किसानों के हितों की रक्षा की गारंटी कौन देगा?
नरेन्द्र मोदी की सरकार इसी गारंटी पर आई थी कि वह किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार कृषि उपज के उत्पादन पर उनकी लागत का कम से कम डेढ़ गुना मूल्य देगी। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देगी। किसानों के क़र्ज़ माफ़ करेगी। प्रत्येक किसान परिवार को एक लाख रुपए तक का ब्याज़ मुक्त ऋण प्रदान करेगी। अफ़सोस कि नरेन्द्र मोदी ने इनमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं की। दिया तो बस किसानों को धोखा।
भारत समेत दुनिया भर में अल्पसंख्यक विरोधी बयार
भारत, लोकतंत्र की जननी और विविधता में एकता के नाम से विश्व में विख्यात है, लेकिन लोकतंत्र और विविधता के इसी देश में अल्पसंख्यक समुदाय, ख़ास तौर पर मुस्लिम समुदाय के साथ देश के प्रधानमंत्री का खुले मंच से अपशब्दों का प्रयोग यह दर्शाता है कि न तो भारत अब लोकतंत्र की जननी की विशेषता को बनाए रखने में सफल है और न ही देश के प्रधानमंत्री इसकी विविधता में विश्वास रखते हैं।
क्या तानाशाही का मार्ग प्रशस्त करेगी मोदी की गारंटी?
वर्ष 2014 के चुनाव के ऐलान भाजपा के चुनावी घोषणा-पत्र के नाम और “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” की पञ्च लाइन के साथ जारी हुए थे, 2019 के लोकसभा चुनाव में ये “संकल्पित भारत, सशक्त भारत” के जुमले वाले संकल्प पत्र हो गए और 2024 के चुनावों के आते-आते भारत मुखपृष्ठ से ग़ायब ही हो गया, भाजपा नीचे कहीं अपठनीय से छोटे अक्षरों में सिमटकर रह गयी और ये “मोदी की गारंटी” हो गए।
स्वतंत्रता आंदोलन और मौलाना आज़ाद का अल-हिलाल
आज की पत्रकारिता को मौलाना के विचारों के अनुसार ख़ुद का आंकलन करने की ज़रूरत है जोकि सत्ताधारी और पूंजीवादियों की ग़ुलामी में अपना सब कुछ ख़त्म करने में लगे हैं। मौलाना पत्रकारिता और पत्रकार को बहुत इज़्ज़त की नज़रों से देखते थे। उनका मानना था कि अख़बार और पत्रकार किसी भी समाज या देश का सच्चा तर्जुमान होते हैं और उसी की तर्जुमानी का हक़ अदा करते हैं।
नफ़रत के ख़िलाफ़ असहयोग आंदोलन
मीडिया की एजेंडा सेट करने की ताक़त की वजह से समाज में मीडिया की भूमिका बहुत अहम है। तब ऐसे में से नफ़रत की फ़सल बोने वाली मीडिया के साथ असहयोग करना मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला तो क़तई नहीं है। आख़िरकार यह भी जनता के बीच से उठी आवाज़ है।
हिंदी में परोसी जा रही नफ़रत का सामना हिंदी में ही संभव है
अगर नफ़रत संगठित रूप से किसी भाषा के कंधे पर सवार होकर पांव फैला रही है तो प्रेम और सौहार्द की बातें करने वालों को और अधिक संगठित होकर उसी भाषा में मेल-मिलाप की बातें करनी होंगी।
एसआईओ ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से अपने राष्ट्रव्यापी कैंपस अभियान की शुरुआत की
इस अभियान का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में नैतिक मूल्यों को पुनर्जीवित करते हुए कैंपसेज़ के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना है।
देश चांद तक पहुंचा और नफ़रत क्लासरूम तक
मीडिया द्वारा फैलाई गई इस नफ़रत का ही नतीजा है जो अब मुज़फ्फरनगर और दिल्ली के स्कूलों में हाल ही में घटित हुई घटनाओं के रूप में सामने आ रहा है। देश तो चांद तक पहुंच गया है लेकिन नफ़रत भी स्कूल के क्लासरूम तक पहुंच गई है
कोटा में बढ़ती हुई आत्महत्याओं का ज़िम्मेदार कौन?
आंकड़े देखें तो इस वर्ष जनवरी से लेकर अगस्त तक 24 छात्र-छात्राओं ने आत्महत्या की है। केवल अगस्त के महीने में ही 6 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। जबकि पिछले वर्ष इस तरह की 15 घटनाएं सामने आईं थीं।
भारतीय मुस्लिम राजनीति पर एक नई किताब
किताब में शोध की गुणवत्ता बहुत अच्छी है और अपनी तमाम ख़ामियों के बावजूद, यह किताब, चिंतन और विमर्श के लिए आमंत्रित करती है।











