राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र और मुसलमान
संसद में मुसलमानों की हिस्सेदारी न के बराबर हो चुकी है। आगे भी इसके बढ़ने की संभावनाएं कम ही नज़र आती हैं। मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी तो मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट भी नहीं देती है। देखा-देखी कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी मुस्लिम उम्मीदवारों से बचने लगी हैं कि कहीं बहुसंख्यक तबक़ा उनसे नाराज़ न हो जाए और उनके जीतने की संभावना कम न हो जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि मुसलमानों को अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या रास्ता अपनाना चाहिए?
एएमयू और जामिया, बीएचयू के समान आरक्षण मानदंडों का पालन क्यों नहीं कर सकते?
भाजपा, आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों द्वारा समय-समय पर इस तरह के सवाल उठाए जाते रहे हैं कि इन दोनों विश्वविद्यालयों में अन्य शैक्षिक संस्थानों के समान आरक्षण नीति क्यों लागू नहीं होती? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी जनसभा में यह मुद्दा छेड़ा है। चुनाव के दौरान इस तरह की टिप्पणियां भाजपा द्वारा उसके विरोधी अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के वोटों के विलय को रोकने के लिए एक हताश प्रयास प्रतीत होता है।
क्या आपको हाशिमपुरा हिरासती हत्याकांड याद है?
लगभग दस वर्षों से उत्तर भारत मे चल रहे राम जन्मभूमि आंदोलन ने पूरे समाज को बुरी तरह से बांट दिया था। उत्तरोत्तर आक्रामक होते जा रहे इस आंदोलन ने ख़ास तौर से हिन्दू मध्यवर्ग को अविश्वसनीय हद तक साम्प्रदायिक बना दिया था। विभाजन के बाद सबसे अधिक साम्प्रदयिक दंगे इसी दौर मे हुए थे। स्वाभाविक था कि साम्प्रदायिकता के इस अन्धड़ से पुलिस और पीएसी के जवान भी अछूते नहीं रहे थे।
किसानों के हितों की रक्षा की गारंटी कौन देगा?
नरेन्द्र मोदी की सरकार इसी गारंटी पर आई थी कि वह किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार कृषि उपज के उत्पादन पर उनकी लागत का कम से कम डेढ़ गुना मूल्य देगी। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देगी। किसानों के क़र्ज़ माफ़ करेगी। प्रत्येक किसान परिवार को एक लाख रुपए तक का ब्याज़ मुक्त ऋण प्रदान करेगी। अफ़सोस कि नरेन्द्र मोदी ने इनमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं की। दिया तो बस किसानों को धोखा।
भारत समेत दुनिया भर में अल्पसंख्यक विरोधी बयार
भारत, लोकतंत्र की जननी और विविधता में एकता के नाम से विश्व में विख्यात है, लेकिन लोकतंत्र और विविधता के इसी देश में अल्पसंख्यक समुदाय, ख़ास तौर पर मुस्लिम समुदाय के साथ देश के प्रधानमंत्री का खुले मंच से अपशब्दों का प्रयोग यह दर्शाता है कि न तो भारत अब लोकतंत्र की जननी की विशेषता को बनाए रखने में सफल है और न ही देश के प्रधानमंत्री इसकी विविधता में विश्वास रखते हैं।
क्या तानाशाही का मार्ग प्रशस्त करेगी मोदी की गारंटी?
वर्ष 2014 के चुनाव के ऐलान भाजपा के चुनावी घोषणा-पत्र के नाम और “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” की पञ्च लाइन के साथ जारी हुए थे, 2019 के लोकसभा चुनाव में ये “संकल्पित भारत, सशक्त भारत” के जुमले वाले संकल्प पत्र हो गए और 2024 के चुनावों के आते-आते भारत मुखपृष्ठ से ग़ायब ही हो गया, भाजपा नीचे कहीं अपठनीय से छोटे अक्षरों में सिमटकर रह गयी और ये “मोदी की गारंटी” हो गए।
यह अभिव्यक्ति की आज़ादी को बचाने का चुनाव है
मुहम्मद स्वालेह अंसारी
2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। जहां एक तरफ़ यह पर्व लोकतंत्र को सुरक्षित बचाए रखने का...
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- मुहम्मद स्वालेह अंसारी
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