित चुनिंदा विश्व साहित्य का उर्दू में अनुवाद भी किया।
सीबीएसई कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा: एसआईओ ने शिक्षामंत्री को पत्र लिखकर सुझाए परीक्षा के...
स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ इंडिया (एसआईओ) ने केंद्र सरकार से सीबीएसई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं को भौतिक रूप से आयोजित न करने और...
गार्डिनर थ्योरी ऑफ मल्टीप्ल इंटेलीजेंस: हर छात्र है ख़ास
शिक्षण को अक्सर शिक्षक से छात्रों तक जानकारी के प्रवाह के रूप में समझा जाता है। यह मानव मन से निपटने की प्रक्रिया है...
शिक्षा पर चैट जीपीटी के प्रभाव
ChatGPT नवंबर 2022 में शुरू हुआ और इसने बहुत जल्द लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और अब यह एक वायरल सनसनी में बदल चुका है। लेकिन छात्रों द्वारा ChatGPT का उपयोग शिक्षकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। शिक्षकों को डर है कि यह छात्रों को आलसी बना देगा और छात्र तर्कसंगत सोच, शोध या लेखन जैसे महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने में असमर्थ होंगे।
मुसलमानों की उच्च शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करे सरकार – एसआईओ
स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ़ इंडिया (SIO) और सेंटर फ़ॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (CERT) द्वारा संयुक्त रूप से शिक्षा संवाद 2023 का आयोजन किया गया। इस अभियान की शुरुआत 20 जून को प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में हुई। बताया गया कि इस पहल का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त गंभीर मुद्दों, ख़ास तौर पर मुसलमान छात्रों की उच्च शिक्षा तक पहुंच, मौलाना आज़ाद नेशनल फ़ेलोशिप इत्यादि को संबोधित करना है।
शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ‘ रेड कल्चर ‘ से ज्यादा नियत...
इस समय बिहार के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं। सतत...
उच्च शिक्षा में मुसलमानों की गंभीर स्थिति
आज एक तरफ़ जहां ओबीसी छात्रों का उच्च शिक्षा में कुल नामांकन लगभग 36 प्रतिशत, दलित छात्रों का कुल नामांकन लगभग 14.2 प्रतिशत और आदिवासी छात्रों का कुल नामांकन लगभग 5.8 प्रतिशत है, तो वहीं दूसरी तरफ़ मुसलमान 4.6 प्रतिशत नामांकन के साथ इस फ़हरिस्त में सबसे नीचे खड़े हैं, जबकि वे पूरी आबादी में लगभग 15 प्रतिशत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं।












