-सुरूर अहमद
वर्तमान परिस्थिति में लोगों के लिए इस तथ्य को स्वीकार करना कठिन होगा कि साझा इतिहास के शुरुआती 1,300 वर्षों में दुनिया के किसी भी युद्धक्षेत्र में हुए आपसी संघर्ष में एक भी मुस्लिम या यहूदी की जान नहीं गई। साथ ही, यह भी समझने की जरूरत है कि यहूदियों का एक बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से अति-रूढ़िवादी वर्ग, हमेशा से इज़राइल के विचार का धुर विरोधी रहा है और इसके निर्माण को एक पापपूर्ण और ईशनिंदा का कार्य समझता है। उनका विचार है कि यहूदी राज्य जो अंततः 14 मई, 1948 को अस्तित्व में आया, वह कुछ और नहीं बल्कि ईसाईकृत पश्चिमी शक्तियों का एक उत्पाद था, जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नास्तिक, धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी झुकाव वाले यहूदियों का इस्तेमाल किया।
ऐसा इसलिए क्योंकि, ईसाई ज़ायोनिस्टों का मानना है कि अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम लड़ाई से पहले, जिसे ‘आर्मागेडन’ के नाम से जाना जाता है, दुनिया भर से यहूदी फ़िलिस्तीन में इकट्ठा होंगे। वे या तो ईसाई धर्म अपना लेंगे या नष्ट हो जायेंगे। बहुत से ईसाइयों का मानना है कि यहाँ अच्छाई का तात्पर्य ईसाइयों से है और बुराई का अर्थ मुसलमान है। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश प्रधान मंत्री, लॉर्ड पामर्स्टन, इस दृष्टिकोण के शुरुआती समर्थकों में से थे। राष्ट्रपति जो. बिडेन ने 2007 में खुले तौर पर स्वीकार किया कि वे ज़ायोनिस्ट हैं। 2 नवंबर, 1917 की बाल्फोर घोषणा, जिसमें फिलिस्तीन में एक यहूदी राज्य की स्थापना का आह्वान किया गया था, इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र सेना ने कई महीने पहले ओटोमन्स को हरा कर फिलिस्तीन और अन्य अरब क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। तब फ़िलिस्तीन में केवल आठ प्रतिशत यहूदी रहते थे। तब से दोनों पक्षों – मुसलमानों और यहूदियों – के लाखों लोगों की जान जा चुकी है और संकट के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना भी फिलहाल नज़र नहीं आती।
हालाँकि वैचारिक रूप से यहूदी और मुसलमान एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन 628-29 से लेकर, जब उन्हें पैगंबर मुहम्मद (सल्ल०) के साथ समझौते के उल्लंघन के बाद मदीना से निष्कासित किया गया था और 1920 में फ़िलिस्तीन में एक लड़ाई में जब 12 लोग – छह अरब और छह यहूदी – मारे गए थे, तब तक खून की एक बूंद भी नहीं बहाई गई। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि दुनिया में कोई भी दो समुदाय पूरे पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप में लगभग 1290 वर्षों की लंबी अवधि में इतनी शांति से नहीं रहे हैं – विशेष रूप से स्पेन में 711-1492 के बीच और बाद में ओटोमन शासन के दौरान?
ईसाइयों का बर्बरतापूर्ण व्यवहार इसके विपरीत, ईसाई धर्म के जन्म से लेकर 1945 में समाप्त हुए नरसंहार तक अनगिनत नरसंहारों में करोड़ों यहूदी मारे जा चुके हैं। बहुत से ईसाई अभी भी उन्हें ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के लिए जिम्मेदार मानते हैं। एडोल्फ हिटलर के जघन्य अपराध के बावजूद, 60 लाख यहूदियों के खात्मे के लिए अकेले जर्मन चांसलर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई मामलों में स्थानीय अधिकारियों और ईसाई आबादी ने उन्हें आश्रय प्रदान करने के बजाय, यहूदियों का शिकार किया और उत्सुक कब्जा करने वाली जर्मन सेना को सौंप दिया। ऐसा कैथोलिक बहुल पोलैंड और फ़्रांस के साथ-साथ अन्य देशों में भी हुआ था।
फ्रांस का उल्लेख आवश्यक है क्योंकि 1940 और 1944 के बीच जर्मन कब्जे के तहत लगभग 72,500 यहूदियों को फ्रांसीसियों ने पकड़ा और कान्सन्ट्रैशन कैम्पों में भेज दिया जहां उनका सफाया कर दिया गया। ध्यान रहे, द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाजी कब्जे वाले क्षेत्रों से भागने वाले यहूदियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। इन बेघर यहूदियों को एक योजना के तहत फ़िलिस्तीन भेज दिया गया। कहने की जरूरत नहीं है कि इन तीन देशों ने फिलिस्तीन को यहूदी राज्य में बदलने की योजना शुरू की थी। ईसाईकृत पश्चिमी शक्तियों के इस रिकॉर्ड के विपरीत, मुस्लिम स्पेन और ओटोमन्स ने यहूदियों की रक्षा की, उन्हें संरक्षण प्रदान किया और उन्हें बढ़ावा दिया। जब 1099 में क्रुसेडर्स ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने मुसलमानों और यहूदियों दोनों का नरसंहार किया। इसी प्रकार, 1492 के स्पेनिश इंक्विजिशन के दौरान लाखों मुसलमानों और यहूदियों को मारा गया, देश से बाहर निकाला गया और बचे हुए लोगों को जबरन ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। तो, यह कोई और नहीं बल्कि ईसाई यूरोप है जिसने एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध रणनीति के तहत मुसलमानों और यहूदियों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। वे चाहते थे कि इज़राइल मुस्लिम दुनिया के केंद्र में एक पुलिस चौकी की भूमिका निभाए। इसलिए, जब भी इज़राइल को किसी खतरे का सामना पड़ता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उसे बचाने के लिए अपने विमानवाहक पोत भेजता है। ज़ायोनी राज्य के अस्तित्व और विकास के लिए इन पश्चिमी शक्तियों से हर साल सैकड़ों अरब डॉलर का निवेश किया जाता है।
