केंद्र सरकार ने मलयालम भाषा के लोकप्रिय समाचार चैनल मीडिया वन के प्रसारण पर एक बार फिर रोक लगा दी है।
मीडिया वन के संपादक प्रमोद रमन ने कहा है कि उन्हें सरकारी निर्देश का विवरण उपलब्ध कराए बिना प्रसारण को निलंबित कर दिया गया है।
यह दूसरी बार है जब मीडिया वन के प्रसारण को केंद्र सरकार ने रोक दिया है। इससे पहले मार्च 2020 में, केंद्र ने पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों पर रिपोर्टिंग की वजह से केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में चैनल पर 48 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया था।
अपने दर्शकों के लिए एक संक्षिप्त संदेश में, चैनल के संपादक प्रमोद रमन ने कहा, “केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मीडिया वन के प्रसारण को फिर से अवरुद्ध कर दिया है। सरकार ने मीडिया वन को इसका विवरण उपलब्ध नहीं कराया है।”
संदेश में यह भी कहा गया है कि मीडिया वन ने इसके खिलाफ़ क़ानूनी कदम उठाए हैं और दर्शकों को यह आश्वासन दिया गया है कि एक बार प्रक्रिया पूरी होने पर वह वापस ऑन एयर होने की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा है कि न्याय की जीत की उम्मीद के साथ प्रसारण को रोक जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार चैनल ने केरल उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है जो आज दोपहर मामले पर विचार करेगा।
अपडेट: केरल उच्च न्यायालय द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया है, जिसने दो दिनों के लिए मीडिया वन के प्रसारण लाइसेंस को रद्द करने वाले केंद्र सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट बुधवार को मामले की सुनवाई फिर से शुरू करेगा।
