सरकार द्वारा एनपीआर प्रक्रिया की घोषणा करने के कारण इस समय देश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। जिसके खिलाफ पूरे देश में विरोध का स्वर उठ रहा है। छात्रों के साथ-साथ आमलोग भी अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं।
21 जनवरी 2020 को शाहीन स्कूल, बीदर के छोटे क्लास के नाबालिग छात्रों ने सीएए, एनपीआर और एनआरसी के द्वारा देश में फैल रहे आमजनों के बीच असुरक्षा की भावना को दर्शाते हुए एक नाटक का मंचन किया था। यह एक “व्यंग्य नाटक” था।
इस व्यंग्य नाटक का वीडियो वायरल होने के बाद ही, कुछ दक्षिणपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा थाना में शिकायत दर्ज किया गया। जिसके बाद पुलिस ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 124 (ए) – ‘देशद्रोह कानून’ और 153 (ए) के तहत स्कूल और उसके प्रबंधन को दोषी ठहराया और छात्रों और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज कर ली गई। उसके बाद स्कूल शिक्षक और सभी छात्रों की माओं को भी 30 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया।
देश के प्रमुख छात्र संगठनों में से एक एसआईओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लबीद शफ़ी ने इस गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि समाज व देश में अल्पसंख्यक समुदाय के बीच पनप रही असुरक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाले ‘व्यंग्य नाटक” पर इस प्रकार की कार्रवाई निंदनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित देश में अभिव्यक्ति और विरोध की अहिंसक आवाज को सरकारी दमनकारी नीति के जरिये दबाना संवैधानिक अधिकारों की मूल आत्मा के खिलाफ है। धर्मनिरपेक्ष भारत में नागरिकता संसोधन कानून (CAA) एनआरसी और एनपीआर प्रक्रिया ही अल्पसंख्यक समुदाय(मुस्लिम) के साथ पक्षपात को दर्शाता है। देशद्रोह मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के खिलाफ पुलिस द्वारा इन ड्रैकोनियन कानून को उपयोग में ला रही है। जो ब्रिटिश युग में कानूनों और मशीनरी और उसके क्रियान्वयन को दर्शाता है।
उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक पुलिस द्वारा 9 साल के आसपास के नाबालिग छात्रों से पूछताछ की घृणित प्रक्रिया को “जुविनाइल जस्टिस एक्ट – 2015” द्वारा निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध है, जो माता-पिता की अनुपस्थिति में भी पुलिस द्वारा असंवेदनशीलता, पूर्वाग्रह और कानून के उल्लंघन को दर्शाता है। एक सप्ताह में चार बार पूछताछ करने के लिए बुलाना साथ ही उन नाबालिग छात्रों को भी पूछताछ में शामिल करना जो इस विशेष नाटक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे, अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
आगे सरकार पर सवाल उठाते हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सांस्कृतिक टूल्स का इस्तेमाल समुदाय के रिप्रेजेंटेशन का साधन हैं। यदि विवादास्पद CAA-NRC-NPR प्रक्रिया का चित्रण करने वाला व्यंग्य, राजद्रोह के आरोप और गिरफ्तारी को आमंत्रित करता है, तो यह कानून और प्रक्रिया कितनी सरल है, जो देश के नागरिकों में भारी संकट और शत्रुता पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि एनपीआर-एनआरसी की प्रक्रिया के साथ-साथ इस बहुत ही भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक सीएए को लागू करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर क्या आरोप होना चाहिए।
समुदायों के बीच शत्रुता और वैमनस्यता पैदा करने के आरोप लगाने वाले केवल सीएए के बारे में जागरूकता की कमी के बारे में बताते हैं जबकि ये प्रक्रिया धर्म और क्षेत्र के आधार पर भारतीय संविधान की भावना के विरूद्ध विवेचनात्मक और शत्रुतापूर्ण दृष्टि को दिखाता है।
यह ध्यान दिया जाने योग्य बात है कि आज कर्नाटक पुलिस ने चौथी बार स्कूल का दौरा किया और नाबालिग छात्रों से पूछताछ की, जिससे पता चलता है कि कर्नाटक राज्य पुलिस केवल छात्रों को और माता-पिता में डर पैदा करने के लिए कानून का दुरुपयोग कर रही है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि असंवैधानिक सीएए के खिलाफ चल रहे विरोध को ये डराने वाली रणनीति रोक नहीं पाएगी और इस तरह की दमनकारी कार्रवाई काले कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन को और मजबूत करेगी। इस तरह की नीति स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि राज्य इस भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक सीएए / एनपीआर / एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस असंतोषजनक आवाज को सीधे तौर पर लक्षित कर रहा है। यदि इसे लागू किया जाता है जो भारत के मूल विचार को प्रभावित करेगा।
