युद्ध और शांति इस्लामी शिक्षाओं के संदर्भ में

युद्ध और शांति: इस्लामी शिक्षाओं के संदर्भ में

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ह हिदायत हर समय के इंसानों के लिए है कि वे केवल शक्ति या प्रोपेगेंडा से प्रभावित होकर निर्णय न करें, बल्कि सत्य और न्याय को पैमाना बनाएं। इस्लाम न केवल विद्रोह का कठोर विरोधी है, बल्कि वह ऐसा समाज निर्मित करना चाहता है जिसमें शांति, न्याय और आपसी सम्मान हो। विरोधाभासों के बावजूद इंसानों को एक-दूसरे के साथ न्यायपूर्वक, आपसी तरक्की के नियमों पर जीवन व्यतीत करना चाहिए। अतः यह कहना कि इस्लाम युद्ध को बढ़ावा देता है या वह शांति विरोधी है, बहुत बड़ी नासमझी और सच्चाई से दूर करने वाली बात है। इस्लाम का वास्तविक संदेश सुधार, शांति और मानवता की भलाई है, और यही वह आधार है जिस पर एक संतुलित और शांतिपूर्ण सांसारिक व्यवस्था की स्थापना हो सकती है।
यह भी सच है कि किसी भी इंसान के लिए पैगंबर ﷺ के आदर्श जीवन की पूरी तरह नकल करना संभव नहीं है। लेकिन उन्हें आदर्श बनाने का उद्देश्य ही यह है कि हम जितना हो सके, उनके जीवन के तरीके को अपनाने की कोशिश करें। हम उनके आदर्श जीवन के जितने करीब जाएंगे, हमें उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे।

ले के सीरत क़बूल जाते हैं.

ले के सीरत क़बूल जाते हैं रब से मिलने रसूल ﷺ जाते हैं।
आर्थिक मकड़जाल और पैग़ंबर हज़रत मुहम्मद (PBUH) के समाधान

आर्थिक मकड़जाल और पैग़ंबर हज़रत मुहम्मद (PBUH) के समाधान

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आर्थिक समस्याएं केवल ग़रीब देशों का ही मुक़द्दर नहीं हैं, अमेरिका जैसे विकसित देश भी गरीबी और बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं। अपने नागरिकों के कल्याण तथा आर्थिक संपन्नता का लक्ष्य रखने के बावजूद कोई भी देश इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका, जबकि यह लक्ष्य भी मात्र भौतिक है, इसका आध्यात्म अथवा नैतिकता से कुछ भी लेना देना नहीं है।
बुलडोजर का कानून या कानून का बुलडोजर?

बुलडोजर का कानून या कानून का बुलडोजर? हिंदुस्तान में विध्वंस की कार्रवाइयों का एक...

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यह मामला केवल किसी एक समुदाय के कुछ घरों का नहीं है। आज जिन नियमों के आधार पर किसी कमजोर व्यक्ति का घर बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के गिराया जा रहा है, कल यही कानून हर नागरिक के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि जहां शक्ति खुद को न्याय बना ले, वहां कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। न आज का मूकदर्शक और न ही कल का शांतिपूर्ण नागरिक। कानून की स्थापना को विभाजित नहीं किया जा सकता है। या तो वह सबके लिए होगा या फिर किसी के लिए नहीं। इसलिए यह केवल पीड़ितों की लड़ाई नहीं, बल्कि स्वयं कानून, संविधान और न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष है, और इस संघर्ष में शांत रहना भी एक पक्ष का हो जाने के बराबर है।
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अमेरिका और सऊदी के बीच बढ़ती नज़दीकी और फलस्तीन का प्रश्न  

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अब देखना होगा कि अमेरिका सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए किस कीमत पर तैयार होता है। क्या वह फ़िलिस्तीन की कीमत पर इस कोऑपरेशन के लिए तैयार है? इज़राइल के साथ रिश्ते बनाने के लिए शर्त रखने का ट्रंप का मतलब यही है। तो क्या सऊदी अरब फ़िलिस्तीनी मसले को सुलझाए बिना इज़राइल के साथ रिश्ते बनाएगा? इस बारे में सऊदी अरब ने लगातार कहा है कि फ़िलिस्तीनी मसले को सुलझाए बिना इज़राइल को मान्यता देने का सवाल ही नहीं उठता। मोहम्मद बिन सलमान खुद बार-बार यह बात दोहरा चुके हैं कि इज़राइल के साथ रिश्तों की धुरी ही फ़िलिस्तीनी मुद्दे का हल है।
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शिक्षा पर बुलडोज़र: जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों का भविष्य अधर में

