05.11.2017 को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) आयोजित हो रही है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी), जो 1984 से वर्ष में दो बार आयोजित की जाती रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन ने जनवरी 2017 के आखिर में आखिरी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की थी और उसके पश्चात 2017 के मध्य में किसी भी सार्वजनिक अधिसूचना को जारी नहीं किया। इस प्रकार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मनमाना रवैये से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के लिए प्रयास प्रति वर्ष केवल एक बार ही सीमित हो गए। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देश भर में फैले 90 चयनित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षण शहरों में 84 विषयों में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगा।
यू.जी.सी. दोनों सीएसआईआर और एन.ई.टी. परीक्षाओं को वर्ष में दो बार आयोजित करवाता था ज्यादातर जून और दिसंबर के महीनों में। पहले विज्ञान विषय के लिए आयोजन किया जाता है, जबकि बाद में सभी अन्य विषयों के लिए आयोजन किया जाता है। लेक्चरर के पद के लिए यू.जी.सी. की तरफ से भारतीय नागरिकों के लिए जे.आर.एफ. प्रदान करने के लिए तथा शिक्षण व्यवसाय में आवेदकों के लिए न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने के लिए यह परीक्षा होती है जिसे आयोजित करने की ज़िम्मेदारी सीबीएसई की होती है।
जो लोग सहायक प्रोफेसर हैं या देश भर में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ) के रूप में काम करते हैं, उन्हें यूजीसी-नेट की परीक्षा पास करना आवश्यक है। 11 जुलाई की अधिसूचना में, सीबीएसई ने घोषणा की कि अगली यूजीसी-नेट परीक्षा 5 नवंबर को आयोजित की जाएगी। यह घोषणा देश भर में शिक्षण और अनुसंधान उम्मीदवारों के लिए एक झटका है, जो उत्सुकतापूर्वक परीक्षा के ग्रीष्मकालीन सत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे।
पूरे देश के विश्वविद्यालयों में हजारों शिक्षण पद खाली हैं। ऐसी स्थिति में, यूजीसी नेट निलंबित करने से छात्र समुदाय के बीच झुंझलाहट हो सकती है, और भारत के बौद्धिक समुदाय को नुकसान हो सकता है। यूजीसी-नेट का निलंबन पीएचडी करने के लिए एनईटी या स्टेट एलीजबिलिटी टेस्ट (एसईटी) अनिवार्य बनाने के लिए यूजीसी की मंशा के विपरीत है। यह फैसला केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर के उस बयान को नज़रअंदाज कर देता है, जो उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए संसदीय सत्र में दिया था कि विश्वविद्यालयों की रिक्तियों को इस वर्ष भर दिया जाएगा।
भारत में उच्च शिक्षा नीति कई द्विभाजन से भरी है और यह काफी चिंताजनक पहलू बन गया है। राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का दायरा शिक्षा के उच्च स्तर को बनाए रखने और शिक्षण के क्षेत्र में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के साथ-साथ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परीक्षा परिषद भी आयोजित करता है।
यह केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कर्तव्य था कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का संचालन करे जिससे आयोग द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जा सके। यह केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए परीक्षा की प्रक्रिया समाप्त करने के लिए एक साल में केवल एक ही परीक्षा आयोजित करने के एक असंवैधानिक अधिनियम है। सी.बी.एस.ई का यू. यू.जी.सी. नेट के निलंबन पर छात्र समुदाय में काफी रोष है। जूनियर रिसर्च फैलोशिप के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा पर प्रत्येक वर्ष की कोशिशों में कमी आने पर प्रतिकूल असर पड़ता है।
एसआईओ ने यूजीसी के हस्तक्षेप से सीबीएसई को एक साल में एक परीक्षा आयोजित करने की प्रथा को समाप्त करने का निर्देश दिया है। स्टूडेंट इस्लामिक आर्गनाइजे़शन (एसआईओ) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें सीबीएसई के परीक्षा को निलंबित करने के अपने निर्णय को वापस लेने की मांग की है और माननीय उच्च न्यायालय से केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने की अपील की है। एसआईओ ने सरकार से आयु वर्ग की सीमा पार करने वाले छात्रों के लिए 2017 में एक और सत्र आयोजित करने की मांग की है।
