नीट परीक्षा का रद्द होना केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, व्यवस्थात्मक दिवालियापन है?
परवेज़ शाहिद
भारत में प्रतियोगी परीक्षाएँ केवल एग्जाम नहीं होतीं, वे करोड़ों युवाओं की उम्मीद, परिवारों का संघर्ष और भविष्य का आधार होती हैं।...
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आरएसएस की मौजूदगी: सवालात, ख़दशात और हक़ीक़त
किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी और इजाज़त का एक वाज़ेह निज़ाम होता है, जिसके तहत बिना पेशगी मंज़ूरी के न तो कोई बड़ा इज्तिमा मुमकिन होता है और न ही किसी बाहरी तंजीम को कैम्पस में सरगर्मी की इजाज़त दी जाती है। ऐसे में यह वाज़ेह होता है कि इस प्रोग्राम के लिए बाक़ायदा इजाज़त दी गई होगी, और यही बात इस फ़ैसले की संगीनियत को मज़ीद बढ़ा देती है कि किन बुनियादों पर यह इजाज़त दी गई और क्या इसके मुमकिन समाजी व तालीमी असरात का अंदाज़ा लगाया गया था?
व्यक्तिगत उड़ान और व्यवस्थागत ढांचा
मुफ़्ती शमायल की सफलता सिस्टम द्वारा दी गई नींव और व्यक्तिगत मेहनत की इमारत व छत का सुंदर मेल है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि अगली बार जब कोई मुफ़्ती शमायल पैदा हो, तो वह "सिर्फ़ इत्तेफ़ाक" न हो, बल्कि "हमारे सिस्टम का अपेक्षित नतीजा" हो। इसके लिए ज़रूरी हिम्मत के साथ हमें करिकुलम में ऐसे प्रैक्टिकल पुल बनाने होंगे, जो "पुरानी साइंस" को "मॉडर्न माइंड" से सुरक्षित रूप से जोड़ सकें।
योग्यता, मुसलमान, और इस्लामोफोबिया: SMVDIME विवाद तथ्यों पर आधारित है, और यह एक बड़े...
SMVDIME केस दिखाता है कि इस्लामोफोबिया न सिर्फ व्यक्तिगत भेदभाव के तौर पर काम करता है, बल्कि सिस्टमैटिक प्रोपेगैंडा के तौर पर भी काम करता है। यह बार-बार दोहराने, इमोशनल जुड़ाव और संस्थाओं पर सिंबॉलिक फोकस पर निर्भर करता है। जब कोई कहानी ज़ोर पकड़ती है, तो रेगुलेटरी सिस्टम, भले ही वे कानूनी सीमाओं के अंदर काम कर रहे हों, उन्हें आइडियोलॉजिकल एंडोर्समेंट के टूल के तौर पर देखा जा सकता है।
एंजेल चकमा की मौत और भारतीयता पर मंडराता खतरा
भारत को “विविधताओं का देश” कहा जाता है। यहाँ भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है, चेहरा बदलता है, खाना बदलता है, लेकिन संविधान एक ही रहता है। फिर भी जब उत्तराखंड जैसे राज्य में या त्रिपुरा की छात्र एंजल चकमा के साथ हुई घटनाएँ सामने आती हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या हम वाक़ई इस विविधता को समझ पाए हैं, या सिर्फ उसका नारा लगाते हैं?
मरेंगे वो सब जो चुप हैं ।
लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब उसमें असहमति की गुंजाइश बनी रहती है। असहमति लोकतंत्र की ऑक्सीजन है, पर जब नागरिक डर या स्वार्थवश चुप रहते हैं, तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। इतिहास गवाह है कि जब-जब जनता चुप रही, तब-तब लोकतंत्र ने दम तोड़ा। जर्मनी में हिटलर का उदय, रूस में स्टालिन की तानाशाही, या हमारे अपने उपमहाद्वीप में आपातकाल , हर उदाहरण इस बात का सबूत है कि नागरिकों की खामोशी सत्ता की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
वैश्विक आत्महत्या रोकथाम दिवस
हर साल 10 सितंबर को World Suicide Prevention Day दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका मक़सद लोगों को यह समझाना है कि आत्महत्या (suicide) किसी समस्या का हल नहीं, बल्कि एक और बड़ी ग़लती है। इसका असर केवल एक इंसान पर नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में कैसे (नहीं) बात करें?
ए एम यू के इस विरोध ने अल्पसंख्यक पहचानों, विशेषकर मुसलमानों, के विरुद्ध प्रणालीगत पूर्वाग्रहों और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की सीमाओं को भी उजागर किया है। मुस्लिम असहमति के केवल वही रूप धर्मनिरपेक्ष माने जाते हैं जो किसी भी धार्मिक अभिव्यक्ति से रहित हों और उदारवादी विमर्श के लिए बोधगम्य हों। यह दोहरा मानदंड राष्ट्रीय विमर्श में हिंदू संस्कृति की आधिपत्यपूर्ण भूमिका को दर्शाता है क्योंकि मुसलमानों के आचरण को लगातार परखा जाता है।
भारतीय शिक्षा व्यवस्था
हमारे संविधान में देश के हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से मुफ्त देने की बात कही गई है. ये हमारे मूलभूत अधिकारो में से एक है. और ये सरकार की जिम्मेदारी है. लेकीन प्रश्न ये है की क्या ऐसा हो रहा है?
कैंपस राजनीति का बदलता चेहरा
देश के कई विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव या तो बंद कर दिए गए हैं या उन्हें इतने जटिल नियमों में उलझा दिया गया है कि राजनीतिक भागीदारी असंभव हो गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि छात्रों को राजनीतिक रूप से निष्क्रिय बनाए रखने की एक सोची-समझी रणनीति चल रही है।