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मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना जून 2006 में उत्तर प्रदेश सरकार की मंज़ूरी से हुई थी और इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) से मान्यता प्राप्त है। आज यहाँ इंजीनियरिंग, फ़ार्मेसी, पैरामेडिकल साइंस और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में 100 से ज़्यादा अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 3,000 छात्र पढ़ते हैं। इनमें से लगभग 40% छात्र हिंदू, सिख या ईसाई हैं। यह तथ्य चुपचाप उस नैरेटिव को गलत साबित करता है कि यह संस्थान सिर्फ़ एक समुदाय की सेवा करता है।
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मदरसों और मदरसों पर छापे, मुसलमानों को मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश,...

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ये जांच एजेंसियां कब से इतनी पवित्र हो गईं कि उनके कामों पर सवाल भी नहीं उठाए जा सकते? अभी तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आलोचना को देश की आलोचना समझा जा रहा था। अब क्या उनकी एजेंसियों और पुलिस को मोदी जी के बराबर दर्जा दे दिया गया है? जबकि इन एजेंसियों के गंदे कामों को इस देश की अदालतों ने बार-बार उजागर किया है और उनके मुस्लिम विरोधी कामों को कई बार रौंदा है! ये काम सही हैं या नहीं, यह साफ़ करना न सिर्फ़ मुसलमानों के लिए इंसाफ़ है, बल्कि हमारे प्यारे देश के लिए भी एक ज़रूरी अच्छाई है।
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शैक्षणिक नरसंहार का निशाना बनेगी आज़म खान द्वारा स्थापित मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय?

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शिक्षण संस्थानों में कब्जा करने और वैचारिक आधार पर संघ का गुलाम बनाने की पुरानी आदत से मजबूर बीजेपी जामिया, अलीगढ़, MANUU और जेएनयू से इतर यहां फेल हो जाती है। किस आधार पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अपने वीसी और शिक्षक भेज पाएगी, जिससे निराश बीजेपी दूसरा मार्ग अपनाती है और कानूनी दांवपेंच खेलकर बिना अदालती हस्तक्षेप के 40 में से 38 भवन अवैध घोषित कर दिए जाते हैं और कम समय में उन्हें जल्द से जल्द गिराने का आदेश जारी कर दिया जाता है।
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बदन की आस्तीन

न वह साँप, न यह साँप... तो फिर यह किस साँप की बात है, जो शांति से मेरे बर्फीली मैदानों को अपने ज़हर की तपिश से पिघला रहा है? जो चिनारों की बस्ती में छिपी हुई कहानी को मिटाता जा रहा है।
1947 के बाद जो ज़हर हमारे समाजों में फैला था, वह समय के साथ खत्म नहीं हुआ बल्कि कई जगह सामाजिक और सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनता चला गया। अगर कोई राज्य एक निर्दोष युवक को ट्रेन में भीड़ द्वारा मारे जाने से नहीं बचा सकता, तो वह अपने नागरिकों की सुरक्षा की पूरी गारंटी भी नहीं दे सकता- चाहे वह दिल्ली हो, ढाका, कोलंबो या लाहौर। photo: Deccan Herald

फ़िल्म “मैं वापस आऊँगा”: जब नफ़रत राज्य व्यवस्था का हिस्सा बन जाए

1947 के बाद जो ज़हर हमारे समाजों में फैला था, वह समय के साथ खत्म नहीं हुआ बल्कि कई जगह सामाजिक और सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनता चला गया। अगर कोई राज्य एक निर्दोष युवक को ट्रेन में भीड़ द्वारा मारे जाने से नहीं बचा सकता, तो वह अपने नागरिकों की सुरक्षा की पूरी गारंटी भी नहीं दे सकता- चाहे वह दिल्ली हो, ढाका, कोलंबो या लाहौर। फ़िल्म "मैं वापस आऊँगा" अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाती है- क्या दक्षिण एशिया अपने अतीत से सीखकर नफ़रत के इस ज़हर को अपने समाज और व्यवस्था से निकाल पाएगा? क्या यह क्षेत्र सच, न्याय, मेल-मिलाप और सामूहिक जवाबदेही के रास्ते पर चलने का साहस जुटा पाएगा? यही सवाल आज भी हमारे सामने है और इसका जवाब आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा।