शिक्षा पर बुलडोज़र: जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों का भविष्य अधर में
मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना जून 2006 में उत्तर प्रदेश सरकार की मंज़ूरी से हुई थी और इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) से मान्यता प्राप्त है। आज यहाँ इंजीनियरिंग, फ़ार्मेसी, पैरामेडिकल साइंस और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में 100 से ज़्यादा अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 3,000 छात्र पढ़ते हैं। इनमें से लगभग 40% छात्र हिंदू, सिख या ईसाई हैं। यह तथ्य चुपचाप उस नैरेटिव को गलत साबित करता है कि यह संस्थान सिर्फ़ एक समुदाय की सेवा करता है।
मदरसों और मदरसों पर छापे, मुसलमानों को मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश,...
ये जांच एजेंसियां कब से इतनी पवित्र हो गईं कि उनके कामों पर सवाल भी नहीं उठाए जा सकते? अभी तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना को देश की आलोचना समझा जा रहा था। अब क्या उनकी एजेंसियों और पुलिस को मोदी जी के बराबर दर्जा दे दिया गया है? जबकि इन एजेंसियों के गंदे कामों को इस देश की अदालतों ने बार-बार उजागर किया है और उनके मुस्लिम विरोधी कामों को कई बार रौंदा है! ये काम सही हैं या नहीं, यह साफ़ करना न सिर्फ़ मुसलमानों के लिए इंसाफ़ है, बल्कि हमारे प्यारे देश के लिए भी एक ज़रूरी अच्छाई है।
शैक्षणिक नरसंहार का निशाना बनेगी आज़म खान द्वारा स्थापित मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय?
शिक्षण संस्थानों में कब्जा करने और वैचारिक आधार पर संघ का गुलाम बनाने की पुरानी आदत से मजबूर बीजेपी जामिया, अलीगढ़, MANUU और जेएनयू से इतर यहां फेल हो जाती है। किस आधार पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अपने वीसी और शिक्षक भेज पाएगी, जिससे निराश बीजेपी दूसरा मार्ग अपनाती है और कानूनी दांवपेंच खेलकर बिना अदालती हस्तक्षेप के 40 में से 38 भवन अवैध घोषित कर दिए जाते हैं और कम समय में उन्हें जल्द से जल्द गिराने का आदेश जारी कर दिया जाता है।
कॉकरोच जनता पार्टी और शाहीन बाग़: कौन भारत का पहला जेन ज़ी आंदोलन?
सीजेपी, जो शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही और छात्रों की आज़ादी की बात करती है, सार्वजनिक रूप से उमर ख़ालिद का नाम लेने से बचती रही है। जब पत्रकारों ने सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी यह कहकर टाल दिया कि आंदोलन सिर्फ़ "शिक्षा" के एक मुद्दे पर केंद्रित है और दूसरे मसले इसकी एकता को बाँट सकते हैं। द क्विंट में प्रकाशित एक टिप्पणी में इसी चुप्पी को "विशेषाधिकार की राजनीति" कहा गया और यह तर्क दिया गया कि जिस व्यक्ति ने कैंपस-राजनीति और बोलने की स्वतंत्रता की क़ीमत वर्षों तक जेल में चुकाई, उसका नाम लेने से बचना भी एक तरह का चुनाव ही तो है। यह आलोचना सीजेपी के अंदर से नहीं बल्कि उन्हीं जगहों से आई है जो छात्र-राजनीति और शिक्षा-अधिकारों की बात करते रहे हैं इसलिए इसे नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है।
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय पर पहचान की राजनीति का साया!
मौलाना बरकतुल्लाह उन क्रांतिकारियों में थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाया। वे उन लोगों में शामिल थे जो मानते थे कि भारत की स्वतंत्रता केवल देश की सीमाओं के भीतर नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीतिक मंचों पर भी लड़ी जानी चाहिए। उन्होंने जापान, अमेरिका, जर्मनी और अफ़ग़ानिस्तान जैसे देशों में रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमत तैयार करने का प्रयास किया। गदर आंदोलन से उनका संबंध और क्रांतिकारी गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी इतिहास का दर्ज हिस्सा है।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आरएसएस की मौजूदगी: सवालात, ख़दशात और हक़ीक़त
किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी और इजाज़त का एक वाज़ेह निज़ाम होता है, जिसके तहत बिना पेशगी मंज़ूरी के न तो कोई बड़ा इज्तिमा मुमकिन होता है और न ही किसी बाहरी तंजीम को कैम्पस में सरगर्मी की इजाज़त दी जाती है। ऐसे में यह वाज़ेह होता है कि इस प्रोग्राम के लिए बाक़ायदा इजाज़त दी गई होगी, और यही बात इस फ़ैसले की संगीनियत को मज़ीद बढ़ा देती है कि किन बुनियादों पर यह इजाज़त दी गई और क्या इसके मुमकिन समाजी व तालीमी असरात का अंदाज़ा लगाया गया था?
योग्यता, मुसलमान, और इस्लामोफोबिया: SMVDIME विवाद तथ्यों पर आधारित है, और यह एक बड़े...
SMVDIME केस दिखाता है कि इस्लामोफोबिया न सिर्फ व्यक्तिगत भेदभाव के तौर पर काम करता है, बल्कि सिस्टमैटिक प्रोपेगैंडा के तौर पर भी काम करता है। यह बार-बार दोहराने, इमोशनल जुड़ाव और संस्थाओं पर सिंबॉलिक फोकस पर निर्भर करता है। जब कोई कहानी ज़ोर पकड़ती है, तो रेगुलेटरी सिस्टम, भले ही वे कानूनी सीमाओं के अंदर काम कर रहे हों, उन्हें आइडियोलॉजिकल एंडोर्समेंट के टूल के तौर पर देखा जा सकता है।
देशभर की केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 15 दिसंबर 2019 के एनआरसी विरोधी आंदोलन की याद...
15 दिसंबर 2025 को देश की विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 15 दिसंबर 2019 के एनआरसी विरोधी आंदोलन की याद में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली; अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़; और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद में छात्रों ने अलग-अलग रूपों में स्मरण और प्रतिरोध दर्ज कराया।
SIO MANUU यूनिट द्वारा “Reading Babri Verdict” विषय पर विचार-गोष्ठी का आयोजन
SIO MANUU यूनिट की ओर से हॉस्टल-2 टी पॉइंट पर “Reading Babri Verdict” के शीर्षक से एक विचार-गोष्ठी (Gathering) का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बाबरी मस्जिद फ़ैसले को संवैधानिक, क़ानूनी और सामाजिक नज़रिए से समझना तथा उस पर गंभीर विमर्श करना था।
जामिया मिलिया इस्लामिया: तहरीक का केंद्र, या सिर्फ आयोजन का?
जामिया मिलिया इस्लामिया हिंदुस्तान का एक अज़ीम तालीमी इदारा है जिसकी बुनियाद सिर्फ इल्म व तालीम के फ़रोग़ के लिए नहीं बल्कि एक मक़सदी जद्दोजहद और कौमी तहरीक के हिस्से के तौर पर रखी गई थी। यह इदारा बर-ए-सग़ीर की तालीमी, तहज़ीबी और सियासी तारीख का एक रोशन बाब है।











