इस्लामाबाद बातचीत और भारत के प्रश्न
ईरान पर हमला ग़लत था। ख़ामेनेई की हत्या ग़लत थी। स्कूली बच्चियों की हत्या ग़लत थी। लेबनान में दस मिनट के भीतर बेतहाशा बमबारी ग़लत थी। अगर भारत इतनी बड़ी ग़लतियों पर चुप रह जाता है तो इसका मतलब वह न्यूट्रल नहीं हैं। उसकी नैतिकता की बुनियाद कमज़ोर हो चुकी है। जिस बुनियाद को हज़ारों साल के इतिहास में बुद्ध से लेकर गाँधी, कृष्ण से लेकर राम ने बनाया है। सत्य और न्याय के साथ खड़े रहने की नैतिकता का इतिहास भारत में भरा हुआ है मगर वर्तमान में कहीं नज़र नहीं आता। इस्लामाबाद बातचीत केवल भारत की विदेश नीति की हार है, बल्कि भारत की हज़ारों साल की सभ्यता की यात्रा में नैतिकता की समझ की भी हार है। और यह हाल प्रधानमंत्री मोदी के कारण हुई है।
भारतीय मीडिया : सामाजिक सौहार्द से भटकता विमर्श
मीडिया का इसमें योगदान केवल सूचना के स्तर पर नहीं रहा, बल्कि वह एक ऐसे नैरेटिव का निर्माण करता है जो राज्य की भेदभावपूर्ण नीतियों के लिए वैचारिक और नैतिक समर्थन तैयार करता है। ‘लव जिहाद’, ‘थूक जिहाद’, ‘लैंड जिहाद’, ‘हलाल जिहाद’, ‘जनसंख्या जिहाद’ जैसे षड्यंत्र सिद्धांतों को लगातार प्रचारित कर यह बताया जाता है कि मुसलमान देश के लिए अस्तित्वगत खतरा हैं, और इस प्रचार का परिणाम यह होता है कि जनता का एक बड़ा वर्ग राज्य की दमनकारी नीतियों का समर्थन करने लगता है।
सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर मंडराते खतरे!
यदि आप किसी नेता, मंत्री या मुखिया के विरोध में कुछ अभिव्यक्ति करते हैं तो आपको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया जाता है। कई बार इस प्रकार के मामले में कार्यवाही उचित होती है लेकिन अक्सर इन मामलों में किसी बड़े राजनेता से संबंध के कारण गिरफ्तारी को उचित बना दिया जाता है। इसके विपरीत कई बार अपराध सटीक और साफ दिखाई देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विक्रम मिस्री एवं उनकी बेटी के मामले में देख सकते हैं।
दिल्ली में आयोजित हुई नेशनल हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस; भारत में मुसलमानों के ऐतिहासिक योगदान पर...
नई दिल्ली | दिल्ली के जामिया हमदर्द में रविवार को एक दिवसीय नेशनल हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ जिसमें प्रमुख विद्वान, प्रोफेसर, इतिहासकार और शोधछात्र...
आतंकवाद सिर्फ आतंक का नाम है, इसका किसी धर्म से कोई संबंध नहीं!
हैदर अली अंसारी
हमारे मुल्क मे जन्नत कहलाने वाले कश्मीर के पहलगाम मे घटित आतंकी घटना से आज पूरा मुल्क दुखी, परेशान, और आक्रोशित है।...
व्हाइल वी वाच्ड: हमारे देखते-देखते एक पत्रकार की ज़िंदगी बदल गई
यह उस दौर की कहानी है जो ‘हमारे देखते-देखते’ बीत भी गया। उस दौर का पूर्व कथन भी जो हमारे देखते-देखते बीत रहा है। नए समय को देखते हुए यह एक पत्रकार के पूर्वाभास की कहानी भी लगती है।
स्वतंत्रता आंदोलन और मौलाना आज़ाद का अल-हिलाल
आज की पत्रकारिता को मौलाना के विचारों के अनुसार ख़ुद का आंकलन करने की ज़रूरत है जोकि सत्ताधारी और पूंजीवादियों की ग़ुलामी में अपना सब कुछ ख़त्म करने में लगे हैं। मौलाना पत्रकारिता और पत्रकार को बहुत इज़्ज़त की नज़रों से देखते थे। उनका मानना था कि अख़बार और पत्रकार किसी भी समाज या देश का सच्चा तर्जुमान होते हैं और उसी की तर्जुमानी का हक़ अदा करते हैं।
नफ़रत के ख़िलाफ़ असहयोग आंदोलन
मीडिया की एजेंडा सेट करने की ताक़त की वजह से समाज में मीडिया की भूमिका बहुत अहम है। तब ऐसे में से नफ़रत की फ़सल बोने वाली मीडिया के साथ असहयोग करना मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला तो क़तई नहीं है। आख़िरकार यह भी जनता के बीच से उठी आवाज़ है।
वर्ल्ड प्रेस फ़्रीडम इंडेक्स में 11 पायदान लुढ़क कर 161वें स्थान पर पहुंचा भारत
रिपोर्ट के मुताबिक़, 2023 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत पिछले साल की तुलना में 11 पायदान गिरकर 161 वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल 180 देशों की सूची में भारत को 150 वां स्थान दिया गया था। इंडेक्स के मुताबिक़ अब भारत, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान से भी कई पायदान पीछे है। इन दोनों देशों की रैकिंग में सुधार हुआ है और ये क्रमशः 150 और 152 वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने MediaOne TV से प्रतिबंध हटाया, केंद्र को सुनाई खरी-खरी
सुप्रीम कोर्ट ने MediaOne TV को सिक्योरिटी क्लियरेंस के अभाव में अपने प्रसारण लाइसेंस को नवीनीकृत करने से इनकार करने के सूचना मंत्रालय के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही, इसने मंत्रालय को चार सप्ताह के भीतर चैनल को नवीनीकरण लाइसेंस जारी करने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चैनल के प्रसारण लाइसेंस के नवीनीकरण से इन्कार करने के लिए सरकार के पास उचित आधार नहीं हैं।