अति-रूढ़िवादी यहूदी यहाँ पर इस पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि कई अति-रूढ़िवादी यहूदियों, जिन्हें हरेदी यहूदी धर्म का अनुयायी भी कहा जाता है, ने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में इज़राइल के निर्माण का कड़ा विरोध किया था। उनका विचार था कि उनकी वादा की गई मातृभूमि की स्थापना मसीहा के आगमन के बाद होगी, न कि ईसाईकृत साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा। वे आज भी इज़राइल के अस्तित्व की निंदा करते हैं जो कि उनकी पवित्र पुस्तक तोरा की भावना के विरुद्ध है। मानें या न मानें अति-रूढ़िवादी यहूदी, जो इज़राइल की आबादी का लगभग 14% हैं, यहूदी राष्ट्र के गठन की जयंती नहीं मनाते हैं, और न ही सेना में सेवा देते हैं।
यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि उनमें से कई इंटरनेट और मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करते हैं, समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं और न ही टेलीविजन देखते हैं। तालिबान के अफगानिस्तान की तुलना में इनका पुरुष-महिला अलगाव अधिक सख्त है। धार्मिक स्कूलों में लड़कियों और लड़कों को अलग-अलग पढ़ाया जाता है। उनके इलाकों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग बस स्टॉप और बैठने की व्यवस्था होती है। अति-रूढ़िवादी महिलाएं औसतन 6.7 बच्चों को जन्म देती हैं जबकि बाकी यहूदी महिलाएं 2.9 बच्चों को जन्म देती हैं। फिर भी वैश्विक मीडिया के पास इन तथ्यों को कवर करने का समय नहीं है।
थियोडोर हर्ज़ल वह पहला प्रमुख यहूदी था जिसने 1896 में ज़ायोनी राज्य के लिए एक पैम्फलेट निकाला था। उसे यूरोप में बसे मुट्ठी भर यहूदी व्यापारियों और बैंकरों का समर्थन प्राप्त था। प्रारंभ में, कुछ यहूदी एशिया या अफ्रीका में कहीं भी अपने लिए एक राज्य की मांग कर रहे थे क्योंकि फिलिस्तीन तब ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था और यहूदी वहां अच्छी स्थिति में थे। परंतु 1916 में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं ने इसे छीन लिया। अति-रूढ़िवादी यहूदियों का मानना है कि हर्ज़ल एक धर्मनिरपेक्ष यहूदी था और उसका यहूदी धर्म से कोई लेना-देना नहीं था, और वह विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के धर्मनिरपेक्ष ईसाई नेताओं के हाथों में खेल रहा था। उस समय उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि यूरोपीय उपनिवेशवादी अपने हित के लिए ओटोमन शासन के खिलाफ यहूदियों का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे। इन यहूदी बुजुर्गों को डर था कि नई मातृभूमि यहूदियों के लिए ‘चूहेदानी’ साबित होगी।
यूरोप में दो प्रकार का ईसाई वर्ग था: पहला जो धर्म का पालन करता था वह यहूदियों का पूर्ण विनाश चाहता था। दूसरा समूह धर्मनिरपेक्ष राजनेताओं का था, खासकर इंग्लैंड में, जो यहूदियों से छुटकारा पाना चाहते थे और उन्हें एशिया या अफ्रीका में कहीं भी बसाना चाहते थे। चूँकि फ़िलिस्तीन ईसाइयों के लिए भी पवित्र था, इसलिए उन्होंने क्रूसेड का हिसाब बराबर करने के लिए यहूदियों को आगे कर दिया। इस योजना को क्रियान्वित करते समय पश्चिमी शक्तियों को यहूदियों के एक वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन 1890 के दशक में रूस, पूर्वी यूरोप और बाद में 1933 से 1945 के बीच नाजी जर्मनी द्वारा उनके बार-बार नरसंहार ने इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका को इस दिशा में काम करने का बेहतर अवसर प्रदान किया। अंततः वे यहूदियों के एक बड़े वर्ग को ‘वादा किए गए होमलैंड’ का सपना बेचने में सफल रहे।
फ़िलिस्तीन में मुसलमानों का आगमन यहां यह बताना जरूरी है कि फिलिस्तीन को इस्लाम के शुरुआती वर्षों में मुसलमानों ने यहूदियों से नहीं बल्कि ईसाइयों से छीना था। खलीफा उमर के शासनकाल के दौरान, 637 ईस्वी में यरूशलेम इस्लामी साम्राज्य का हिस्सा बना। बल्कि तथ्य यह है कि, उन्होंने कुछ यहूदियों के अनुरोध को भी स्वीकार किया, जिन्होंने पवित्र शहर में बसने के लिए उनसे संपर्क किया था। छह शताब्दी पहले से रोमन शासक उन्हें मार रहे थे, निष्कासित कर रहे थे या गुलाम बना लेते थे। उनके पूजा स्थल नष्ट कर दिये गये थे। यही नहीं, मूर्तिपूजक रोमनों के उत्तराधिकारी ईसाई शासकों ने भी यहूदियों के साथ समान व्यवहार किया।
(सुरूर अहमद पटना के अनुभवी पत्रकार हैं उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया है। वह राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर लिखते हैं।)
