credit: https://www.jauharuniversity.edu.in/

शिक्षा पर बुलडोज़र: जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों का भविष्य अधर में

0
मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना जून 2006 में उत्तर प्रदेश सरकार की मंज़ूरी से हुई थी और इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) से मान्यता प्राप्त है। आज यहाँ इंजीनियरिंग, फ़ार्मेसी, पैरामेडिकल साइंस और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में 100 से ज़्यादा अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 3,000 छात्र पढ़ते हैं। इनमें से लगभग 40% छात्र हिंदू, सिख या ईसाई हैं। यह तथ्य चुपचाप उस नैरेटिव को गलत साबित करता है कि यह संस्थान सिर्फ़ एक समुदाय की सेवा करता है।
credit: https://www.jauharuniversity.edu.in/

शैक्षणिक नरसंहार का निशाना बनेगी आज़म खान द्वारा स्थापित मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय?

0
शिक्षण संस्थानों में कब्जा करने और वैचारिक आधार पर संघ का गुलाम बनाने की पुरानी आदत से मजबूर बीजेपी जामिया, अलीगढ़, MANUU और जेएनयू से इतर यहां फेल हो जाती है। किस आधार पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अपने वीसी और शिक्षक भेज पाएगी, जिससे निराश बीजेपी दूसरा मार्ग अपनाती है और कानूनी दांवपेंच खेलकर बिना अदालती हस्तक्षेप के 40 में से 38 भवन अवैध घोषित कर दिए जाते हैं और कम समय में उन्हें जल्द से जल्द गिराने का आदेश जारी कर दिया जाता है।
सीजेपी, जो शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही और छात्रों की आज़ादी की बात करती है, सार्वजनिक रूप से उमर ख़ालिद का नाम लेने से बचती रही है। जब पत्रकारों ने सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी यह कहकर टाल दिया कि आंदोलन सिर्फ़ "शिक्षा" के एक मुद्दे पर केंद्रित है और दूसरे मसले इसकी एकता को बाँट सकते हैं। द क्विंट में प्रकाशित एक टिप्पणी में इसी चुप्पी को "विशेषाधिकार की राजनीति" कहा गया और यह तर्क दिया गया कि जिस व्यक्ति ने कैंपस-राजनीति और बोलने की स्वतंत्रता की क़ीमत वर्षों तक जेल में चुकाई, उसका नाम लेने से बचना भी एक तरह का चुनाव ही तो है। यह आलोचना सीजेपी के अंदर से नहीं बल्कि उन्हीं जगहों से आई है जो छात्र-राजनीति और शिक्षा-अधिकारों की बात करते रहे हैं इसलिए इसे नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है।

कॉकरोच जनता पार्टी और शाहीन बाग़: कौन भारत का पहला जेन ज़ी आंदोलन?

सीजेपी, जो शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही और छात्रों की आज़ादी की बात करती है, सार्वजनिक रूप से उमर ख़ालिद का नाम लेने से बचती रही है। जब पत्रकारों ने सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी यह कहकर टाल दिया कि आंदोलन सिर्फ़ "शिक्षा" के एक मुद्दे पर केंद्रित है और दूसरे मसले इसकी एकता को बाँट सकते हैं। द क्विंट में प्रकाशित एक टिप्पणी में इसी चुप्पी को "विशेषाधिकार की राजनीति" कहा गया और यह तर्क दिया गया कि जिस व्यक्ति ने कैंपस-राजनीति और बोलने की स्वतंत्रता की क़ीमत वर्षों तक जेल में चुकाई, उसका नाम लेने से बचना भी एक तरह का चुनाव ही तो है। यह आलोचना सीजेपी के अंदर से नहीं बल्कि उन्हीं जगहों से आई है जो छात्र-राजनीति और शिक्षा-अधिकारों की बात करते रहे हैं इसलिए इसे नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है।
CREDIT; SOCIAL MEDIA

तटस्थ और खामोश: भारतीय मुसलमानों के लिए CJP एक मज़ाक क्यों है ?

अगर कोई आंदोलन संस्थाओं की आलोचना पर खड़ा हो, लेकिन फिर जानबूझकर वह नाम लेने से बचे कि उन्हीं संस्थाओं ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों और मुस्लिम कार्यकर्ताओं के साथ क्या किया, तो वह कोई सार्वभौमिक आंदोलन नहीं है। वह एक चयनात्मक आंदोलन है। और उसका यह चुनाव आपको साफ़ बता देता है कि वह किसके दर्द को केंद्र में रखता है और किसके दर्द को बोझ समझता है।
फोटो; नीट परीक्षा में हुई अव्यवस्थाओं के विरोध में दिल्ली स्थित जंतर मन्तर पर विरोध करते छात्र (छात्र विमर्श )

एक हों, हम भारत के छात्र!!

एक होने के लिए हमें कुछ क़ुर्बानियां देनी होंगी, सबसे पहले तो अपने- अपने कुएं से बाहर निकलें हम, दूसरा अपने से ज़्यादा दूसरों की परेशानियों- तकलीफों पर मज़बूती के साथ लड़ने की आदत पैदा करें और तीसरा अपने निजी स्वार्थ को अपने खुद के पैरों से कुचल कर एक हों हम सब. हमें ये बताना होगा सरकार और व्यवस्था को कि आप के बाँटने वाले हथकंडे अब नहीं चलने वाले हैं, अब हम सब एक हैं और मज़बूती के साथ एक हैं.
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय पर पहचान की राजनीति का साया! 

0
मौलाना बरकतुल्लाह उन क्रांतिकारियों में थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाया। वे उन लोगों में शामिल थे जो मानते थे कि भारत की स्वतंत्रता केवल देश की सीमाओं के भीतर नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीतिक मंचों पर भी लड़ी जानी चाहिए। उन्होंने जापान, अमेरिका, जर्मनी और अफ़ग़ानिस्तान जैसे देशों में रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमत तैयार करने का प्रयास किया। गदर आंदोलन से उनका संबंध और क्रांतिकारी गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी इतिहास का दर्ज हिस्सा है।
जून 2026 में दिल्ली, पुणे और लखनऊ सहित कई शहरों में प्रदर्शन आयोजित किए गए। इनमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग उठाई गई। साथ ही अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में यह भी बताया की शिक्षा मंत्री अगर जल्दी इस्तीफा नहीं देते हैं तो यह प्रोटेस्ट पूरे देश में किए जाएंगे सरकार की तरफ से अभी इन प्रोटेस्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है |

CJI की टिप्पणी, कॉकरोच पार्टी का जन्म

जून 2026 में दिल्ली, पुणे और लखनऊ सहित कई शहरों में प्रदर्शन आयोजित किए गए। इनमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग उठाई गई। साथ ही अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में यह भी बताया की शिक्षा मंत्री अगर जल्दी इस्तीफा नहीं देते हैं तो यह प्रोटेस्ट पूरे देश में किए जाएंगे सरकार की तरफ से अभी इन प्रोटेस्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है |
जून 2026 में दिल्ली, पुणे और लखनऊ सहित कई शहरों में प्रदर्शन आयोजित किए गए। इनमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग उठाई गई। साथ ही अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में यह भी बताया की शिक्षा मंत्री अगर जल्दी इस्तीफा नहीं देते हैं तो यह प्रोटेस्ट पूरे देश में किए जाएंगे सरकार की तरफ से अभी इन प्रोटेस्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है |

कॉकरोच जनता पार्टी: युवाओं के आक्रोश की नई राजनीतिक भाषा

कॉकरोच जनता पार्टी भविष्य में राजनीतिक दल बने या न बने, इसका प्रभाव चुनावी राजनीति तक पहुँचे या केवल digital protest तक सीमित रहे—यह सब समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इसने एक सवाल ज़रूर खड़ा कर दिया है: जब लोकतंत्र में युवा खुद को नागरिक से ज्यादा “कॉकरोच” की तरह महसूस करने लगे, तो गलती युवाओं की है या उस व्यवस्था की, जिसने उन्हें इस प्रतीक में अपनी पहचान खोजने पर मजबूर कर दिया।
हिजाब के पक्ष में बड़ी संख्या में हिंदू बुद्धिजीवी और महिला अधिकार संगठन भी आगे आ रहे थे। पूरी दुनिया में गुस्सा ज़ाहिर किया जा रहा था। कुवैती पार्लियामेंट में भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई।

हिजाब की आड़ में….

धूलिया ने अपने फैसले में कर्नाटक हाई कोर्ट की कड़ी आलोचना की और लिखा कि उसने केस की सुनवाई में गलत रास्ता अपनाया और इस्लाम में हिजाब की ज़रूरत और गैर-ज़रूरी के सवाल पर गलत फैसला दिया। जब मैं दूसरे दिन जस्टिस सुधांशु धूलिया से मिला, तो उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में बस यही बात थी कि मुस्लिम समुदाय, जो पहले से ही हर फील्ड में पिछड़ा हुआ है, अब हिजाब पहनने वाली लड़कियों के साथ भी पढ़ाई से दूर हो जाएगा। उन्होंने फैसले में लिखा कि हिजाब का मुद्दा किसी के चुनने के अधिकार का मुद्दा है। संविधान या कानून या सरकार मुस्लिम लड़कियों को यह पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती कि उन्हें क्या पहनना चाहिए या क्या नहीं। मैंने 2022 में कहा था कि इस मुद्दे को धार्मिक आधार पर कोर्ट में नहीं लड़ा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों के फैसले ने मेरी बात का समर्थन किया।
कितनी भी बहस कर लीजिए, किसी की हाँ में हाँ मिला लीजिए, या ‘तब कहाँ थे’ कर लीजिए. तथ्य यह है कि देश के युवा दुनिया की कठोरतम परीक्षा से गुज़र रहे हैं. वो परीक्षा इसलिए कठोर नहीं है कि सवाल मुश्किल हैं.

इतनी परीक्षाएं देते थे बेरोज़गार

कितनी भी बहस कर लीजिए, किसी की हाँ में हाँ मिला लीजिए, या ‘तब कहाँ थे’ कर लीजिए. तथ्य यह है कि देश के युवा दुनिया की कठोरतम परीक्षा से गुज़र रहे हैं. वो परीक्षा इसलिए कठोर नहीं है कि सवाल मुश्किल हैं.